काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गरेका छन् । पौडेलले मन्त्री भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयको प्राथमिकताको पहिलो बुँदामा सबै विद्यार्थीलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तैगरी कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवं रङ्गिन बनाइने, अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइने, स्थायी शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने लगायतका बुँदाहरु राखिएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक भएका कार्ययोजनाहरुलाई कार्यन्वयन गरी शिक्षाको गुणस्तरीयता उकास्ने बताए ।चीनमा पढेर इन्टर्नसीप गर्न नपाएका विद्यार्थीको जिम्मा सरकारले लिने मन्त्री पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘चाइना पढेर इन्टर्नसीप गर्न नपाएका विद्यार्थीको जिम्मा हामी लिन्छौं । २०१४-०१५ ब्याचको समस्या हल भएको छ । २०१६ ब्याचको समस्या हो त्यसको समाधान हुन्छ । तयारी गरिरहेका छौं ।’ शैक्षिक शत्र खेर जान नदिने र लोकप्रियभन्दा पनि गर्न सक्ने काम सरकारले गर्ने उनको भनाइ छ ।
विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी संघीय मन्त्रालयका प्राथमिकताहरू
१. क्रियाकलाप सबै विद्यार्थीलाइ कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनेछ ।
२. सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
३. सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।
अनिवार्य तथा निःशल्क शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५. कक्षा बाह्र सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ ।
६. अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।
७. स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडी बढाइनेछ ।
८. समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हातमा पुयाइनेछ ।
९. संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा उपर सरोकारवालसँग छलफल गरी अगाडि बढाइनेछ ।
१०.शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई स्थानीय तहबाट शीघ्रताका साथ अगाडि बढाउन सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।
११.हरेक स्थानीय तहमा क्रमशः कम्तिमा एकवटा प्राविधिक शिक्षालय पुयाउने गरी थप तयारी गरिनेछ ।
१२.बिपिन्न तथा जेहेन्दार विधार्थीलाई समयै छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यलाई अघि बढाईनेछ । कसैलाई पनि पढने अवसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिहरूलाई विद्यार्थीको पहुँचमा पुयाइनेछ ।
१३.विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
१४. निजि बिद्यालायहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको बारे प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
१५.विधार्थी भर्ना संख्याका अधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ ।
१६.शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडी बढाइनेछ ।
१७.बैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१८.तिनै तहको सरकारबाट संचालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापहरु वीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
१९.शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गर्ने गरी संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।
२०. उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२१.शिक्षा तथा मानब श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित online education portal मा गुणस्तरीय सामग्री समाबेश गरि सबैको पहुँचमा पुयाइनेछ ।
२२.राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
२३.तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पुर्वाधार तयार गर्ने गरी स्रोत साधन परिचालन गरिनेछ
२४.दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पिछडिएका बर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बृद्धि गरिनेछ ।
२५.शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा स्वदेशी एवं बैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
२६.विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एवं द्वन्द्व पिडितलाइ शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।
२७.शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकप्रति स्व-जवाफदेही बनाइनेछ ।
२८.प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा क्रमशः प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
२९.विद्यालय स्तरको SEE र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
३०.शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।
३१.युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
