धनगढी, ६ मंसिर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठूलो सामाजिक समस्या हो छाउपडी । महिलामाथि युगौँदेखि अन्याय हुँदै आएको यो प्रथा अनुसार महिनावारीपछि पाँच दिन महिला गोठमा बस्न बाध्य हुन्छन् । आवासका हिसाबले कुनै पूर्वाधार नभएको गोठमा बस्दा आगलागीमा परेर मर्ने, बलात्कृत हुने, सर्पले डस्ने र जङ्गली जनावरको भय हुन्छ ।
पहाडी क्षेत्रका दार्चुला र बैतडी बाहेकका जिल्ला अछाम, बाजुरा, बझाङ र डोटीमा अझै छाउपडी गोठ छन् भने पहाडबाट बसाइँ सराइ गरेर तराईका कैलाली र कञ्चनपुर आउनेले पनि गोठ बनाएको पाइएको छ ।
दार्चुला र बैतडीमा गोठ नभए पनि महिनावारी हुनेले कसैलाई नछोर्ई अलग्गै बस्ने, सुत्ने र गाई, भैँसीको दूध, दही, मही खान नपाउने अवस्था कायमै छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार पहाडी जिल्लामा धेरै छाउगोठ प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा भत्काइएका छन् तर केही ठाउँमा अझै देउता रिसाउँछन् भन्ने मान्यतामा छाउगोठमा बस्ने प्रचलन अन्त्य भएको छैन ।
यद्यपि विगतको तुलनामा छाउपडी प्रथा नमान्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । शिक्षा र सचेतना बढ्नुका साथै सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारको पहलमा गोठ भत्काइनु, अछाममा छाउगोठ बस्न बाध्य पार्नेलाई मुद्दा चल्नु र बाजुरामा गोठमै निस्सासिएर तीन जनाको मृत्यु भएपछि डर उत्पन्न भएर छाउपडी गोठमा बस्नेको सङ्ख्यामा भने ठूलो कमी आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि छाउपडी प्रथा मान्ने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्ने नीति ल्याएको छ ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।