News Portal

  • आमाको विकल्पमा मावली

    भक्तपुरपोस्ट संवाददाता भक्तपुर, २४ चैत्र २०७९
    १६९ पटक
     भक्तपुर, २४ चैत्र २०७९

    अठार वर्षभन्दा मुनिका नाबालिगको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ छ ।

    जसअनुसार आमासँग मात्र बस्ने बालबालिका १७.१ प्रतिशत एवं मावली र अन्य नातेदारसँग बस्ने बालबालिका ३.०० प्रतिशत छन् । आमाले अर्को विवाह गरेको अवस्थामा सौतेनी बाबुसँगै रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या ०.१ प्रतिशत मात्र छ । सबैभन्दा धेरै आमासँगै रहेको देखिन्छ ।

    विभागले यसअघि बाबु पत्ता नलागेको खण्डमा आमाको नाम र थरबाट जन्मदर्ता गराउन सकिने परिपत्र २०७९ कात्तिक ३० गते गरेको थियो । आफ्नै निर्णयमा असर गर्ने गरी आएको नयाँ परिपत्रले महिलालाई फेरि पुरुषकै भरमा रहेको निरीह महिलाका रूपमा चरितार्थ गर्न खोजिएको आरोप अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन् ।

    केही सहजता हेर्ने बहानामा यो परिपत्रले ‘महिलाको आफ्नो थर हुँदैन’ भन्ने पुरानो पितृसत्तात्मक सोचलाई परिभाषित गर्न जोडबल गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मीरा ढुङ्गानाले बताए । नेपालको संविधानले महिला र पुरुष दुवैलाई समान व्यक्तिका रूपमा अङ्गीकार गरेको अवस्थामा बाबुको सट्टा अर्को पुरुष व्यक्ति मामालाई सर्वोपरि मानेर मावलीको थर भनिएको दाबी उनको छ । नियमसङ्गत प्रक्रियालाई सहज बनाउने सोच भनिए पनि त्यसले थप असहज बनाउने दाबी उनको छ।

    पूर्वसांसद डा. डिला सङ्ग्रौलाले अहिलेको परिपत्र संविधानसम्मत नभएको औँल्याए । उनले भने, “बाबु नभए मावली भनेर महिलाको मातृत्व र पहिचान स्वीकार नगरी फेरि पितृत्व घुसाउन खोजिएको छ ।”

    पञ्जीकरण शाखाका निर्देशक नवराज जैसीले भने संविधानसम्मत रूपमा बालबालिकाले आफ्नो पहिचान पाउनुपर्ने मान्यतालाई व्यावहारिक सहजता दिन नयाँ परिपत्र गरिएको स्पष्ट परे । आमाको नाम र थरबाट यसअघि नै जन्मदर्ता गर्न सकिने परिपत्र भइसकेकामा यो नयाँ समस्या समाधानका लागि आएको उनले बताए । आमा, बाबुको विकल्प होइन भन्ने संवैधानिक सत्यलाई नकार्दै ‘मामाको घर’ अर्थात् ‘मावलीको थर’ भनेर स्पष्ट गरिनुका पछाडि कुनै खराब नियत नरहेको उनको भनाइ छ ।

    शब्दकोशमा बच्चाको आमाको विकल्पमा शब्द खोजी गर्दा ‘मावली’ शब्द भेटिएपछि त्यसैउपर लामो छलफलपछि पारित गरिएको बताए । बच्चाको ‘आमाको जन्मघर’ वा ‘माइती घर’लगायतका वैकल्पिक शब्दमाथि शाखाको ध्यान गएन । उनका अनुसार महिलाले अर्को विवाह गरेको खण्डमा जन्मदर्ता बन्न नसक्दा विद्यालय भर्ना हुन, बैङ्क खाता खोल्न, बिमा गर्न र सीमान्तकृत समुदायले पाउने सामाजिक भत्ता पाउन नसक्ने अवस्थालाई मावलीमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । गोरखापत्र दैनिक

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सहकारी ठगि प्रकरणको छानबिन गर्न सांसद थापा संयोजक रहेको संसदीय समिति गठन

    काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले सहकारी ठगि प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको छ ।  समितिको...

    यस्ता छन् बजेटका पाँच उद्देश्य र प्राथमिकता(पूर्णपाठ सहित)

    बजेटको नयाँ ब्यागका साथमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन । तस्बिरः केशब गुरुङ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कूल...

    बजेटको बक्तब्यमै भक्तपुरको शान, पुनको बजेटले बढायो ढकालको सम्मान

    सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बक्तब्यमा भक्तपुर जिल्लाका केही आयोजनालाई प्राथमिकता...

    ४ सवारी साधन ठोक्किदा गयो २ जनाको ज्यान

    नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा आइतबार राति भएको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको छ...

    चाँगुनारायणका उपप्रमुखको तलब र भत्ता, स्कूले विद्यार्थीलाई पोशाक र जुत्ता

    भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले आफूले पाउने तलब भत्ताको रकम विद्यालय पढ्ने बाबुनानीहरुको लागि...