भक्तपुर, ११ फागुन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । संविधान र व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन यो एक कोशेढुंगा सावित हुनेछ । मंगलवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेसंगै देशमा राजनीतिक अस्थिरता र निरंकुशताको खतरा टरेको हो । यद्यपी न्यायालयको निर्णय नै नमान्न सक्ने सम्भावना भने सकिएको छैन । यसमा सबै न्यायप्रेमी सचेत बन्नैपर्छ ।
सर्वोच्चले मंगलवारको ऐतिहासिक निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँताएकाे छ । फैसलामा समयसीमा नै तोकेर १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी भएको छ । तर योबीच सरकारको तर्फबाट यसका बिरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना नबुनिएलान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेर न्याय जिउँदो रहेको संदेश दिएको हाे । सत्ताबाट गरिएका सेटिङ्ग लाई परास्त गर्दै न्यायालय सत्य र संविधानको पक्षमा उभिएर नेपालको न्यायालयको गरिमालाई विश्वसामू उचो बनाएको महसुस भएकाे छ । शासकको स्वेच्छाचारिता बिरुद्ध सर्वोच्चले जनताको पक्षमा फैसला सुनाएपछि जनताहरुमा न्यायालय प्रतिको विश्वास बढेको विश्वास गर्न सकिन्छ । जनता यतिबेला देशभर खुशीयाली मनाईरहेका छन् । सर्वोच्चको निर्णयको स्वागतमा नागरिक समाज खुशीले नाचेको छ । यो बिरलै पाइने अवसरमा न्यायालय चुकेन र अन्तत: शासकका स्वेच्छाचारिता बिरुद्ध आफ्नो न्यायको बिगुल फुक्यो । यसका लागि न्यायालयप्रति उच्च सम्मान र अभिभादन छ । सलाम सर्वोच्च अदालत !
प्रधानमन्त्री ओली निकट उनका नेताकार्यकर्ता बाहेक कोहीपनि उनको असंबैधानिक कदमको पक्षमा थिएनन र छैनन् । यहाँसम्म की उनको पक्षमा परिवर्तन र गणतन्त्रका बिरोधीहरुलाई बोलाएर अदालतमा बहस गराइएको थियो भने केही कानुन व्यवसायीले बाध्यताबस बहस गरेका देखिन्थे । उनी पक्षधर कानुन व्यवसायीको वकालतमा दम थिएन भने उनीहरु उत्साहित समेत थिएनन् । रुपमा पार्टी भित्रको बिबाद देखाउन खोजिएपनि संसद विघटन परिवर्तनकारी र परिवर्तन बिरोधी बीचको लडाई थियो । लामो बलिदानी पछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको घाटी निमोठ्ने प्रयास अन्तत: सर्वोच्च अदालतले असफल बनाईदिएको छ । यसका लागि सलाम सर्वोच्च !
कानुनी राज्यको विगुल फुकेपछि अन्यायले मुन्टो उठाउन सक्नेछैन । यदि उठायो नै भनेपनि कानुनी कठघेरामा ल्याइ सजायको फैसला सुनाउन न्यायालय पछि हट्ने छैन भन्ने प्रत्याभुती पनि प्राप्त भएको छ । यो वा त्यो बहानामा फेरिपनि संविधान र व्यवस्था बिरोधी हर्कत भए चेतावनीको स्वर मात्र होइन, कानुनको डण्डा बर्साउन सक्ने साहस न्यायालयमा निहित रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जतिसक्दो चांडो बुझ्दा उनका लागि आगामी दिन सहज हुनेछ । सर्वोच्चको आदेश बिनाआनाकानी पालना गर्नु सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको कर्तब्य भएको भुल्न हुँदैन । लहडमा सत्ता चलाउने दुस्साहस उनीहरुले नगरेकै राम्रो । अन्यथा, इतिहास निर्मम भएको हामीले देखेसुनेको र पढेकै विषय हो ।
शासक सत्ता उन्माद्ले स्वार्थी र बहुलठ्ठी भए अदालतको पनि केहि लाग्दैन । संविधान र लोकतन्त्रमाथि अझै खतरा टरेको भने छैन । आत्तिएर वा मात्तिएर गरिनसक्ने थप कदमलाई रोक्न जनता जागरुक हुनैपर्छ । सचेतता र सतर्कतापूर्वक जनताले अझैपनि न्याय र परिवर्तनको पक्षमा खबरदारी गर्नु जरुरी देखिएकाे छ ।
याे पनि