प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दुई विदेशीसहित ४६ संस्था पर्यवेक्षणमा खटिने भएका छन् । त्यस्तै विभिन्न छ देशका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
“हामीले मान्यता दिएका संस्थामध्ये दुई संस्था एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन र सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडेरेसन मात्रै पर्यवेक्षणमा सहभागी हुन लागेका छन् । नेपालभित्रका भने ४४ संस्थाले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्”, निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले भने , “त्यसैगरी, भारत, बङ्गलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।”
निर्वाचन आयोगका अनुसार भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदै छन् । त्यस्तै बङ्गलादेशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त काजी हबिबुल अवाल, भूटानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम तोप्गे र माल्दिभ्सका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष फुवाद थोफिकको नेतृत्वमा पदाधिकारी नेपाल आउँदै छन् ।
श्रीलङ्काबाट दुई निर्वाचन आयुक्त एमएम मोहम्मद र एसबी देवरत्ने तथा दक्षिण कोरियाबाट इलेक्सन कमिस्नर किम चाङ–बोसहितको टोली नेपाल आउन लागेको पनि आयोगले जनाएको छ । उनीहरु काठमाडौँ उपत्यकालगायत नजिकका जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जाने छन् ।
त्यस्तै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विशिष्ट व्यक्ति पनि चुनावी पर्यवेक्षणमा खटिनेछन् । “मतदानको दिन कूटनीतिक मिसनका प्रतिनिधिले अवलोकन गर्नुहुन्छ । ख्यातिप्राप्त, अनुभवी र विशिष्ट व्यक्तिलाई पनि आयोगले पर्यवेक्षणका लागि बोलाउन सक्छ”, उपसचिव भट्टराईले भने । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ६ ले कुनै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको पर्यवेक्षण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले अनुमति दिन्छ । पर्यवेक्षणमा खटिने व्यक्ति तथा संस्थाले निर्वाचनको वैधता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, समानता लगायतका विषय हेर्छन् ।
त्यस्तै निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरुका गतिविधि, आचारसंहिताको पालना, सुरक्षा तथा राजनीतिक हिंसा, निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित रुपमा सञ्चालन भए/नभएको बारेको अध्ययन पनि पर्यवेक्षक संस्थाले गर्छन् । यद्यपि पर्यवेक्षणका लागि खटिएका संस्था वा व्यक्तिले समेत आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्न सक्ने र त्यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही गरिने आयोगका उपसचिव भट्टराईले बताए ।