News Portal

  • एशियाली जलस्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि

    हीरण्यलाल श्रेष्ठ
    १०४३ पटक

    हामी बसेको विश्वको दुई तिहाईभन्दा बढि भाग पानीले ढाकिएको छ । तर, पनि यही विश्वमा बस्ने दुई तिहाइभन्दा बढि मानिस पर्याप्त सफा र स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित रहेका छन् । किनभने, महासागर र सागरहरुमा रहेको ९७ प्रतिशत पानी नुनिलो र पिउन लायक छैन । केवल ३ प्रतिशत पानी मात्र विश्वमा पिउन हुने खालको छ । त्यसमध्ये पनि २ प्रतिशत हिउँ र हिमनदीको रुपमा रहेको छ । वास्तवमा एक प्रतिशत पानी मात्र स्वच्छ, सफा र उपयोगमा आइरहेको छ ।

    पानी विना मान्छे बाँच्न सक्दैन । बिजुली निकाल्ने अनेकौं विकल्पहरु छन् । जलविद्युत, सौर्य, परमाणु, हावा इत्यादि तर पानीको विकल्प छैन । तर, पानीको उपभोग बढ्दैछ क्रमशः अपुग, अभावग्रस्त र महङ्गो पनि हुँदैछ ।

    तसर्थ पानीको लागि विश्वभर विवाद बढ्दै गएको छ । पानीको स्रोत कसले, कसरी कब्जा गर्ने भन्ने होडबाजी चल्दैछ । विश्वमा द्वन्द्वको नयाँ श्रोत पानीको विवाद हुनेछ ।

    एशियामा जलस्रोत

    एशियाको प्राचीन सभ्यता र प्रमुख बस्तीहरु ठूला नदीहरुकै किनारामा विकसित भएको एक ऐतिहासिक सत्य र तथ्य हो । आधुनिक कालको उन्नत विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर ठूला जलस्रोत परियोजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयन गरि जलस्रोत क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरिएको छ । नदी र तालहरू एशियाको समृद्धिका आधारहरू हुन् ।

    बंगलादेशमा ५० भन्दा बढि नदीहरु छन् । भुटानमा ४, भारतमा ४००, इण्डोनेशियामा २००, जापानमा १०८, लाओसमा १, कोरियामा १०, सिंगापुरमा ५, थाइल्याण्डमा १०, नेपालमा ४ प्रमुख नदीहरु छन् । सबभन्दा धेरै जलस्रोत चीनमा छन् । चीनका ७ प्रमुख नदीहरुमा याङ्त्से, एल्लो, पर्ल, हुआहे, हाइह, सोडगुजियाड र लियाहे हुन् ।

    तिब्बत एशियाको प्रमुख नदीहरूको स्रोत

    एशियाको ६ वटा प्रमुख नदीहरूको उद्गमस्थल चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र हो । ४६ प्रतिशत विश्व जनसंख्या तिब्बतमा उत्पन्न भएका नदीहरूको पानीमा आश्रित छन् । सिन्धु, गंगा, बह्मपुत्र, इरावती, सल्विन र मेकोग नदीहरु तिब्बतबाट उत्पति भएका हुन् ।

    तिब्बत एशियाकै प्रमुख नदीहरूको स्रोत भएकोले चीन एशियाको जलश्रोतको प्रमुख र दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा पानी आपूर्तिमा नियन्त्रण र विकास गर्न सक्ने क्षमता भएको स्रोत मुलुक भएको छ । पश्चिम र दक्षिणका केही मुलुकहरुले तिब्बतमा विखण्डनवादीहरुलाई उछाल्ने गलत काम गर्दैछन्।

    मेकड्ग नदी क्षेत्रीय सहकार्य उदाहरणीय

    चीनबाट उत्पति भएको मेकङ्ग नदी दक्षिणपूर्वी एशियाको सवैभन्दा लामो नदी हो । एशियाको सातौं र विश्वको बाही लामो नदी पनि हो । करिव २७०० माइल लामो मेकड्ग नदी चीन, म्यानमार, लाओस्, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम हुँदै दक्षिण चीन सागरमा मिसिएको छ ।

    सन् २०१६ मा उपरोक्त ६ देशहरु मिलेर मेकङ्ग नदी क्षेत्रीय सहयोग स्थापना गरेका छन् । बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई, जलमार्ग लगायत बहुआयामिक जन उपयोगमा साझा प्रयास यसका विशेषता रहेका छन् । अमेरिकाले एशिया प्रशान्त रणनीति बनाएर मेकोङ्ग सहयोगमा भाँजो हाल्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ ।

    जलश्रोतमा नेपालको दृष्टि एक अनुभव

    इसिमोडको सन् २००१ को प्रतिवेदनमा भनिएको –‘पानी नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत हो । नेपालमा छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । सुख्खा मौसममा हिमालबाट बग्ने पानी प्रति वर्ष ४ हजार ९ सय ३० क्युविक लिटर प्रतिसेकेण्ड अनुमान गरिएको छ । यो सतहबाट बग्ने कूल पानीको ७० प्रतिशत हुन्छ । पानीमा धनी भएर पनि नेपालले आफ्नै लागि यसको पर्याप्त उपयोग गर्न सकेको छैन ।’

    नेपालमा सन् १९११ मा फर्पिङमा पहिलो जलविद्युत ५०० किलोवाटको उत्पादन सुरु भयो । यो नेपालको पहिलो र एशियाको दोस्रो जलविद्युत परियोजना हो । वि.सं. १९८० मा नेपालको पहिलो आधुनिक नहर सप्तरीमा चन्द्र नहर निर्माण भयो ।

    नेपालले भारतसँग सन् १९२० मा हार्दा बाँध सम्झौता, सन् १९५४ मा कोशी योजना, सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता र सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौता भयो । शारदा बाँधबाट भारतले १४ हजार क्युसेक र नेपाललाई ४ सय ६० क्युसेक (३.९७ प्रतिशत) अनुपात, कोशीबाट भारतले २३६ हजार क्युसेक र नेपालले १६ सय क्युसेक (६.५ र ९३.५५ प्रतिशतको अनुपात), गण्डक सम्झौतामा भारतले २९ हजार क्युसेक र नेपालले ८ सय ५० क्युसेक अर्थात ३.५७ प्रतिशत को अनुपात) मा पानीको असमान वितरण गरिएको छ । सीमा नदी महाकाली सन्धीमा समान भनिए तापनि अग्रिम उपभोगको बहानामा बढी पानी सोर्ने भारतको दवाबको कारण पञ्चेश्वर डिपिआर अझै तयार गर्न सकिएको छैन ।

    क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान

    द्विपक्षीय जलस्रोत क्षेत्रमा कटु अनुभव बोकेको नेपालले १९७७ डिसेम्बर ५ मा जलस्रोत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान ग¥यो । राजा वीरेन्द्रले कोलम्बो योजनाको २६ औ परामर्श दातृ समितिको बैठकको उद्घाटन गर्दै भन्नु भयो–‘जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त एउटा महत्वपूर्ण साधान हुनसक्छ तापनि यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छैन ।

    हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूका बीच खासगरी नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र यस क्षेत्रका अरु सबै मुलुकहरुका बीच पारस्परिक सहयोग कायम भएका यस्ता असंख्य प्रकृतिक स्रोतहरुको यस क्षेत्रका सबै मुलुकहरूलाई लाभ पुर्‍याउने गरि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

    सार्क र बिमस्टेकमा जलस्रोत

    दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रहरु अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका मिलेर नोभेम्बर २७, २०१४ मा उर्जा सहयोगका लागि सार्क क्षेत्रीय सहयोग फ्रेमवर्क, सम्झौतामा काठमाडौंमा आठवटै देशका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरे ।

    क्षेत्रीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र विशुद्ध व्यापार अभिवृद्धि गर्ने बुँदाहरु त्यसमा उल्लेख छन् । यस्तै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (BMSTEC) को १४ विषयगत सहयोगका क्षेत्रहरुमा उर्जा, मत्स्यपालन, कृषि, पर्यावरणजस्ता विषयहरुमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

    पहाडी र सामुद्रिक बगालको खाडी अर्थतन्त्रलाई गाँसेर हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने २०१८ अक्टोबर १६ मा (BRICS-BMSTEC Outreach Summit) मा प्रस्ताव गरिएको थियो । बंगलादेशले नेपालको बिजुली किन्ने, जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्ने, प्रस्ताव पटकपटक पठाएका छन् । तसर्थ क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय तहमा जलसोतको क्षेत्रमा परस्पर सहयोग अभिवृद्धि गर्ने नेपालको प्रष्ट दृष्टि देखिन्छ ।

    नेपाल–चीन जलस्रोत

    नेपाल र चीन नदीनाला, पहाड, पर्वत र हिमालले जोडिएका, प्राग–ऐतिहासिक कालदेखि जनस्तरमा सम्बन्ध रहँदै आएका घनिष्ठ मित्र देशहरु हुन् । जलश्रोतको दृष्टिबाट दुवै एउटै जलाधार भएको सहतटीय मुलुकहरु हुने । चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र बीचमा रहेको हिमालय, हिमपात र हिमनदीहरूका पर्यावरणसित दुवै देशकाे साझा सरोकार छ ।

    नेपालको जलश्रोतको विकासमा चीनको सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गहिरो अभिरुचि राखेर योगदान गर्दै आइरहेको पाइन्छ । हिमाल वारी र पारीको पर्यावरण जोडिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न दुवै देशले साझा प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    मेकोङ्ग नदीको क्षेत्रीय सहयोगमा चीन र दक्षिण पूर्वी एसियाले साझा प्रयास गरेजस्तै दक्षिण एशियाको जलस्रोत विकास गर्न सह जलाधार क्षेत्रका पार्टनरको रुपमा चीनलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ ।

    क्षेत्रीय सहकार्यका चुनौतीहरु

    दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरुको समृद्धि यस क्षेत्रका देशहरुको आपसी सहकार्यबाट नै सम्भव छ । यस क्षेत्रमा हुने अन्य देश तथा बाह्य हस्तक्षेप हाम्रो सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, आर्थिक तथा अन्य सबै क्षमताका दृष्टिले यस क्षेत्रका देशहरु सबल छन् । तर, बाह्य हस्तक्षेपका कारण यहाँ आपसी सहकार्य हुन सकेको छैन ।

    आपसी सहकार्य हुन नदिन र एसियालाई नै पछाडि पारी अमेरिका लगायतका ठूला देशहरुले बेला बेलामा विभिन्न इस्युहरु उठाउने गरेका छन् । फुटाउ र राज गर भन्ने नीतिमा उनीहरु कहिले एक देशको अधिकार, त्यो देशका नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको अधिकार जस्ता अनेक कुरा उठाउने गर्दछन् । अन्ततः ती सबै कुराको गुदी कुरा भनेको दक्षिण र पूर्वी एशियाको समृद्धिलाई रोक्नु हो । आपसी सहकार्य रोक्नु हो ।

    अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी, तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन लगायतका कुराहरु सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन् । तिब्बतलाई घेरा हालेर यस क्षेत्रलाई सधै अस्थिर राख्न अमेरिका सहितका पश्चिमा देशहरु चाहन्छन् । यसलाई हामीले तोडेर बलियो एकता कायम गर्नुपर्छ । यहाँको गरिबी, अशिक्षा र अस्थिरता अर्को चुनौती हो । यी चुनौतीलाई हामी आफैं मिलेर समाधान गर्न सक्छौं ।

    तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐनको सेक्सन ३४३ मा भनिएको छ कि–‘चीनले विश्व जनसंख्याको थोरै प्रतिशत ओगट्छ । तर, विश्वको पिउन योग्य पानीको धेरै थोरै प्रतिशत पानी मात्र विश्वले उपयोग गर्न पाएको छ । जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाका धेरै देशहरुमा नै पानीको ठूलो अभाव छ । यसले प्रष्ट पार्दछ कि तिब्बतमा रहेको पानीको स्रोतमाथि विश्व जनसंख्याका लागि भन्दै अमेरिकाले प्रत्यक्ष दावी गरेको छ । जब कि दक्षिण र पूर्वी एशियाका अधिकांश ठूला नदीको स्रोत तिब्बतमा छ ।

    कुनै एक देशले अर्को देशको प्राकृतिक स्रोतमाथि यसरी दाबी गर्ने, ऐन बनाउनु र विश्व जनसंख्याको अधिकारका लागि भन्दै अर्को देशको स्रोतमाथि दावी गर्नु नांगो हस्तक्षेप हो । भोलि अमेरिकाले यसरी नै नेपालका नदीहरूमाथि पनि दावी गर्छ । अरु देशमाथि नै यसरी नै विस्तारै दाबी गर्छ ।

    यो नीति अन्ततः विश्वकै लागि खतरा हो । दक्षिण पूर्वी एशियाको विकास र आपसी सहकार्य हुन नदिन अमेरिका लगायत विस्तारवादी देशका यस्ता नीतिले फुटाउने र राज गर्ने गर्दछन् ।

    तिब्बतमा रहेको पानीको स्रोतमाथि मात्र होइन तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐनको सेक्सन ३४३ मा दक्षिण पूर्वी एशियाका नदीहरूमाथि नै अमेरिकाले दावी गरेको छ । ऐनका सेक्सन ३४३ मा तिब्बत पठार भूमिमा स्रोत रहेको मेकङ्ग नदीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

    मेकङ्ग नदी चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस र थाइल्याण्ड हुँदै बग्ने नदी हो । यो नदीका सरोकारवाला देशहरुले यस क्षेत्रमा मेकङ्ग नदी क्षेत्र सहकार्य योजना निर्माण गरी निकै प्रभावकारी रुपमा लागि गरेका छन । तर, त्यसबाट आत्तिएर अमेरिकाले यही ऐनमार्फत हस्तक्षेपकारी नीति अघि सारेको छ । यो पनि अर्को देश तथा दक्षिण पूर्वी एसियामाथिको हस्तक्षेप हो । यसले दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुकाबीच भइरहेको सहकार्यलाई भत्काउने प्रयास हो ।

    सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदीको दर्जा दिनुपर्दछ । यस जलश्रोतलाई सबै सह तटीय मुलुकहरु (चीनसहित) मिलेर बृहत क्षेत्रीय सहयोग (मेकोङ्ग मोडलमा) तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्वाध जलमार्ग खुलाउनुपर्छ । विद्युत प्रशारण मार्ग एक अर्काेसित जोड्दै लानुपर्छ । यसरी २१ औं शताब्दी एशियाको शताब्दी बनाउन जलस्रोत विकासमा साझा प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।

    ( फ्रेन्डसिप फोरम फर नेप्लीज जर्नालिष्टले बुधबार आयोजना गरेको ‘एसियाली जलस्रोतको उपयोग र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा क्षेत्रीय सहयोग’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्रविद् श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आधारित)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा रहेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठको खुलासा

    काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले युवाहरू बिदेसीने र उतै पलायन हुने क्रम बढेकोले...

    भक्तपुरको समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न र अनुशासित बनाउन स्काउट महत्त्वपूर्ण

    भक्तपुर । भक्तपुुरका नवनियुक्त स्काउटहरुलाई पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल...

    अस्पतालमा रुद्री !

    भौतिकवादको थलो अस्पतालमा भगवान शिवको आरधना गर्दै रुद्री पूजा गरिएको छ । वागमती प्रदेश सरकारको...

    भान्सामा महंगीको मार पर्न नदिन पहल, सस्तियो मूल्य

    भान्सामा प्रयोग हुने मसाला जिराको भाउ भारीमात्रामा घटेको छ । पछिल्लो समय जिराको मूल्य घटेको...

    ३५ दिनदेखि सिटिइभिटिका कर्मचारीहरु आन्दोलित, पेल्ने पक्षमा नेतृत्व

    सानोठिमीस्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटि) का कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका ३५ दिन पुगेको...