News Portal

  • दर्ताविनै सेटिङमा चल्दै क्रसर उद्योग

    १०२१ पटक

    काठमाडौं, २६ कार्तिक । ३७ जिल्लामा रहेका २ सय ७९ क्रसर उद्योगमध्ये १ सय १ वटा क्रसर उद्योग दर्ता नै नभई अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । मंगलबारसम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार ३७ वटा विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त क्रसर उद्योगको विवरणमध्ये कुल २ सय ७९ उद्योगमा १ सय १ वटा उद्योग विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । विवरणअनुसार देशभर १ सय ७८ उद्योग मात्रै दर्ता भएर सञ्चालित छन् ।

    गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १० वटा उद्योग भने आयोजना केन्द्रित भएर सञ्चालनमा छन् । उच्च स्रोतका अनुसार कतिपय जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई जिल्लामा सञ्चालित क्रसरको विवरण पठाउन अलमल गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्राप्त विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।
    गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिल्लामा दर्ता रहेका र अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन परिपत्र नै गरेको छ ।

    गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि मन्त्रालयले दर्ताविना अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो । गृहमन्त्री थापाले मंगलबार पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

    यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका हुन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    प्रदुषण नियन्त्रणका उपाय खोज्न बृहत अन्तरक्रिया हुने, दुई घण्टा अभियानलाई संयोजनको जिम्मा

    वागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालसँग राष्ट्रका लागि दुई घण्टा अभियानका...

    मध्यपुर थिमि नगरपालिका अस्पताललाई १ अर्व २७ करोड सहयोग, नयाँ भवन शिलान्यास

    भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा निर्माण हुने अस्पताल भवन शिलान्यास भएको छ ।...

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित

    गणतन्त्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । आज अपराह्नको लागि तय भएको सो कार्यक्रम...

    शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने मन्त्रीको भनाइ

    गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री...

    दरबारमार्गमा शक्ति प्रदर्शन गरेको एमालेलाई एक लाख जरिवाना

    काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्राचार गरेको छ ।...