रुपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा बुधवार संसद अवरुद्ध गरिएको भनिएपनि सारमा मिटरब्याजीलाई जोगाउन संसद अवरुद्ध गरिएको आशंका गरिएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधिसभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी बिधेयक पारित हुनुपर्थ्यो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) ले संसद चल्न दिएन । बुधवारबाटै यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ्। बिधायिकाको रुपमा चिनिने प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम के हो भन्ने सांसदहरुलाई थाहा नहुने कुरा भएन । तर, बुधवार मिटर ब्याज सम्बन्धी बिधेयक पारित गर्नै पर्ने दिन अनावश्यक विषय निकालेर संसद चल्नै नदिएपछि मितरब्याज पिडितलाई मलहम लगाउने सरकारको काममा समस्या थपिएको छ ।

”यसबाट को पिडीत जनताको पक्षमा छ र को बिपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।” सरकारका उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका छन् । बुधवार राति सामाजिक संजालमा उनले आफूलाई यसले धेरै आहात पुर्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तरपनि सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिने उनले उद्घोष गरेको छन् ।

”पिडितलाई न्याय दिने यो अभियान लाई असफल पारियो भनेर पिडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन भने त्यो ठुलो भ्रम हो । पिडीतलाई न्याय नदिलाई बिश्राम लिईनेछैन ।” उनले लेखेका छन् ।

पिडितहरुलाई निरास नहुन र सकृयताका साथ यो मुक्ति अभियानमा निरन्तर लागिरहन अपील गर्दै उपप्रधान एवं गृह मन्त्री श्रेष्ठले न्याय र बिजय सुनिश्चित रहेको बताएका छन् ।