भक्तपुर, ४ फागुनभक्तपुरकाे चाँगुनारायण नगरपालिकाले अदालतमा विचाराधीन रहेको व्यक्तिगत हकभोगको जमिनमा आफ्नो प्रशासकीय भवन शिलान्यास गरेपछि पिडित परिवार स्तब्ध भएका छन् । नगरपालिकाले मंगलवार एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच भवन शिलान्यास कार्य सम्पन्न गरेपछि उनीहरु स्तब्ध भएका हुन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्वर ५ खरिपाटी छालिङको घुमाउनेमा नगरपालिकाले पचास करोड लागतमा बन्ने भवनको शिलान्यास गरेको हो ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य एवं जिसस प्रमुख नवराज गेलाल र आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य एवं नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच भवन शिलान्यास गरेका हुन् ।
नगरवासीको सेवाका लागि बन्ने प्रशासकीय भवनको शिलान्यासमै स्थानीयले पुस्तौ देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा प्रयोग भएपछि स्थानीय अचम्मित भएका छन् । नेकपाका बागमती प्रदेश शुसासन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका भक्तपुरका बामपन्थी नेता देवेन्द्र श्रेष्ठ दिवाकरले अदालतमा विचाराधीन रहेको जग्गामा चाँगुनारायण न.पा.को भबन निर्माण र चिरकाल देखि आश्रय बनाउदै आएकाहरु बिस्थापित भन्ने खबरले असाध्यै नमज्जा लागेको बताएका छन् । सामाजिक संजालमा प्रतिक्रिया दिंदै उनले भनेका छन्,” फेरि केही मान्छेहरु लाला बाला सहित सुकुम्बासी बन्ने भए । के गर्न जीवन अर्पण गरियो , के सुन्नु पर्यो ! असाध्यै लाचार अनुभुती भयो।”
यस्तो छ जग्गाको कथा
नगरपालिकाले भवन शिलान्यास गरेको जमिनमा स्थानीय लिला नाथ ढुंगानाले हाल सम्म पनि मुद्दा लड्दै आएका छन् । आफ्नो चिर भोगको जमिन दर्ता गरी पाउँ भनी आफूहरु हालसम्म पनि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा लडी रहेको ढुंगानाले बताए ।
२०७५ पुस २५ जिल्ला अदालत भक्तपुरको ठहर खण्डमा समेत उक्त १५ रोपनी जुन नगरपालिकाले शिलान्यास गरेको हो, उक्त जग्गा परम्परागत भोग चलन गर्दै आएको चिर भोगको जग्गा हो भनी ठहर गरेको उनले जानकारी दिए ।
२०७३ चैत २२ गते भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको मालपोत नापी अदालत वन लगाएतका बैठकले समेत भुकम्प पछि खुलेको स्वबासी जग्गा दर्ताको लागी पुननिर्माण प्राधिकरणमा निर्णय गरी पठाएको थियो तर जग्गा दर्ता हैन आफ्नो त घर बास नै जाने भयो उनले गुनासो गरे ।
उक्त जग्गाको हकमा २०३५ सालमा २१ सालको नापीमा छुट भएपछि तात्कालिन राजा विरेन्द्रलाई निवेदन गरि २०३८ चैत ३ गते मालपोत कार्यालय भक्तपुरले आयोग गठन गरेपछि जग्गा दर्ता गरि दिने निर्णय समेत गरेको थियो । तर त्यस उप्रान्त सरकारी उदाशिनताका कारण समस्या समाधान हुन नसकेकाे बताइएकाे छ । यसैबीच नगरपालिकाले आफूहरुलाई जग्गा दर्ताको लागि सहज गराउनुको सट्टा भूमिहिन नै बनाउन लागि परेको रुपक ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार हाल सरकार भुमिहीनको लागि आयोग बनाई काम गरिरहेको छ तर उनीहरु भने पुखौं पुर्खादेखि बस्दै आएको जमिनमा नगरपालिकाकाे बलप्रयाेग भाेग्न बाध्य बन्दैछन् ।
मुद्दा जितिने नगरपालिकाको जिकिर
भवन शिलान्यास गरिएको जमिन विवादित रहेको नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले स्वीकार गरेका छन् । तर, उक्त मुद्दा नगरपालिकाले जित्ने जिकिर गर्दै भवन शिलान्यासको उनले बचाव गरे ।”उहाँहरुले उच्च अदालतमा नगरपालिको भवन शिलान्यास रोकी पाउँ भनी निषेधाज्ञा हाल्नु भएको थियो तर उहाँहरुको पक्षमा निषेधाज्ञा नआएकोले भवन शिलान्यास भएको हो । हामी ढुक्क छौं , नगरपालिकाकै पक्षमा अदालतको फैसला हुन्छ ।” उनले भने ।
चाँगुनारायणका मेयर मिश्रले आफूहरुले सार्वजनिक जग्गामा नै भवन शिलान्यास गरेको दावी गर्दै मुद्दा जित्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
अदालती अवस्था
निषेधाज्ञाका लागि परेको निवेदनको भने फागुन १९ गते पेशी तोकिएको पिडित परिवारले जानकारी गराएको छ । उनीहरुका अनुसार २०४२ साल कार्तिक २१ गते तात्कालिन भुमि हेर्ने निर्माण तथा यातायात राज्य मन्त्री श्री प्रसाद बुढाथोकीबाट उक्त स्थानमा बस्दै आएका २४ घर धुरीलाई आफ्नै घर जग्गा भएकाले उठाउन नपाउने निर्णय भएको थियो । पंचायती व्यवस्थामा समेत आफूहरुले न्याय पाएकाले गणतन्त्रमा न्याय पाउने कुरामा उनीहरु बिस्वस्त रहेका छन् ।
हतारो किन ?
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रुपले सरकारी जग्गामा बसेकालाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । सोही आयोग अन्तर्गत २ साता अघि ७७ जिल्ला समिति समेत गठन गरिएको छ । भक्तपुर जिल्लामा चाँगुनारायणकै नेकपा नेता मोहनवीर श्रेष्ठ समितिको संयोजक नियुक्त भएका छन् ।
सरकारले महत्वका साथ् आयोग नै बनाएर देशभरका समस्या समाधानमा तत्परता देखाइरहँदा स्थानीय सरकार भनिने चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने अदालतमा मुद्दाको किनारा नलाग्दै व्यक्तिगत हकभोगको जमिनमा बलपूर्वक भवन निर्माण गर्न खोज्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । नगरपालिकाले भवन शिलान्यास गरेको क्षेत्रमा हाल ४४ घर परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरु सबैको आफ्नो पुर्जा भने छैन तर सरकारी निर्णयबाट चिरभोगको नै जमिन हो भनी ठहर हुँदा हुँदै पनि नगरपालिकाले स्थानीयलाई उठीबास लगाउनु जायज नभएको स्थानीय बताउँछन् । कुनै पनि सरकारी संरचना निर्माण गर्दा उक्त संस्थाको नाममा जमिन हुनुपर्ने हो तर बलपूर्वक व्यक्तिगत हकभाेग रहेकाे विवादित जमिनमा भवन शिलान्यास गर्न हतारिनु पछाडीको कारण भने बुझी नसक्नु भएको एक कार्यपालिका सदस्यले नाम नबताउने सर्तमा जानकारी गराए । नगरपालिका भित्र सयौं रोपनी पर्ती जग्गा भएपनि स्थानीयको घर भत्काएर बनाउन लागिएको नगरपालिका भवनले नगरबासीलाई खुशी दिन नसक्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । जनताको सेवाका लागि बन्ने भवन जनताको आँशुको जगमा खडा हुनु नहुनेमा आफूले जोड दिएको तर नगरप्रमुख मिश्रले यसलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।