१२ साउन २०७८
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको छ । आयोगले इजलास गठन गरेर जसपा आधिकारिताको टुंगो लगायको हो । यससँगै झण्डै ६ महिनादेखि अलग अलग गतिविधि गर्दै आएका जसपाको दुई समूह कानूनी रुपमा अलग भएका छन् ।
यसको औपचारिक घोषणा भने महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेपछि हुने नेताहरु बताउँछन् । यादव पक्षलाई आधिकारिता दिएको आयोगले पनि ठाकुर पक्षलाई प्रचलित कानून अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने बताएको छ ।
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकअर्कालाई गरेको कारबाही अस्वीकार गरेको निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता टुंगो लगाउन निवेदन आएपछि पनि सहमति गर्न समय दिएको थियो ।
तर दुबै पक्ष सहमत नभएपछि इजलास गठन गरेर सुनुवाई थालेको आयोगले सोमबार कार्यकारिणी समितिका ५१ सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको थियो । सनाखतका लागि डिल्लीबजारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरीलाई आयोग परिसर पुर्याइएको थियो ।
५१ जना कार्यकारिणी समितिको ‘हेड काउन्ट’ गर्दा उपेन्द्र यादव पक्षमा ३४ जना र महन्थ ठाकुर पक्षमा १६ जना देखिएका छन् । रेशम भने तटस्थ बसेका छन् ।
‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको तत्काल कायम रहेका कुल ५१ सदस्य संख्यामध्ये बहुमत सदस्य निवेदक उपेन्द्र यादव पक्षको समर्थनमा रहेको देखिँदा उक्त पक्षले नै दलको मान्यता पाउने देखियो’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबराको इजलासको निर्णयमा भनिएको छ ।
ठाकुर पक्षले हेडकाउन्ट रोक्ने प्रयास नगरेको होइन । आफूले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिई हेडकाउन्ट गर्न लागेको भन्दै ठाकुर निर्वाचन आयोग र अर्का अध्यक्ष यादवलाई विपक्षी बनाएर ८ साउनमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर सर्वोच्चले ठाकुरको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिएन । बरु साउन १५ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलायो ।
के थियो विवाद ?
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) मिलेर वैशाख २०७७ मा जसपामा बनेको थियो । तर ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि जसपामा विवाद सुरु भयो ।
सुरुमा प्रगिमन भनेर सडकमा आएको जसपाको ठाकुर पक्ष क्रमशः मध्यवधि निर्वाचनतिर ढल्कियो । ११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापना र २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज भएपछि यो समूह ओली समूहसँग निकट भयो ।
२७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बस्यो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँगै आफ्नै पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले थालेको वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा साथ दिएन र तटस्थ नै बस्ने बतायो ।
तर जब ओलीले फेरि संसद भंग गर्न खोजे, साथ दियो । संविधानको धारा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा तटस्थ बन्ने बताएको ठाकुर समूह ओलीलाई दाबी गर्दा समर्थन पत्र लिएर शीतल निवास पुग्यो । त्यही दिन मध्यरातमा संसद भए भएपछि यो समूह सरकारमा समेत गयो ।
यसबीचमा उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतको आधारमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णलाई कारबाही गरेर निर्वाचन आयोगको दर्ता किताबमा संशोधन गर्न जानकारी गरायो ।
महन्थ ठाकुर पक्षले पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको भनी निर्वाचन आयोगमा जानकारी गरायो । निर्वाचन आयोगले भने दुबै पक्षले गरेको कारवाहीलाई मान्यता दिएन । बरु उसले आधिकारिकता दावी गरेर आउन आग्रह गर्यो ।
त्यसपछि यादवले असार ३ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य गरी ३० जनाको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकता दावी गरे । आयोगले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर छलफलमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर दुवै पक्ष सहमतिमा नआएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रियाबाटै विवाद निरुपण गरेको हो ।
ठाकुर पक्षले २०७७ पुस ७ गते नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले ठाकुरलाई आवश्यकताअनुसार बैठक बोलाउने, निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने, कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको दावी गरेका थिए । ठाकुरले सोही प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी गत जेठ ३ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पुनर्गठन र हेरफेर गरेको भन्दै ३ असारमा नाम पठाए ।
तर आयोगले ठाकुर पक्षको दावीलाई अस्वीकार ग¥यो । आयोगले ठाकुर पक्षसँग निर्णयको सक्कल मागेको थियो । तर ठाकुर पक्षले माइन्युट ल्याउनुको साटो कम्प्युटर टाइप गरी शिर र पुछारमा अध्यक्ष ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको कागज पेश गर्यो ।
७ पुस २०७७ मा दुबै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको वक्तव्यमा यो व्यहोरा थिएन । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अधिकारको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको हुनाले यो कार्यविभाजन विधानको व्यवस्था बमोजिम मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
‘जनता समाजवदी पार्टी नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका कुनै पनि निर्णयबाट कुन अधिकार कसले कसरी प्रत्यायोजन गर्छ र दुई अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रष्टसँग बाँडफाँट र सीमा के के हुन् भनी उल्लेख गरिएको देखिँदैन’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएसँगै महन्थ ठाकुर पक्ष जसपाबाट अलग्गिएका छन् । अब उनीहरुसँग निर्वाचन आयोगको यो निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाई लड्ने र निर्णय स्वीकार गरेर अर्को दल गठन गर्ने विकल्प छ ।
नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । जसपा आधिकारिता विवादसँगै जोडिएको एउटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले उपेन्द्र यादव पक्षलाई बैधानिकता दिने निर्णयविरुद्ध पनि रिट लिएर जाने सम्भावना रहेको बताए । ‘आजको फैसला स्वीकार गरे पनि अर्को पार्टी दर्ता गर्ने विकल्प छँदैछ’ उनले भने ।
मधेशको बादशाह भनेर गनिने महन्थ ठाकुर यतिबेला दलबिहिन हुँदै सडकमा पुग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ओलीको गैरकानूनी कदमलाई साथ दिदैं मन्त्री तथा पदमा लोभिएका कारण मात्र नभई भारतलाई खुसी बनाउँन खोज्दा ठाकुर पार्टी बिहिन बन्न पुगेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । उत्तरी छिमेकी चीनको प्रभाव बढ्दो अवस्थामा त्यसलाई रोक्न भारतले ओलीलाई प्रयोग गर्यो । ओलीले गरेका पटक पटकका काउन्टरमा महन्थ ठाकुर समूहले साथ दियो । अन्ततः ओलीका कदममाथी सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाएपछि ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नु पर्यो । ओलीले बालुवाटारमा गर्दै आएका गैर कानूनी काम त अन्त्य भए तर सोही कारण जसपामा लागेको डढेलोले पार्टीनै विभाजित मात्रै बनाएन । जसपा अध्यक्ष रहेका ठाकुरलाई दलबिहिन बनाएर सडकमै पुर्याउँन उप्रेन्द्र यादव पक्ष सफल भयो ।