काठमाडौं, ४ कार्तिक । वैदेशिक सहायताका लागि दातृ निकायहरूसँग गरिने ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर बन्दा पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ ।

दातृ निकायहरूले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नीति अख्तियारी गर्दा सरकारसँग परामर्श गर्ने गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूले नेपालको वस्तविकता प्रकट गर्न नसक्ने र हचुवाको भरमा उनीहरूको सहायता नीतिमा समझदारी गरिदिँदा नेपाललाई प्रत्येक वर्ष ऋणको भार बढ्दै गएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७५र७६ मा रू १ खर्ब ५ अर्ब वैदेशिक ऋणका लागि प्रतिबद्धता पाएको सरकारले २०७६रर७७ मा रू १ खर्ब ८९ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता पाएको थियो । त्यस्तै, अनुदान सहायतातर्फ २०७५÷७६ मा रु. ३३ अर्ब विकास सहायताका लागि दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता आएकोमा २०७६÷७७ मा ३० अर्ब प्रतिबद्धता पाएको थियो । अर्थका अनुसार २०७५÷७६ को तुलनामा २०७६र७७ मा ऋण सहायता ८० प्रतिशतले बढेको छ तर अनुदान सहायता भने १० प्रतिशतले मात्रै घटेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७६÷७७ मा वैदेशिक सहायता परिचालनमा बजेटरी सहायताको रकममा भने वृद्धि भएको देखिन्छ । यो वर्ष १ खर्ब १६ अर्बको बजेटरी सहायता सम्झौता विभिन्न दातृ निकायहरूसँग भएको छ । साथै, थप रू. ५५ अर्ब ६८ करोड सहायता प्राप्त हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको वार्षिक बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट