प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नवउदारवादले मजदुर र आम जनतामाथि नयाँ प्रकारले शोषण र उत्पिडन गरेकाले त्यसका विरुद्ध साझा प्रतिवाद जरुरी रहेको बताएका छन्। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले श्रमजीवी र मजदुर वर्गलाई शोषण मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सशक्त प्रतिवाद जरुरी रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार गठन भएपछि मजदुर र आम जनताको हितमा केही महत्त्वपूर्ण काम तथा निर्णय भएको उल्लेख गरे। वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याएको जानकारी दिँदै त्यसबाट लाखौं नेपाली नागरिक लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

राहदानी लिनैका लागि लामो समयसम्म लाइनमा रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको, सवारी चालक अनुमतिपत्रमा रहेको समस्या क्रमशः हटेको र विद्यालयमा भर्ना हुनु अगावै देशैभरका विद्यार्थीले सहज रुपमा पाठ्यपुस्तक पहिलो पटक पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रसन्नता व्यक्त गरे।

सरकारले केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेपछि जनविरोधी तत्त्वले गलत प्रचार गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। सरकारले देश र जनताको पक्षमा धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी तत्त्वलाई सह्य नभएकाले विरोधमा उत्रिएको र नेपाली जनतालाई भ्रम दिन खोजेको उनले उल्लेख गरे।

नेपाली जनताले त्याग र बलिदानबाट स्थापित गरेको प्रणालीमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भएकाले त्यसलाई परास्त गर्न मजदुर वर्गले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जनयुद्धको बलमा स्थापित भएको मूल्य र मान्यता उल्ट्याउने खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जुध्न जरुरी छ। प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकाविरुद्ध एक पटक सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ।’

उनले अहिले प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको बताए। सरकारको नेतृत्वका रुपमा गरेका प्रत्येक सकारात्मक पहलकदमी र निर्णयविरुद्ध प्रहार भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘क्रान्तिमा लागेर प्राण उत्सर्ग गरेकालाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा मान्यता दिन खोज्दा प्रहार भएको छ। त्यसका विरुद्ध सशक्त प्रतिवादको जरुरी छ।’

सरकारको साझा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा आफूले गरेको सम्बोधनमा सामाजिक न्याय र श्रमिकको हक अधिकारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ। यस्तै, सरकारले सुशासन र समृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको तथ्य पेस गर्दै २०४८ सालदेखिका सबै भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न छिट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने जानकारी उनले दिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘निर्वाचन घोषणापत्र अनुसार, २०४८ सालदेखिका सबै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छिट्टै आयोग बनाउने तयारी गरिएको छ। यसो गरेपछि कतिपय छटपटाउन थालेका छन्।’ त्यस्तो प्रवृत्तिलाई आफूले जनयुद्ध दिवसको दिन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएर प्रतिवाद गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

मुलुक आर्थिक रुपले पूर्णरुपमा संकटमुक्त नभए पनि सरकारले चोरी पैठारी रोक्न कडा कदम चालेको र त्यसको सकारात्मक नतिजा देखा परेको उनको भनाइ छ। सरकारले सम्पूर्ण तागतसहित काम गर्न नपाए पनि केही क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको, राजस्व सुधारतिर गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको तथा विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

बैंक, लघुवित्तको समस्या समाधानमा सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘एकथरी मान्छे जनताको पक्षमा एकपछि अर्को काम हुन थाल्यो भनेपछि झुटो प्रचार गर्न थालेका छन् । क्रान्तिकारीलाई अपमान गर्ने कोसिस भएको छ। त्यसका विरुद्ध तपाईं हामीले नै प्रतिवाद गर्नुपर्छ।’ बर्हिगमित लडाकुलाई रु दुई लाख दिने निर्णय आफ्नो नभएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा पूर्ववत् निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएको बताए।

फरक एक प्रसंगमा आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट श्रमिक जनतामुखी होस् भन्नेमा आफ्नो प्रमुख ध्यान रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि आफूले विशेष पहल गरिरहेको बताए। कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरू लीलामणि पोखरेल, जयपुरी घर्तीलगायतले मजदुर वर्गको हितका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा मजदुर नेता एवम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मान गरेका थिए।