News Portal

  • मन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचार भ्रमपूर्ण र खेदजनक : अर्थ मन्त्रालय

    भक्तपुरपोष्ट संवाददाताभक्तपुर, ३० जेठ २०७९
    १६१ पटक
    arthaभक्तपुर, ३० जेठ २०७९

    अर्थ मन्त्रालयले बजेटका सम्बन्धमा आएको भ्रमपूर्ण समाचारको खण्डन गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको ३० जेठ, २०७९ को मुख्य पृष्ठमा ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो‘’ शीर्षकमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति अर्थमन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

    मन्त्रालयले २०७८ चैत्र १ गते देखि नै औपचारिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा क्षेत्रगत छलफल, विज्ञहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग परामर्श र अन्तरक्रिया प्रारम्भ गरेको जनाएको छ ।

    सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौंदा समिति गठन गरेको तथा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया, सुझावहरु संकलनका लागि मन्त्रालयमा ११३८ को निशुल्क टोल फ्रि नं. व्यवस्थासहित बजेट सम्वन्धी राय सुझाव संकलन गरिएको आज अर्थमन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    बजेट निर्माणको कार्यलाई विगत बर्षहरु भन्दा फरक तवरबाट बढी जनअपनत्व बनाउने गरी अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम औपचारिक रुपमा बजेट लेखन र निर्माणमा निरन्तर खटेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    बजेट तर्जुमाका क्रममा अर्थ मन्त्री सामान्यत सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रम बाहेक हरेक दिन बिहान ७ः३० बजे मन्त्रालय आउने र राती अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा मात्रै खटेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

    बजेटलाई अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसंग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु बाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

    मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधि भित्र गरिएको छ । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सो बमोजिम करका दरहरूमा केही संशोधन सहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयक लगायतका बजेट सम्बद्ध अन्य विधेयकहरू हाल संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशितातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट सार्वजनिक भएको सबैलाई विदितै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभएका माननीय अर्थ मन्त्रीका बारेमा भ्रम सृजना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ ।’

    सन्तुलित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारका लागि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाई राख्नुपर्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विचार नगरी प्रकाशित यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम पैदा गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने मन्त्रालयले बताएको छ ।

    बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मूलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तिव्रता दिनुपर्ने समयमा भ्रामक तवरले प्रकाशित समाचारको मन्त्रालय खण्डन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आम संचारकर्मीहरुलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

    artha Press Release

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुरका नेता ढकालले दिए पार्टीलाई ६ बुँदे सुझाव

    नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य रहेका भक्तपुरका युवा नेता डिपी ढकालले पार्टी लाई ६...

    विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा अवरोध हुने गतिविधि राम्रो होइनः शिक्षामन्त्री पौडेल

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम हुन नदिन सरकार सचेत रहेको...

    भारतीय दूतावासका भारतीय सुरक्षा गार्डद्धारा आफैँलाई गोली हानी आत्महत्या

    काठमाडौँको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत भारतीय सुरक्षा गार्डले ड्युटी समयमै आफैँलाई गोली हानी आत्महत्या गरेका...

    एसपीपीमा संलग्न भएको प्रमाण देखाउन ओलीको माग

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपीपीमा सहभागि हुने विषयमा सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारले एसपीपीमा...

    इनफ इज इनफः केपी ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई अमेरिकासँग भएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी)...