भक्तपुर, १७ फागुन २०७९ स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै दैनिक औसत दुई हजार दुई सय युवा रोजगारीको खोजीमा श्रमस्वीकृति लिएरै विदेशिन्छन् । अध्ययन वा भ्रमण भिसामा विदेश जाने र भारत जानेको सङ्ख्या श्रमस्वीकृति लिएर जानेकै हारहारीमा छ । तर देशभित्रको विकास निर्माणका लागि भने जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशी कामदारले भरथेग गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको देखिएको छ ।
मुलुकभर निर्माणाधीन सडक, पुल, जलविद्युत्, सरकारी भवन, व्यक्तिगत घर निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा काम गर्ने गरी विदेशी युवा शक्ति नेपाल आउने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीहरू स्वदेशमा श्रमिक अभाव भएर भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता पेचिलो बन्दै गएको निर्माण व्यवसायीको अनुभव छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार नेपालमा निर्माणको मौसममा १६ लाख श्रमिक र नियमित रूपमा पाँच लाख श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमा ३५ प्रतिशत भारतीय मात्रै छन् ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश दक्ष इन्जिनियर तथा मिस्त्री भारतबाट मगाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । “नेपालमा बेरोजगारी समस्या त छ तर खोजेजस्तो सीपवान् जनशक्ति भेटिँदैन, भएको हाम्रो जनशक्ति विदेशप्रति आकर्षित छ । त्यसैले दक्ष श्रमशक्ति भारतकै भर पर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने ।
साढे दुई दशकदेखि काठमाडौँमा आवासीय भवन निर्माणको ठेकेदारका रूपमा काम गर्दै आउनुभएका दिलबहादुर गुरुङको अनुभवमा पर्याप्त स्वदेशी दक्ष जनशक्ति नहुँदा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनको समूहमा अधिकांश मिस्त्री भारतीय छन् ।
नेपालमा निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति हुँदै नभएको पनि होइन तर त्यस्ता जनशक्ति देशभित्र काम गर्नभन्दा विदेश जाने गरेकाले भारतीय मिस्त्री राख्नुपरेको उनको गुनासो छ । “स्वदेशीलाई नै रोजगारी दिऊँ भनेर नयाँलाई ल्याएर काम सिकायो, सिकेपछि विदेश हिँड्छन्,” उनले भने, “भारतीय भने जस्तो चाहियो त्यस्तै पाइन्छन्, काममा लगाउन पनि सजिलो हुन्छ, काम पनि राम्रो हुन्छ ।”
नेपालमै निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने भारतीय मिस्त्रीले दैनिक न्यूनतम आठ घण्टा काम गरेर मासिक न्यूनतम ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म कमाउने गरेका उनको भनाइ छ । “भारतीय श्रमिकले प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म कमाउँछन् तर नेपाली युवा भने त्यही काम गर्न मलेसिया र खाडी मुलुक गएर सस्तोमा श्रम बेचिरहेका छन्,” महासङ्घका महासचिव दाहालले भने । उनका अनुसार नेपालमा निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति पर्याप्त छैन । पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकासका लागि वार्षिक करोडौँ रकम छुट्याउँदै आएका छन् । तर त्यो बजेट के कस्ता तालिममा खर्च भएको छ भन्ने तथ्याङ्क नै भेटिँदैन ।
आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशकै श्रमिकको पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले भने उद्देश्यअनुसारको कामै गर्न सकेको छैन । विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपेले सरकारको योजना आन्तरिक श्रमबजार व्यवस्थित गर्ने भए पनि त्योअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
श्रम विभागको आँकलनमा निर्माण क्षेत्र, कवाडी बटुल्ने, प्राविधिकदेखि तरकारी बेच्नेसम्म गरी भारतीय र बङ्गाली मूलका करिब १५ लाखदेखि १६ लाख व्यक्ति नेपालमा कार्यरत छन् । भारतीय श्रमिकसँग मिसिएर पश्चिम तराईका कामदारसमेत पछिल्लो समय रोजगारीको खोजीमा उपत्यका भित्रिने गरेको पाइएको छ ।
नेपाली युवा श्रमशक्तिले नै आन्तरिक श्रमबजारको उपेक्षा गर्ने गरेको श्रमविज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा युवाको आकर्षण भएका कारण विकास निर्माणमा आवश्यक श्रमशक्ति भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनका अनुसार विदेशी श्रमिक नेपाल भित्रिइरहेका बेला नेपाली युवाको रोजाइमा मलेसिया र खाडी मुलुक पर्ने गरेका छन् । ठूलो लगानी गरेर विदेश जाने नेपालका युवा श्रमशक्तिलाई स्वदेशमा सञ्चालित आयोजनामा आकर्षण बढाएर रोजगारी दिन नसक्नु रोजगारदाता र सरकारको कमजोरी भएको उनी बताउँछन् । युवालाई स्वदेशी रोजगारीमा आकर्षित गर्नेतर्फ सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कुनै प्रयास नभएकाले समस्य जटिल बन्दै गएको गुरुङको तर्क छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा वार्षिक पाँच लाख श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा आउने गरेका छन् । त्यसमध्ये एक लाखले जसोतसो देशभित्रै काम पाए पनि अरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिक