भक्तपुर, १४ असोज नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्काउन्टर नभई नियोजित हत्या भएको भन्ने जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । मृतक पौडेलकी ामा दुर्गादेवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा दिएको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले एक साता भित्र जाहेरी दर्त गर्न आदेश दिएपछि उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढ्ने बाटो खुलेको सर्लाहीका पत्रकार प्रेमनाथ पौडेल बताउछन । जाहेरीमा सर्लाहीका तत्कालीन सिडिओ कृष्णबहादुर राउत, एसपी गोपाल भट्टराई देखि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसम्मलाई बिपक्षी बनाइएको छ ।
५ असार २०७६ मा विशेष ब्युरोबाट खटिएका प्रहरीको गोलीबाट लालबन्दी १ लखनदेहीमा कुमार पौडेलको ज्यान गएको थियो । प्रहरीले इन्काउन्टर दावी गरेपनि सो गिरफ्तारी पछिको निर्मम हत्या भएको परिवारको मात्र नभई स्थानीय जनताको समेत आरोप छ । गृहमन्त्रीको स्वीकृतीमा तत्कालिन प्रहरी प्रमुख खनालकै निर्देशनमा सो इन्काउन्टरको नाममा नियोजित हत्या भएको आशंका गरिदै आएको छ । यसै विषयमा दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै संसद समेत अवरुद्ध भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आफ्नो स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यसलाई प्रहरीबाट भएको हत्या भनेको छ । आयोगले यसमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको सिफारिस समेत गरिसकेको छ । सर्वाेच्चको आदेशसँगै यो इन्काउन्टर प्रकरण नयाँ चरणमा पुगेको छ ।