प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख चुनेसँगै चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपति खोजी थालेको छ । यसअनुसार फागुनभित्रै देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ ।
नयाँ राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धन र बाहिर रहेका दलहरूले अंकगणितको जोड घटाउसमेत सुरु गर्न थालिसकेका छन् ।
सत्तारूढ दलमध्येको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले पूर्वसहमतिनुसार राष्ट्रपति आफ्नै दलले पाउने अपेक्षा राख्दै आएको छ भने सत्ताबाहिर रहेको दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनजस्तै हिसाबकिताब ‘राष्ट्रपति निर्वाचन’मा नहुने अड्कल गर्दै आइरहेको छ ।
गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेसले ‘राष्ट्रपतिमा आफ्नो दावी स्वभाविक रहेको’ बताउँदै आएको छ । एमालेले भने सरकार गठनअघि नै नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति भएको दावी गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजी गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डको सो आशयप्रति एमाले फेरि सशंकित बनेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमै राष्ट्रिय सहमति खोजी हुने बताइसकेका छन् ।
एमालेले राष्ट्रपतिमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य र डोरमणी पौडेलमध्ये एक जनालाई अघि सार्ने रणनीति बनाएको बताइन्छ ।
तर, सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने कांग्रेस र एमालेभन्दा बाहिरबाटै राष्ट्रपति चयन गर्दा शक्ति सन्तुलका हिसाबले पछिको अवस्थाका लागि सहज हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
कांग्रेससमेत ‘गैरकम्युनिस्ट’लाई राष्ट्रपति मान्न तयार हुने अनुमानसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै दलभित्रबाट दबाब बढ्न थालेको छ भने संसद्मा सहभागी दलका नेताले समेत ‘कम्फर्टेबल’ राष्ट्रपति खोजी हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा शनिबार बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ‘दलहरूको अबको लडाईं राष्ट्रपतिका लागि भएको र कम्फर्टेबल राष्ट्रपतिको खोजी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अबको लडाईं भनेको राष्ट्रपतिमा हो, सबैलाई कम्फर्टेबल राष्ट्रपति चाहिएको छ,’ उनले भने ।
उच्चस्रोतका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्मासहितका केही नेता ‘कम्फर्टेबल’ राष्ट्रपति खोजीका लागि कांग्रेससँग संवादमा छन् । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता पौडेल र सिटौला पनि अन्य दलसँग निरन्तर संवादमा छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको परीक्षा हुने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले ‘संविधान रक्षार्थ पनि सबै पद एमालेलाई सुम्पिने अवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार हुने कि नहुने ?’ भन्ने निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचनमा हुने तर्क गरे ।
‘अब प्रधानमन्त्री पनि कहाँ उभिने ? संविधान रक्षाको पक्षमा उभिने कि नउभिने ? संविधानको रक्षा नगर्नेलाई राष्ट्रपति दिँदा परिणाम के होला ? यो सबभन्दा परीक्षणको घडी छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता महतले सञ्चारकर्मीसँग भने ।
को–को छन् राष्ट्रपतिका आकांक्षी ?
राष्ट्रपतिको उम्मेदवार अहिलेसम्म कुनै पनि दलले टुंगो लगाएका छैनन् । सबै दलका शीर्षनेता आगामी दिन आफूलाई ‘कम्फर्टेबल’ हुनेगरी उम्मेदवार खोजीमै रहेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक दलबीच राष्ट्रपतिका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ ।
एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, नेतृ गोमा देवकोटालगायत नेताले ‘आफू राष्ट्रपति हुन खोजेको र त्यसका लागि लबिङ’ गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रपति बन्ने दौडमा छन् । यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पार्टी १४औं महाधिवेशनताका गरेको सहमतिअनुसार पौडेल नै बनाउने’ निश्चित छ ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत नेता पनि राष्ट्रपतिमा चर्चा छन् । तर, यी चारै नेता राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना न्यून छ ।
‘दलीयकरण हुनु राम्रो होइन’
प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्षनेताले ‘कम्फर्टेबल राष्ट्रपति’ बनाउने खेलमा लाग्नुलाई कतिपयले ‘दलीयकरण हुनुलाई नराम्रो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थमा ‘राष्ट्रपति पद प्रयोग गर्नु संविधानविपरित र राष्ट्रपति संस्था निर्माण गर्नुअगावै बर्बाद बनाउने काम रहेको’ औंल्याए । ‘श्रीलंकामा यसले ठूलै संकट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संकट पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि देखिएको थियो ।’
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ । तर, राष्ट्रपतिले राजनीति र सत्ता राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेपछि राजनीतिक दलका नेता मात्रै नभई शक्ति केन्द्रहरूसमेत यसमा आकषिर्त भएको बुझाई कर्णको छ ।
आफ्नो पार्टी वा गठबन्धनको सरकार हुँदा पारित गरिदिने, नहुँदा अध्यादेश रोकिदिनेजस्ता काम राष्ट्रपतिबाट विगतमा भएको अनुभव उनले सुनाए ।
नयाँ संविधान निर्माणपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन हुँदासम्म राष्ट्रपति पद पनि एउटा शक्ति केन्द्र देखिन थालेको छ । मुलुकका राजनीतिक दल र बाह्य शक्तिले समेत संविधानतः ‘आलंकारिक राष्ट्रपति पद’लाई महत्व दिँदै आएका छन् ।
‘राष्ट्रपति पद आलंकारिक हो, तर दलहरूलाई त्यही“ नभई भएको छैन । अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिका र त्यसबाट फाइदा/फाइदाको हिसाबकिताब गर्ने मानसिकता नै यसको मुख्य कारण हो,’ कर्ण भन्छन्, ‘राष्ट्रपति मात्रै नभएर संसद्मा सभामुख, अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, अख्तियारमा प्रमुख पनि आफ्नै मान्छे चाहिन्छ भनेर दलहरू मरिमेट्नु प्रमुख संवैधानिक संस्थामा अति दलीयकरण भएको र त्यसले सुशासन चक्र खलबल्याइसक्यो भन्ने प्रमाण हो ।’
राजनीतिक दल र सत्ताका खेलाडीले कतिपय संवैधानिक पदमा आफूअनुकुलका मान्छे राखेर त्यसको दुरुपयोग गर्नुका साथै स्वार्थपूर्तिका लागि लाग्नु दुःखद रहेको कर्ण बताउँछन् । ‘यसले संविधान, लोकतन्त्र नै खतरामा पर्नसक्छ,’ उनी भन्छन् । राजधानी दैनिक
