News Portal

  • अवरोध हटाउन ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा दिइने

    ५९३ पटक

    काठमाडौँ, २९ असोज । दुई वर्षदेखि अवरुद्ध सोलु कोरिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४, मरुवास्थित हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम दुई वर्षयता रोकिएको थियो ।

    स्थानीयवासीको मागअनुरूप ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा भुक्तानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति जनाउनु भएपछि अवरोध खुल्ने अवस्था आएको हो । स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे) मा पर्ने ऐलानी जमिनको समेत मुआब्जा पाउनुपर्ने र प्रसारण लाइनको टावर प्रस्तावित स्थानभन्दा अन्यत्रै सार्नुपर्नेलगायत सर्त राख्दै आएका थिए ।

    मन्त्री पुनले मङ्गलबार सो क्षेत्रका सङ्घीय सांसद सुरेशकुमार राई, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, कटारी–४ का वडाध्यक्ष कृष्णराज दनुवार र सोलु कोरिडोर आयोजनाका प्रमुख जनार्दन गौतमसँग मन्त्रालयमा छलफल गरी स्थानीयवासीको मागअनुसार ऐलानी जमिनको मुआब्जा दिने प्रस्ताव गरेपछि सहभागीले निर्माणको अवरोध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
    यो प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राष्ट्रि«य प्रसारण लाइनमा जोडिन नसक्दा गत २०७६ माघ २० देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको २३ मेगावाटमध्ये ४.५ मेगावाटबाहेक सबै बिजुली खेर गइरहेको छ ।

    सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको जलजले, खोटाङको बुइपा र ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । गौतमका अनुसार कुल ३०२ वटा टावरमध्ये २८८ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन (तार) टाँग्ने कामसमेत सकिएको छ ।

    मरुवाबाहेक अन्य चारवटा टावर निर्माणको काम जारी रहेको र दशैँअगावै सकिने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सोलुखुम्बु र आसपास क्षेत्रका आयोजनाबाट हाल उत्पादित र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र उदयपुर जिल्लामा वितरण गरी बाँकी राष्ट्रि«य प्रसारण लाइनमा जोडिन सम्भव हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलु कोरिडोरमा निर्माणाधीन ३२५ मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

    २०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग प्राधिकरणले यो प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बिनाअवरोध काम भएको भए २०७६ माघमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो ।
    बैठकपछि सांसद राईले स्थानीयवासीका समस्या करिब समाधान भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । नगरप्रमुख श्रेष्ठले आफूहरू काठमाडौँबाट फर्किएलगत्तै स्थानीयवासीसँग छलफल गरेर प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गराउने जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    रास्वपा सभापति रवि ८४ दिनपछि रिहा

    पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने ६५ लाख...

    पत्रकारद्वय दाहाल र पोखरेल पुरस्कृत

    पत्रकारद्वय नवराज दाहाल र जनार्दन पोखरेल पुरस्कृत भएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय...

    जिल्ला बाहिर बसाइसराई गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसद सुवालको जोड

    भक्तपुर-१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले जिल्ला बाहिर बसाइसराई गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने...

    निर्वाचनको विषय बिर्सिन सांसद थापाको सुझाव, पत्रकारको भवन बनाउन ५० हजार दिने उद्घोष

    भक्तपुर-२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्लभ थापाले नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाको भवन निर्माणमा आर्थिक...

    यस्तो होस् नयाँ शिक्षा विधेयक

    satya ram education bill in nepal

    देश नयाँ शिक्षा विधेयक निर्माणको संघारमा छ । शिक्षा विधेयकले देशको भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ ।...