भक्तपुर, २३ चैत २०७८अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालासंगको छलफलमा उनले उक्त प्रतिवद्धता प्रकट गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग सुझाव संकलन गरेर बजेटमा अधिकत्तम सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने बिषयमा धेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ’ उनले भने ।
छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जन भन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरु शंशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पुनकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दुध कारखानाको संचालन सहकारीबाटै गरिनुपर्ने लगायतको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए ।
अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई घर घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपनेर््, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपाङ्गता, अर्थविद्लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको मन्त्रीका प्रेस विज्ञ अजित अधिकारीले जनाएका छन् । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, युवा तथा बिद्यार्थीलगायतसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
भौतिक रुपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्रि उपलब्ध गराएको छ । कार्यालय समयमा फोन गव दिन सकिने टोल फ्रि नम्बरमा पनि उत्साहजनक सुझावहरु आइरहेका अधिकारीले जानकारी गराए ।