News Portal

  • ८० प्रतिशत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने

    ६७५ पटक

    काठमाडौं, १८ असोज । सरकारी निकाय तथा कायाृलयहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अत्यधिक बढ्दै गएको पाइएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, मन्त्री निवास पुल्चोकलगायत अधिकांश सरकारी निकायहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्दै गइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

    निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा गरी ५ लाखभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू रहेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रहरी, सेना र निजामतीतर्फ हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

    शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टिममा रहेका चार जनालगायत बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका बहुसंख्यक सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारी निकायहरू नै उच्च जोखिममा रहेको देखिएको हो । अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी र सेनाका उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू कोरोना संक्रमण पछि होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् ।

    कोरोना संक्रमणको उद्गम मानिएको चीनको उहानबाट फर्र्किएका नेपाली विशेषज्ञ डा. रमेशकुमार आचार्यले सरकारी निकायले उच्च सुरक्षा सतर्कता नअपनाउने हो भने अबको डेढ महिनाभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी तथा उच्च पदस्थहरूमा कोरोना संक्रमण हुने दाबी गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    रास्वपा सभापति रवि ८४ दिनपछि रिहा

    पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने ६५ लाख...

    पत्रकारद्वय दाहाल र पोखरेल पुरस्कृत

    पत्रकारद्वय नवराज दाहाल र जनार्दन पोखरेल पुरस्कृत भएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय...

    जिल्ला बाहिर बसाइसराई गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसद सुवालको जोड

    भक्तपुर-१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले जिल्ला बाहिर बसाइसराई गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने...

    निर्वाचनको विषय बिर्सिन सांसद थापाको सुझाव, पत्रकारको भवन बनाउन ५० हजार दिने उद्घोष

    भक्तपुर-२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्लभ थापाले नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाको भवन निर्माणमा आर्थिक...

    यस्तो होस् नयाँ शिक्षा विधेयक

    satya ram education bill in nepal

    देश नयाँ शिक्षा विधेयक निर्माणको संघारमा छ । शिक्षा विधेयकले देशको भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ ।...