भक्तपुर, १० फागुन २०७९ नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्याक्षको रुपमा राखेको छ । राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग वा कर्तव्यको पालाना गर्दा संविधान वा संविधान कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ ब्यवस्था भएका बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गर्ने जुनसुकै काम पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ ब्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने र संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य रुपमा संविधानमा उल्लेख छ । यो संवैधानिक ब्यवस्था हेर्दा हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतितलाई संविधानको पालक र संरक्षकको रुपमा आलंकरिक राष्ट्राध्यक्षको रुपमा स्थान दिएको छ । संविधानको विधायकी मनासय र संविधानमा लेखिएका शब्दहरुले पनि राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिकामा नराखी सेरेमोनियल राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राखेको प्रष्ट हुन्छ ।
मुलुक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थमा प्रवेश गरेसँगै प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राम वरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिका रुपमा गरेका कतिपय काम कारवाहीले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको रुपमा नभई कार्यकारीको रुपमा स्थापित गरिदिएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति राम वरण यादव हुन वा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी दुवै राष्ट्रपतिले आफ्नो दल विशेषको स्वार्थ अनुरुप लिएका केही निर्णयले दलहरुका लागि राष्ट्रपति निर्वाचन पेचिलो बन्दै गएको छ । आफैले लेखेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक वा सेरेमोनिय रुपमा राखेपनि नेपाली राजनीतिक दल र तीनका नेताहरु यतिवेला राष्ट्रपतिको पद अलंकारिक नै हो भनेर ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन् ।
मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति बनेका डाक्टर राम वरण यादवले राष्ट्रपति बनेको एक बर्ष नपुग्दै तत्कालीन मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यन्वनन हुन नदिएर राष्ट्रपतिपद केवल आलंकारिक पद मात्र होइन भन्ने सन्देश दिएका थिए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनाको सेनापति सम्वन्धमा गरेको निर्णय राष्ट्रपति राम वरण यादवले उल्टाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०६६ सालमा प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाललाई बर्खास्त गर्दै कुल बहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका केही दलले राष्ट्रपति यादवलाई उक्त निर्णय उल्टाउन दवाव दिएपछि यादवले कटुवाललाई नै प्रधानसेनापतिमा थमौती गरेका थिए । कटुवाल प्रकरणपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
नागरिक सर्वोच्चता खोसिएको भन्दै माओवादी आन्दोलनमा गयो । त्यसो यो राष्ट्रपति यादवको कदम देश भित्रका राजनीतिक दलहरुको दवाव मात्र नभइ छिमेकी राष्ट्र दिल्लीको इशारमा भएको भनेर माओवादीले आरोप लगाएको थियो ।
त्यसको तीन बर्ष पछि २०६९ असारमा भारतको दिल्लीमा भएको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतिय राजदुत बनेका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालका सेनापति कटुवाल हटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कदम रोक्न भारतले हस्तक्षेप गरेको खुलासा गरेका थिए ।
नेपाल इन ट्रान्जिनसनःफ्रम पिपल्स वार टु फ्रजाइल पुस्तकमाथि टिपणी गर्दै पूर्व सचिव श्याम शरणले नेपाली सेनाको व्यवसायीक छविमा आँच नआओस् भन्ने भारतको चाहना रहेको तर माओवादी नेतृत्वको सरकारको व्यवहार त्यसतर्फ नगएकाले भारतले सेनापति हटाउने प्रधानमन्त्रीको कदम रोक्न हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए ।
‘ढोक्सा रित्तै’ पार्ने ओलीका दुई विकल्प
कार्यकारणीले गरेको निर्णय उल्टाउने यादवको यहि कदमबाट नै नेपालको राष्ट्रपति पद आलंकारिक हैन भन्ने नजिर बसेको हो ।
आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गतिविधि पनि रामवरण यादवले सुरु गरेको त्यँही परम्पराको निरन्तरता मात्र हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएका अध्यदेश वा संसद विघटन जस्तो महत्वूर्ण विषय निमेषमै लालमोहर लगाइदिने तर अन्य पार्टीको प्रधानमन्त्रीले पठाएका विषय परामर्श चलाउने राष्ट्रपति भण्डारीको शैलीको आलोचक र प्रंशसक दुवै छन् ।
सार्वभौम सदनले दुई पटक पारित गरि पठाएको कानुन जारी नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम त लोकतन्त्रिक संसदीय शासन ब्यवस्थाको घाउ बनेर रहेको छ । संसदको बहुमतले पारित गरि पठाएको नागरिकता सम्वन्धी कानुन कसको आदेशमा शितल निवासको एउटा कुनामा थन्कियो ? सदनले पारित गरेको कानुन जारी नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुन धाराले दिएको छ ? यो सार्वभौम संसदमाथिको अपमान थियो वा थिएन् र यसको जवाफ हाम्रो संविधान, कानुनमा कहाँ खोज्ने ? त्यसो त यो विषय अदालतमा पनि प्रवेश गरिसेको पनि छ ।
पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिका यिनै क्रियाकलाप र नजिरहरुले आज राष्ट्रपति पद सवै भन्दै शक्ति शाली पदको रुपमा स्थापित भएको छ । संविधानले अंलकारिक माने पनि त्यो अंलकारीक पद हो भनेर न त नागरिकले स्वीकार्नछन् न त राजनीतिक दलहरुले नै ।
गणतन्त्रको शैशव कालमै दुवै राष्ट्रपतिबाट संविधानसँग नसुहाउने यस्ता कामकारवाही केही दल विशेषले प्रतिरक्षा गर्ने र अर्कोले विरोध गर्ने अवस्था आउनुले राष्ट्रपति पदको मर्यादा उचो राख्दैन । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदले पारित गरेको कानुन रोक्दा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राम वरण यादव आफैलाई चित्त नबुझेको संविधान ढोगेर जारी गरे ।
संविधान जारी गर्दा उनले पनि आफ्नो दल विशेष बर्गको क्षेत्रको स्वार्थ अनुरुप कदम चाल्न सक्थे होला । तर त्यसो गरेनन । सार्वभौम संविधान सभाको निर्णयलाई सर्वोपरी ठाने । त्यस वखत संविधान जारी नगर्न बाह्य शक्तिले आफुलाई ठुलो दवाव दिएको राष्ट्रपति यादवले बताउने गरेका छन् ।
संविधान अझै पनि केही विषय थप गर्नुपर्ने बताउँदै आएका पूर्व राष्ट्रपति यादवले त्यसवेला आफुले ठुलै हिम्मत र आटका साथ संविधान जारी गरेको बताउँछन् । हाम्रो संविधानले कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय परिकल्पना गरेको छैन । राष्ट्रपति एउटा दल विशेषको व्याक्ती मात्र नभएर देशको सर्वोच्च संस्था हो, जुन जनताको मन मस्तिस्क र भावनासँग पनि गाँसिएको हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको गतिविधि संविधान अनुकुल र सुहाउदा हुनुपर्छ ।
तर दुबै राष्ट्रपतिको कार्याकाललाई हेर्ने हो भने दुबैले आफुलाई आलंकरिक एवम् संविधानको परिधि भित्र रहेको पाइदैन । उनीहरु संवैधानिक सीमा र संसदीय सर्वोच्चताबाट के कति बाहिर गए भन्ने नापो मात्र फरक हो ।
मन्त्रीपरिषदको निर्णय उल्टाएर कार्यकारणी अधिकार आफैले प्रयोग गर्ने राष्ट्रपति यादव हुन वा संसदले पारित गरि पठाएको कानुन जारी नगरी सार्वभौम संसद भान्दामाथि आफुलाई राख्ने भण्डारी दुवै आलंकारिक राष्ट्रपति भएर र उनीहरुले गरेको कार्यकारी अधिकार प्रयोगको अभ्यासले यतिवेला राजनीति तर्सिएको छ ।
परिणामत राजनीतिक दलहरु आफु अनुकुलको राष्ट्रपतिको खोजिमा छन् । पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिका क्रियाकालापले आज राष्ट्रपति पद सेरेमोनिय होइन कार्यकारी हो भन्ने भाष्य स्थापित गरिदिएको छ । राष्ट्रपति पद महत्वपूर्ण र, शक्ति सम्पन्न कार्याकारीपद जस्तो पद भइदिएको छ ।
यहि विगतलई हेरेर आज राष्ट्रपति पद जति सक्यो आफैँले कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मान्नयता र चिन्तनमा दलहरु छन् । सकेसम्म पकेटका पक्का मान्छेकै खोजिमा छन् । आफूअनुकूल चाल चल्ने मान्छे ल्याउने हिसाबले दलहरू लागेको देखिन्छ । विगतमा आलंकारिक राष्ट्रपतिले गरेको कार्यकारी अधिकार प्रयोगले राजनीति तर्सिएको छ ।