काठमाडौं, १८ कार्तिक । सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका तर्फबाट दिइएको निवेदनमा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै सो आदेश बदर गर्न माग गरिएको छ ।
‘स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा आफैंमा प्राविधिक सेवा भएकाले दक्ष जनशक्ति तत्कालै परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा विपन्न नागरिकलाई राज्यले हालको विषम परिस्थितिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
ती व्यक्तिको परीक्षण समयमा गरी समयमा नै नतिजा प्राप्त गर्न तथा सरकारी प्रयोगशालामा हुने चाप नियन्त्रण गरी प्रयोगशालाबाट फैलन सक्ने संक्रमणको दरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नका लागि आरटी पीसीआर परीक्षणको न्यूनतम शुल्क तोकी बढीभन्दा बढी निजी प्रयोगशालालाई आरटी पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिन आवश्यक भएकामा सो पक्षलाई सम्मानित अदालतबाट जारी आदेशमा अनदेखा गरिएको छ,’ सरकारको पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारले यसअघि लिँदै आएको शुल्कका विषयमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशको विरोधमा सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले अपरिपक्व ढंगले आदेश जारी गरेको जिकिर गरेको छ ।
उता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । मन्त्री ढकालविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले संयुक्त रूपमा निवेदन दिएका हुन् ।
१५ असोजमा सर्वोच्चले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) भए नभएको यकिन गरी पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का बिरामीको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश दिदै पीसीआर परीक्षण १५ मिनेटभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । साथै आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेमा मात्रै नागरिकहरू स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्ने भन्दै सरकारले कोभिड सरुवा रोग हो भनी स्वीकार गरिएबाट यसको सबै प्रकारको सेवा निःशुल्क गर्न आदेशमा भनेको थियो ।
साथै निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम एक वर्ष कैद सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिमाना गर्न माग गरिएको छ । अधिवक्ताद्वय ओली र केसीकै रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले १५ असोजमा कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलामा सर्वोच्चले संविधानको पालन गर्नु सबैको दायित्व भएको र अझ त्यसमाथि पनि सरकारले बढी जिम्मेवारीका साथ संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । आदेशमा संविधान आवश्यक परेका बेला पढ्ने र संकटका बेला बिर्सिने दस्तावेज नभएको सरकारलाई स्मरण गराइएको छ ।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपतविपद्को बेला बिर्सने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्तावेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहूर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो । त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैन ।’
‘अधिकारको उपभोगका निम्ति कुनै सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन । जनताका हक अधिकारको वास्तविक उपभोगका साथै उपभोगको अनुभूति पनि हुनुपर्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ ।
सरकारले सो आदेश लत्याएपछि उनीहरू अवहेलनाको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । दुवै निवेदनमाथि सर्वोच्चले सँगै राखेर सुनुवाइ गर्नेछ । राजधानी दैनिकबाट