काठमाडौं, १४ कार्तिक । भारत र अमेरिकाबीच भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न रक्षा र वैदेशिक मामिला विषयमा केन्द्रित तेस्रो ‘टु प्लस टु’ बैठकले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई भूराजनीतिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण बनाएको ठानिएको छ । एकातिर अमेरिका र भारतबीच बढ्दो हिमचिम, अर्कातिर अमेरिका र चीनबीच तनाव कायमै रहेका बेला यो बैठक हुनुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
बैठकमा अमेरिकाका तर्फबाट विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो र रक्षामन्त्री मार्क एस्पर सामेल थिए । यस्तै भारततर्फबाट विदेशमन्त्री एस जयंशकर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह सहभागी थिए ।
बैठकमा सामेल भएको भोलिपल्ट बुधबार अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियो श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बो पुगिसकेका छन् । त्यहाँ उनले श्रीलंकाको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट पनि गरिसकेका छन् । पोम्पेओ त्यतैबाटै माल्दिभ्स जाने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ तर मंगलबार अमेरिका र भारतबीच भएको यो उच्च तहको बैठक र त्यसमा उठेका विषय तथा सम्झौताको तरंग दिल्लीमै सीमित भएन । यसले क्षेत्रीय भूराजनीतिमै एक किसिमले हलचल ल्याएको छ । बैठकमा भारत र अमेरिकाबीच रक्षा क्षेत्रसम्बन्धी तीनवटा महत्त्वपूर्ण सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको छ । यसमध्ये बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट फर जिओस्पेसल कोअपरेसन ९बेका० सम्झौतालाई त झनै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ ।
विश्लेषकहरूले यो सम्झौतासँगै भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दाबी गर्छन् । बेका सम्झौताले दुई मुलुकबीच प्रतिरक्षासम्बन्धी संवेदनशील सूचना र तथ्यांक आदानप्रदान तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा मार्गप्रशस्त गरेको छ । यो विशेष गरी वायुसेनाबीचको सहकार्यका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्पादक शुभजित रोय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको मुखैमा भारत र अमेरिकाबीच यस्ता रणनीतिक महत्त्वका सम्झौता हुनुलाई यी दुई देशबीचको विश्वास नयाँ उचाइमा पुगेको ठान्छन् ।
‘अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावको मुखैमा भारतसँग यस किसिमको सम्झौता हुनु भनेको चुनावपछि पनि वासिङ्टनको आफूसँगको सम्बन्धमा खासै फेरबदल नहुनेमा भारत ढुक्क हुनु हो, यस अर्थमा यी सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण छन्,’ रोयले भने । साथै रोय दिल्लीको यो उच्च तहको बैठकले चीनको बढ्दो प्रभावप्रति अमेरिकाको चासो र चिन्ता फेरि एकपटक प्रस्ट भएको बताउँछन् । ‘भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा यति धेरै विश्वास कहिल्यै बनेको थिएन, यो सामान्य साझेदारीभन्दा बढी हो,’ रोयले भने । उनले अमेरिका र भारतबीच यति निकटता बढ्नुमा चीन नै जिम्मेवार रहेको बताए ।
‘भारतसँगको सीमा विवाद मात्र नभएर उसको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो प्रभावले नै दुई देशलाई यति नजिक ल्याएको हो,’ रोयले भने । दिल्लीमा सम्पन्न प्लस टु संवादलाई अमेरिकाको आईपीएस रणनीतिका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ । सुरक्षा मामिलाका जानकार एवं नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले भारत र अमेरिकाबीचको पछिल्लो सम्झौताले अमेरिकाले अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक ‘आईपीएस’ रणनीति कार्यान्वयनमा भारतलाई दिएको महत्त्व दर्साएको समेत बताए ।
‘अमेरिकाले आईपीएसमा भारतलाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने सन्देश फेरि बाहिरिएको छ तर त्यसको अर्थ भारतले आफ्नो विदेश नीतिलाई अमेरिकीमुखी बनाएको निष्कर्ष भने निकाल्न हुँदैन । उसले अझै पनि चीन र अमेरिका दुवैसँग सम्बन्ध राख्न चाहेको छ,’ उनले भने । भारतले केही परेको खण्डमा आफूसँग अमेरिका छ भन्ने सन्देश चीनलाई दिन खोजेको बस्न्यात बताउँछन् । बैठकमा उठेका विषयका सम्बन्धमा चीनले जनाएको प्रतिक्रियाले पनि बस्न्यातको धारणा सही ठहर्याउँछ । उक्त बैठकमा अमेरिकी पक्षले भारत र चीनबीच विगत पाँच महिनादेखि लद्दाख क्षेत्रमा कायम सीमा विवाद र आईपीएसका सम्बन्धमा राखेको अभिव्यक्तिलाई लिएर चीनले बुधबार औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको छ । यससँगै क्षेत्रीय भूराजनीति थप तनावपूर्ण हुने आशंकासमेत उब्जिएको छ ।
बैठकमा अमेरिकी पक्षले इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ९सीसीपी० बाट खतरा रहेको र त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । बैठकमा अमेरिकी पक्षले चीनको विस्तारवादी नीतिको विरोध गर्दै भारतको सार्वभौकिता र स्वतन्त्रताका पक्षमा अमेरिकाको साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ तर अमेरिकी पक्षले राखेको धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै चीनले अमेरिकाले पुरानै झूटलाई दोहोर्याएर कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी पक्षले अन्य मुलुकलाई चीनविरुद्ध भड्काउन खोजेको र वैचारिक पूर्वाग्रह राखेको प्रस्ट भएको उल्लेख छ ।
‘चीनविरुद्ध पुरानै झूटलाई, प्रहार र आरोपहरू दोहोर्याएर कूटनीतिका आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यताको उल्लंघन गरिएको छ, चीनविरुद्ध यस क्षेत्रका अन्य मुलुकलाई भड्काउने कोसिस गरिएको छ । यसबाट फेरि एकपटक अमेरिकाको शीतयुद्धकालीन मानसिकता र वैचारिक पूर्वाग्रह उदांगिएको छ,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट