भक्तपुर, २० बैशाख २०८० बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच पुनः टकराव देखिएको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले महानगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणको काम नै सुरु नगरेको आरोप लगाए । तर महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भूमि आयोगले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले आवश्यक तत्परता नै प्रत्यारोप गरे ।
पाटन उच्च अदालतले वैशाख १३ सुकुम्बासीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सुकुम्बासी बस्ती सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आशयसहितको आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले नदी किनारको अवैध संरचना हटाउन आदेश दिए पनि सुकुम्बासी बस्ती उचित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई स्मरण गराएको छ । तर भूमि आयोग र महानगरबीच समन्वयको अभावले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको काम अझै ढिलाइ हुने भएको छ ।
भूमि आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक काम थाल्नुपर्ने बताएका थिए । उनले लगत सङ्कलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहको भएकाले महानगरले त्यो काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले २०७९ भदौमा भूमि आयोग र महानगरबीच सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए ।
उनले भने, “आयोगले सम्झौता गरेपछि प्रथम सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । तर त्यसपछि महानगरले लगत सङ्कलन गरेको छैन । महानगरले लगत सङ्कलनकर्ता नियुक्ति, सेवा केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहस्तरीय सहजीकरण समिति निर्माण र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर अब सबै वडाको लगत सङ्कलन गरेमा आयोगले दोस्रो सूचना प्रकाशित गर्छ ।”
त्यसपछि उनले फाराम भराउनुपर्ने, कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने, निस्सा वितरण गर्नुपर्ने, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र को वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, को भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, को अव्यवस्थित बसोबासी हुन् भन्ने कुरा निक्र्योल गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको दायित्व महानगरको काँधमा पुगेको बताए ।
उनले भने, “जग्गा दिन मिल्ने र नमिल्ने पनि निक्र्योल गर्नुपर्छ। त्यो सूची भूमि आयोगलाई दिनुपर्छ। जिल्ला समितिले नापजाँच गराउँछ। त्यो नापजाँच गराउँछ। जिल्ला समितिले पुनः प्रमाणीकरणका लागि सूचना प्रकाशन गर्छ। त्यसपछि लालपुर्जा निकाल्ने र वितरण गर्ने काम अघि बढ्छ।”
‘सङ्घीय सरकारले ठाउँ तय गर्नुपर्छ’
काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले सुकुम्बासीका पक्षबाट उच्च अदालतमा परेको निवेदन खारेज भएपछि अब सुरक्षित र व्यवस्थित ढङ्गले बागमती नदी किनार खाली गराउने दायित्व राज्यसमक्ष आइपुगेको बताए । उनले भने, “सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।” गोरखापत्र दैनिक
