काठमाडौं, २१ कार्तिक । बिचौलियाका कारण पूर्वका किसानले सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहिल्यै पाएका छैनन् । उनीहरू सधैं बिचौलीयाले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् ।
गतवर्ष संघीय सरकारले कात्तिकमा मोटा धान प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल २६ सय ७३ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । किसानले भने मोटा धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल २५७ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३४८ रुपैयाँ कममा बेच्नुपरेको थियो । पूर्वी तराईमा गतवर्षृ मोटा धान राधा १२ प्रतिक्विन्टल २२ सय ७५ रुपैयाँ र मध्यम धान सोना मन्सुली २३ सय २५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको मोरङ व्यापार संघको तथ्यांक छ ।
पूर्वी तराईमा कात्तिकदेखि कान्छी धान निस्कन थाल्छ । अहिले नयाँ कान्छी धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल १८ सय रुपैयाँ कायम भएको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ । उक्त धानको मूल्य गतवर्ष यही सिजनमा प्रतिक्विन्टल २१ सय रुपैयाँ थियो । एक मन धानको उत्पादन लागत नै झन्डै हजार रुपैयाँ पर्छ । तर अहिले बजार मूल्य ७ सय २० रुपैयाँ छ । ‘किसान सधैं उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्,’ जहदाका किसान अजयकुमार सिंहले भने ।
मोरङ व्यापार संघले सार्वजनिक गरेको धानलगायत अन्य फसलको मूल्य मोरङ र सुनसरीमा लागू हुँदै आएको छ । संघले धान मिलका प्रतिनिधि र बिचौलियाले कायम गरेको मुल्यलाई नै समर्थन गर्दै आएको छ । सीमावर्ती बजारको अवस्था हेरेर माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्दै आएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाको भनाइ छ । बजारको माग र आपूर्तिलाई आधार मानेर मूल्य तोक्छ । सरकारले गतवर्ष केलाई आधार मानेर मूल्य तोक्यो । ‘बजारले सरकारले तोकेको मूल्यलाई कार्यान्वयन नगरे सरकारले आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्नुपर्छ,’ मुन्दडाले भने ।
संघीय सरकारले तोकेकै समर्थन मूल्यलाई नै प्रदेश सरकारले पनि कार्यान्वयन गराउने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले दाबी गरेका थिए । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नगरे व्यापारीलाई कारबाही गर्ने पनि बताएका थिए । तर प्रदेश सरकारले कम मूल्यमा धान खरिद गर्ने एक जना पनि व्यापारीलाई कारबाही गरेको छैन ।
यहाँका बिचौलियाले सीमावर्ती बजारमा चलेको मूल्यका आधारमा फसलको मूल्य तोक्छन् । भारतमा किसानले धान रोपाइँ गर्दा सरकारी अनुदान पाउँछन् र त्यहाँ धान उत्पादन लागत न्यून लाग्दा मूल्य कम हुन्छ । तर यहाँका किसानले सरकारी अनुदान मात्र नभएर धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलसमेत पाउँदैनन् । यहाँ धान उत्पादन लागत बढी पर्छ । तर मूल्य भने भारतीय धानको सरह तोकिँदा आफूहरू मर्कामा परेको किसानको गुनासो छ ।
विराटनगरको अतिथि सदनअगाडि हरेक दिन साँझ बिचौलियाको भेलाले तोक्ने मूल्यकै आधारमा भोलिपल्ट मिलले किसानको धान किन्ने गर्दा किसान मर्कामा पर्दै आएका हुन् । बिचौलियाले तोकेको मूल्य लागू नभए मिलले साना व्यापारीबाट धान किनयो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा विनोद भण्डारीले लेखेका छन् ।