लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आवधिक निर्वाचन हो । तर, आवधिक निर्वाचन गर्नु मात्रै सबै कुरा भने होइन । मध्यावधिवा अरु कुनै प्रकारको निर्वाचनले त लोकतन्त्रको स्थायित्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस्ता निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संक्रमणकालकै धङधङी दिन्छ ।विसं २०७२ को नयाँ संविधानपछि तीनै तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब आउने दोस्रो आवाधिक निर्वाचन हो । नयाँ संविधानको मूल मर्म भने पूरै कार्यकालज नप्रतिनिधिमुलक राज्य हुनुपर्छ भन्ने हो । यसैकारण केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर निर्वाचन तोकेका थिए । तर, संविधानतः दुवै विघटन बदर भए ।

संविधानतः पदावधि सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधि खाली हुनुहुन्न । यिनै दुई वाक्यांशका कारण यतिखेर फेरि निर्वाचनको चर्चा राजनैतिक क्षेत्रमा चलेको छ ।

जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक :

भर्खरै मुख्य राजनैतिक दल आफ्नो महाधिवेशन सकेर तङिग्रएको छ । सँगै आफ्ना संगठनहरुलाई संस्थागत गर्ने क्रममै छ । यतिखेर सत्तारुढ दल निर्वाचन भन्दापनि संगठन सुदृढीकरणमै छ । उसको खातामा निर्वाचन भन्दापनि आगामी राजनैतिक मार्गचित्र बनाउने दिशातर्फ उद्दत छ । सरकार हनिमुन पिरियडमै छ ।

यसै समयमा निर्वाचन आयोगले संसदमा उपस्थित दलहरुलाई बोलाएर चुनाव गराउन सुझाएको छ । कानुनले जनप्रतिनिधि विहीन राज्य संगठनको परिकल्पना नगरेको बुँदालाई कसेर स्थानीय निर्वाचन गराउन समय घर्किन लागेको आयोगले बताएको छ । माघ पहिलो साता स्थानीय निर्वाचन मिति तय नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने भन्दै ताकेता गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यहीँनेर आएर राजनीति गरेको छ । यसैलाई भनिन्छ जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक । तर, यसभित्र लुकेको रहस्य भने अलग्गै छ । सत्तारुढ गठबन्धन विपरीतको जनमत आओस् र त्यसले भावी संघीय संसदको निर्वाचनलाई पनि प्रभावित गरोस भन्ने आयोगको मनसुवा देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बारम्बारको सार्वजनिक भनाइ अहिलेको राजनैतिक–प्रशासनिक ढाँचाको विपक्षमा छ । धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकको पूरै विपक्षमा छ । एमाले विभाजन भइसके पछिको एमाले त बाह्रबुँदे सहमति र दोस्रो जनान्दोलनको पक्षधर पनि रहेन । बयलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्ने र दोस्रो जनान्दोलनमा कुनै भूमिका नरहेको केपी ओली गुटलाई यो उपलब्धिमा राजनैतिक छुट हुनुहुन्न । केपी गुटलाई सजिलो हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु यसैपनि गैह्र संवैधानिक हुन्छ, गैह्र कानुनी हुन्छ । ललिता निवास, यती, ओम्नी, सुरक्षण मुद्रण, वाइडबडी, बतासलगायतका भ्रष्टाचार, अनियमितताको चाङ केपी गुटकै खातामा छ ।

एमालेको गणित :

आगामी जेठ ७ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पदावधि नसकिँदै निर्वाचन भए पार्टीको बलियो उपस्थिति हुने अड्कलमा छ । यसबेलासम्म पनि स्थानीय तहका सात सय ५३ स्थान मध्ये झण्डै पौने तीन सयमा एमालेकै नेतृत्व छ । त्यसपछि क्रमशः नेका, माओवादी र अन्य दलको नेतृत्व छ । पदावधि नसकिँदै निर्वाचन भए साधन स्रोतको खेलोफड्को बढी स्थानमा एमालेकै हुने र निर्वाचन जित्ने उसको आँकलन छ ।

त्यसैले एमाले तुरुन्त निर्वाचनमा जान दबाबदिँदै आएको छ । त्यही स्थानीय निर्वाचनमा गतिलो उपस्थिति हुन सके आउँदो प्रदेश सभा र संघीय सभामा बलियो उपस्थिति देखाउन सकिने जनमत बन्न सक्ने अड्कल उसको हो । हुनत स्थानीय निकायको निर्वाचन र संघीय संसदको निर्वाचनको प्रकृति नै फरक हुन्छ । संघीय तथा प्रदेशका निर्वाचनहरु राष्ट्रिय राजनैतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित हुन्छन् । स्थानीयतहको निर्वाचन राजनीति कम विकासे मुद्दामा बढी केन्द्रित हुन्छ । एमालेको भने यो एक पाखे अड्कलले कति काम गर्छ त्यो त गर्भकै विषय हो । तर, एमालेले निर्वाचनमा जाँदा पार्टी विचलन कम हुने हुनाले पनि निर्वाचनमा हेलिन हतार गरिरहेको बुझिन्छ ।

सत्तासीनको चाहना :

सत्तासीन दलहरु मध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । कांग्रेसले यस विषयमा मुख खोलीनसकेको भए पनि धेरथोर उसको पनि यसमा विमति नरहेको बुझ्न सकिन्छ । तह तहका निर्वाचन छुट्टाछुट्टै हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा कांग्रेस पनि सतर्क देखिन्छ । माओवादी र जसपाले निर्वाचन महङ्गो नहोस भन्नकै लागि एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन चाहेका हुन् ।

तर, निर्वाचन आयोग भने किस्ता किस्तामा निर्वाचन गराएर राजनैतिक दललाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । यसो गर्दा मात्र निर्वाचन आयोगको हैसियत बलियो भइरहन्छ । निर्वाचन आयोगको नेतृत्व र गठन विगतमा यसै मक्सद पूरा गर्न बनाइएको हो । निर्वाचन आयोगमा राजनैतिक व्यक्तिलाई नल्याएर पूर्व प्रशासकहरुलाई यसैकारण ल्याइएको हो ।

निर्वाचनको उद्देश्य :

देशको निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य राजनैतिक तथा प्रशासनिक स्थायित्वका लागि हुनुपर्छ । नयाँ तथा आवधिक निर्वाचनले राज्यका राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ । सोझो भाषामा आजको निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि लक्षित हुनुपर्छ । न कि कुनै अमुक दललाई जिताउने साइतमा निर्वाचन गर्ने हो । एमाले नेतृत्व संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको स्थिरता र स्वाधीनताको पक्षधर होइन । विगतमा संसद विघटन गरेर यो पार्टी आजको उपलब्धि खारेज गर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्टै भइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बारम्बारको सार्वजनिक भनाइ अहिलेको राजनैतिक–प्रशासनिक ढाँचाको विपक्षमा छ । धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकको पूरै विपक्षमा छ । एमाले विभाजन भइसके पछिको एमाले त बाह्रबुँदे सहमति र दोस्रो जनान्दोलनको पक्षधर पनि रहेन । बयलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्ने र दोस्रो जनान्दोलनमा कुनै भूमिका नरहेको केपी ओली गुटलाई यो उपलब्धिमा राजनैतिक छुट हुनुहुन्न । केपी गुटलाई सजिलो हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु यसैपनि गैह्र संवैधानिक हुन्छ, गैह्र कानुनी हुन्छ । ललिता निवास, यती, ओम्नी, सुरक्षण मुद्रण, वाइडबडी, बतासलगायतका भ्रष्टाचार, अनियमितताको चाङ केपी गुटकै खातामा छ । यस्तो राष्ट्रघाती गुटलाई सहजता िदनु मुलुककै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेछ । यस्ता गुटलाई पाखा लगाउने हदको काममा आयोग पनि सहयोगी हुन जरुरी छ ।

निर्वाचनको ढाँचा :

निर्वाचन खर्चिलो, भड्किलो हुनु हुन्न । सीमित सम्भ्रान्त वर्गले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउन हुन्न । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भद्दा छ । यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न राजनैतिक दल राजी हुनुपर्छ । नेपालको विविधतापूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व गराउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु जरुरी भइसकेको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र अहिलेको उपलब्धिलाई जोगाउँदै अगाडि जाने बाटो प्रशस्त गर्छ । यतिखेर तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ गराउँदा मात्र पनि केही हदसम्म चुनाव कम खर्चिलो हुन्छ । निर्वाचन अयोग राजनीतिको तालुकदार अड्डा होइन । आयोगको काम शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित, कम खर्चिलो, कम भड्किलो निर्वाचन गराउने हो । तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ गराउन आयोगले गृहकार्य गर्नुपर्छ । म्यादी निर्वाचन गराउने मात्रै आयोगको काम होइन । आवधिक निर्वाचन गराउनु मात्र लोकतन्त्रको एकमात्र र मुख्य काम हैन ।

मुद्दासहित निर्वाचन :

तीनै तहको एकसाथ निर्वाचन हुँदा निर्वाचन मुद्दामय हुने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलले आफ्नो विचार, मुद्दालाई अगाडि ल्याउने मौका पाउने छन् । मुद्दासहितको निर्वाचनले दलहरुलाई राजनैतिक रुपले सशक्त बनाउँदै लैजान्छ । निर्वाचनमा राजनैतिक मुद्दा भएन भने त्यसले प्राविधिक कुरामा मात्र प्रभाव पार्छ । आम जनसमुदायलाई राजनैतिक मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने महल दिनु पर्छ । यसले जनताको राजनैतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै लैजान्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट