News Portal

  • जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक

    भक्तपुर, ४ माघ २०७८
    ५५८ पटक
    भक्तपुर, ४ माघ २०७८

    लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आवधिक निर्वाचन हो । तर, आवधिक निर्वाचन गर्नु मात्रै सबै कुरा भने होइन । मध्यावधिवा अरु कुनै प्रकारको निर्वाचनले त लोकतन्त्रको स्थायित्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस्ता निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संक्रमणकालकै धङधङी दिन्छ ।विसं २०७२ को नयाँ संविधानपछि तीनै तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब आउने दोस्रो आवाधिक निर्वाचन हो । नयाँ संविधानको मूल मर्म भने पूरै कार्यकालज नप्रतिनिधिमुलक राज्य हुनुपर्छ भन्ने हो । यसैकारण केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर निर्वाचन तोकेका थिए । तर, संविधानतः दुवै विघटन बदर भए ।

    संविधानतः पदावधि सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधि खाली हुनुहुन्न । यिनै दुई वाक्यांशका कारण यतिखेर फेरि निर्वाचनको चर्चा राजनैतिक क्षेत्रमा चलेको छ ।

    जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक :

    भर्खरै मुख्य राजनैतिक दल आफ्नो महाधिवेशन सकेर तङिग्रएको छ । सँगै आफ्ना संगठनहरुलाई संस्थागत गर्ने क्रममै छ । यतिखेर सत्तारुढ दल निर्वाचन भन्दापनि संगठन सुदृढीकरणमै छ । उसको खातामा निर्वाचन भन्दापनि आगामी राजनैतिक मार्गचित्र बनाउने दिशातर्फ उद्दत छ । सरकार हनिमुन पिरियडमै छ ।

    यसै समयमा निर्वाचन आयोगले संसदमा उपस्थित दलहरुलाई बोलाएर चुनाव गराउन सुझाएको छ । कानुनले जनप्रतिनिधि विहीन राज्य संगठनको परिकल्पना नगरेको बुँदालाई कसेर स्थानीय निर्वाचन गराउन समय घर्किन लागेको आयोगले बताएको छ । माघ पहिलो साता स्थानीय निर्वाचन मिति तय नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने भन्दै ताकेता गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यहीँनेर आएर राजनीति गरेको छ । यसैलाई भनिन्छ जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक । तर, यसभित्र लुकेको रहस्य भने अलग्गै छ । सत्तारुढ गठबन्धन विपरीतको जनमत आओस् र त्यसले भावी संघीय संसदको निर्वाचनलाई पनि प्रभावित गरोस भन्ने आयोगको मनसुवा देखिन्छ ।

    एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बारम्बारको सार्वजनिक भनाइ अहिलेको राजनैतिक–प्रशासनिक ढाँचाको विपक्षमा छ । धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकको पूरै विपक्षमा छ । एमाले विभाजन भइसके पछिको एमाले त बाह्रबुँदे सहमति र दोस्रो जनान्दोलनको पक्षधर पनि रहेन । बयलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्ने र दोस्रो जनान्दोलनमा कुनै भूमिका नरहेको केपी ओली गुटलाई यो उपलब्धिमा राजनैतिक छुट हुनुहुन्न । केपी गुटलाई सजिलो हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु यसैपनि गैह्र संवैधानिक हुन्छ, गैह्र कानुनी हुन्छ । ललिता निवास, यती, ओम्नी, सुरक्षण मुद्रण, वाइडबडी, बतासलगायतका भ्रष्टाचार, अनियमितताको चाङ केपी गुटकै खातामा छ ।

    एमालेको गणित :

    आगामी जेठ ७ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पदावधि नसकिँदै निर्वाचन भए पार्टीको बलियो उपस्थिति हुने अड्कलमा छ । यसबेलासम्म पनि स्थानीय तहका सात सय ५३ स्थान मध्ये झण्डै पौने तीन सयमा एमालेकै नेतृत्व छ । त्यसपछि क्रमशः नेका, माओवादी र अन्य दलको नेतृत्व छ । पदावधि नसकिँदै निर्वाचन भए साधन स्रोतको खेलोफड्को बढी स्थानमा एमालेकै हुने र निर्वाचन जित्ने उसको आँकलन छ ।

    त्यसैले एमाले तुरुन्त निर्वाचनमा जान दबाबदिँदै आएको छ । त्यही स्थानीय निर्वाचनमा गतिलो उपस्थिति हुन सके आउँदो प्रदेश सभा र संघीय सभामा बलियो उपस्थिति देखाउन सकिने जनमत बन्न सक्ने अड्कल उसको हो । हुनत स्थानीय निकायको निर्वाचन र संघीय संसदको निर्वाचनको प्रकृति नै फरक हुन्छ । संघीय तथा प्रदेशका निर्वाचनहरु राष्ट्रिय राजनैतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित हुन्छन् । स्थानीयतहको निर्वाचन राजनीति कम विकासे मुद्दामा बढी केन्द्रित हुन्छ । एमालेको भने यो एक पाखे अड्कलले कति काम गर्छ त्यो त गर्भकै विषय हो । तर, एमालेले निर्वाचनमा जाँदा पार्टी विचलन कम हुने हुनाले पनि निर्वाचनमा हेलिन हतार गरिरहेको बुझिन्छ ।

    सत्तासीनको चाहना :

    सत्तासीन दलहरु मध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । कांग्रेसले यस विषयमा मुख खोलीनसकेको भए पनि धेरथोर उसको पनि यसमा विमति नरहेको बुझ्न सकिन्छ । तह तहका निर्वाचन छुट्टाछुट्टै हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा कांग्रेस पनि सतर्क देखिन्छ । माओवादी र जसपाले निर्वाचन महङ्गो नहोस भन्नकै लागि एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन चाहेका हुन् ।

    तर, निर्वाचन आयोग भने किस्ता किस्तामा निर्वाचन गराएर राजनैतिक दललाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । यसो गर्दा मात्र निर्वाचन आयोगको हैसियत बलियो भइरहन्छ । निर्वाचन आयोगको नेतृत्व र गठन विगतमा यसै मक्सद पूरा गर्न बनाइएको हो । निर्वाचन आयोगमा राजनैतिक व्यक्तिलाई नल्याएर पूर्व प्रशासकहरुलाई यसैकारण ल्याइएको हो ।

    निर्वाचनको उद्देश्य :

    देशको निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य राजनैतिक तथा प्रशासनिक स्थायित्वका लागि हुनुपर्छ । नयाँ तथा आवधिक निर्वाचनले राज्यका राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ । सोझो भाषामा आजको निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि लक्षित हुनुपर्छ । न कि कुनै अमुक दललाई जिताउने साइतमा निर्वाचन गर्ने हो । एमाले नेतृत्व संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको स्थिरता र स्वाधीनताको पक्षधर होइन । विगतमा संसद विघटन गरेर यो पार्टी आजको उपलब्धि खारेज गर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्टै भइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बारम्बारको सार्वजनिक भनाइ अहिलेको राजनैतिक–प्रशासनिक ढाँचाको विपक्षमा छ । धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकको पूरै विपक्षमा छ । एमाले विभाजन भइसके पछिको एमाले त बाह्रबुँदे सहमति र दोस्रो जनान्दोलनको पक्षधर पनि रहेन । बयलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्ने र दोस्रो जनान्दोलनमा कुनै भूमिका नरहेको केपी ओली गुटलाई यो उपलब्धिमा राजनैतिक छुट हुनुहुन्न । केपी गुटलाई सजिलो हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु यसैपनि गैह्र संवैधानिक हुन्छ, गैह्र कानुनी हुन्छ । ललिता निवास, यती, ओम्नी, सुरक्षण मुद्रण, वाइडबडी, बतासलगायतका भ्रष्टाचार, अनियमितताको चाङ केपी गुटकै खातामा छ । यस्तो राष्ट्रघाती गुटलाई सहजता िदनु मुलुककै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेछ । यस्ता गुटलाई पाखा लगाउने हदको काममा आयोग पनि सहयोगी हुन जरुरी छ ।

    निर्वाचनको ढाँचा :

    निर्वाचन खर्चिलो, भड्किलो हुनु हुन्न । सीमित सम्भ्रान्त वर्गले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउन हुन्न । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भद्दा छ । यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न राजनैतिक दल राजी हुनुपर्छ । नेपालको विविधतापूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व गराउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु जरुरी भइसकेको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र अहिलेको उपलब्धिलाई जोगाउँदै अगाडि जाने बाटो प्रशस्त गर्छ । यतिखेर तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ गराउँदा मात्र पनि केही हदसम्म चुनाव कम खर्चिलो हुन्छ । निर्वाचन अयोग राजनीतिको तालुकदार अड्डा होइन । आयोगको काम शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित, कम खर्चिलो, कम भड्किलो निर्वाचन गराउने हो । तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ गराउन आयोगले गृहकार्य गर्नुपर्छ । म्यादी निर्वाचन गराउने मात्रै आयोगको काम होइन । आवधिक निर्वाचन गराउनु मात्र लोकतन्त्रको एकमात्र र मुख्य काम हैन ।

    मुद्दासहित निर्वाचन :

    तीनै तहको एकसाथ निर्वाचन हुँदा निर्वाचन मुद्दामय हुने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलले आफ्नो विचार, मुद्दालाई अगाडि ल्याउने मौका पाउने छन् । मुद्दासहितको निर्वाचनले दलहरुलाई राजनैतिक रुपले सशक्त बनाउँदै लैजान्छ । निर्वाचनमा राजनैतिक मुद्दा भएन भने त्यसले प्राविधिक कुरामा मात्र प्रभाव पार्छ । आम जनसमुदायलाई राजनैतिक मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने महल दिनु पर्छ । यसले जनताको राजनैतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै लैजान्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुरका नेता ढकालले दिए पार्टीलाई ६ बुँदे सुझाव

    नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य रहेका भक्तपुरका युवा नेता डिपी ढकालले पार्टी लाई ६...

    विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा अवरोध हुने गतिविधि राम्रो होइनः शिक्षामन्त्री पौडेल

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम हुन नदिन सरकार सचेत रहेको...

    भारतीय दूतावासका भारतीय सुरक्षा गार्डद्धारा आफैँलाई गोली हानी आत्महत्या

    काठमाडौँको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत भारतीय सुरक्षा गार्डले ड्युटी समयमै आफैँलाई गोली हानी आत्महत्या गरेका...

    एसपीपीमा संलग्न भएको प्रमाण देखाउन ओलीको माग

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपीपीमा सहभागि हुने विषयमा सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारले एसपीपीमा...

    इनफ इज इनफः केपी ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई अमेरिकासँग भएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)...