भक्तपुर जिल्ला अदालतका मूख्य न्यायाधिस गोपाल प्रसाद बास्तोलाले ११ महिनामा पाँच सय मुद्दा फैसला गरेका छन् । जिल्ला अदालतमा १ नम्बर इजलासका न्यायाधीस रहेका बास्तोलाले पाँच सय मुद्दा फैसला गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीस बास्तोलाले सबैभन्दा धेरै मुद्दा फैसला गरेका गरेका थिए । बागमती प्रदेश अन्तर्गत मात्र नभई देशैभरका जिल्ला न्यायाधीसमध्ये सर्वाधिक मुद्दा फैसलाको रेकर्ड उनले राखेका छन् । सबैभन्दा बढी संख्यामा मुद्दा फैसला गरेवापत उनी सम्मानित समेत भएका थिए ।

यो वर्ष भने त्यो रेकर्ड राख्न उनलाई मुस्किल छ । ९ महिना अघि नै बढुवाको लाइनमा रहेका मूख्य न्यायाधिस बास्तोला उच्च अदालतमा न्यायाधिस भएर जाने मानसिकतामा रहेकाले उनले हेर्ने मुद्दा प्रभावित भएका छन् ।

उच्चमा कुनै एक न्यायाधिस रिक्त हुँदा नै बढुवा हुनुपर्ने बास्तोला ४ दर्जन न्यायाधिस पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा हुन पाएनन् । उनी मात्र होइन, प्रधानन्यायाधिस रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएयता न्याय परिषदले काम गर्न नसक्दा ठुलो संख्यामा खाली पदमा पदपूर्ती हुन सकेन ।

कामु प्रधानन्याधीसका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले एक वर्ष बढी बिताउदै छन् । तर, आफू मातहतका न्यायाधिसलाई उनले न्याय दिन सकेनन । न्यायाधिसले नै न्याय माग्नुपर्ने गजबको बिडम्बना यतिबेला न्यायालयमा देखिएको छ ।

न्याय सेवामा बढुवा र नियुक्ति नै रोकिएपछि न्याय सम्पादनमा असर पर्ने नै भयो । पीडित पक्षले न्याय पाउन ढिलाइ हुने मात्र नभई यसले न्याय सेवामा दीर्घकालीन असर गर्ने निश्चित छ ।तर, सबै कुरा थाहा पाएपनि समस्या यथावत छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीस कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधिसका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।तर, उनले संसदीय सुनुवाई लगायतको प्रक्रिया पुरा गरी नियुक्ति लिन जेठ पूरै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्कीलाई बैठकमा कामुकै हैसियतले पनि प्रधान न्यायाधिस सरह सबै अधिकार रहेको छ । तर, उनले मातहतको वृत्ति बिकास अघि बढाउँन कुनै पहल गरेका देखिएन । कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली पनि जिल्ला, उच्च  र सर्वोच्चका न्यायाधिस प्रति पूरै बेखबर जस्ता देखिए ।

जिल्ला अदालतमा ३ दर्जन बढी न्यायाधीस पद रिक्त रहेका छन् भने उच्च अदालतमा ४ दर्जन बढी रिक्त छन् । सर्वोच्चमा समेत आधा दर्जन बढी पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । ठुलो संख्यामा न्यायाधिस रिक्त रहेको अवस्थाले एकातर्फ न्याय सम्पादनमा असर परेको छ भने अर्कातर्फ न्यायाधिशहरुको वृत्ति बिकास ठप्प बन्न पुगेको छ । न्यायाधिसले नै न्याय नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने गरी न्याय परिषदले काम गर्न नसक्नुमा सरोकारबालाको समेत कमजोरी देखिएको छ । न्याय हराएको मनस्थितिमा रहेका न्यायाधीसहरु जेनतेन न्याय सम्पादन गरिरहेकै छन् । तर, जनशक्ति अभावका कारण सेवाग्राही न्याय पाउनबाट बन्चित हुनु लोक कल्याणकारी राज्यमा सह्य विषय हुन सक्दैन ।

(लेखक नेपाल मानव अधिकार संगठन भक्तपुरका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)