नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सङ्घीय प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रेम सुवालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त केवल पढ्ने र पढाउने विषय मात्र भएको गुनासो गरेका छन् । देशका अदालतको सर्वोच्चता कायम हुन गएको टिप्पणी गर्दै उनले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।

शुक्रवार कानून अध्ययन समाज नेपालद्वारा भक्तपुरमा आयोजित ‘वर्तमान राजनीतिक स्थिति र न्यायपालिकामा देखिएको सङ्कट विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सांसद सुवालले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू शासक दलहरूको प्रभाव र दबाबमा परेक आरोप लगाउदै सोहीकारण न्यायालयमा बेथिति बढेको दावी गरे । न्यायालयको पछिल्लो बेथितिबारे बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायापालिकामा देखिएको बेथिति र जटिलताको लागि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका शासक दलहरू जिम्मेवार रहेका आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संविधान र कानून विपरीत काम गर्ने न्यायाधीशहरुको विरुद्ध महाअभियोग लगाउनु पर्ने बिचार व्यक्त गरे । ” महाअभियोग लगाउन दबाब दिनुपर्दछ ।” प्रमुख प्रजापतिले प्रष्ट पारे ।

उनले न्यायाधीश नियुक्ति दलीय भागबण्डामा नभई स्वतन्त्र हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउदै त्यसो नहुँदा सम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्भव नहुने खुलासा गरे ।

कार्यक्रममा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले संविधानमा कैयौं त्रुटीपूर्ण रअस्पष्ट व्यवस्थाहरू रहेका र तिनले विवाद जन्माइरहेको बताउदै न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधानमा व्यापक सुधार आवश्यक भएको प्रष्ट पारे ।

उक्त अवसरमा कानुन अध्ययन समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण पेश गरेका थिए । कार्यक्रममा समाजका सदस्य अधिवक्ता प्रकाश थुसाले न्यायपालिका भित्रको विकृति र हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन तथा अर्का सदस्य अधिवक्ता मनोज ज्याख्वले कानुन व्यवसायीहरूको चालु आन्दोलनको अवस्था विषयमा प्रस्तुतीकरण पस्तुत गरेका थिए ।

कानुन अध्ययन समाज नेपाल भक्तपुरका अध्यक्ष राजु कैटी अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममको संचालन अधिवक्ता अनिता जधारीले गरेकी थिइन् ।