बागमती प्रदेश सरकारले बिकास बजेटमा नयाँ प्रयोग गरिरहेको मुख्य मन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डिपी ढकालले बताएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले देशलाई बिकाशको ‘बागमती मोडल’ दिने दावी गर्दै उनले सोकुरा बताएका हुन् ।

शनिवार आफ्नो गृह जिल्ला भक्तपुरका पत्रकारसंग अन्तरक्रिया गर्दै उनले बागमती प्रदेशको कृषिमा बिकासका लागि खास क्षेत्र खास उत्पादनमा जोड दिईएको जानकारी दिए । यस अन्तर्गत प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका १ सय स्थानीय तहका १ सय वडामा कृषी पकेट क्षेत्र बिकाशका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारिएको उनको भनाइ छ । ‘कागज मिलाएर अनुदान लिने र वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने समस्या यसले हल गर्छ ।’ उनले भने । वडामा सबै किसानले एउटै बाली लगाउने र सबैले अनुदान पाउने ग्यारेन्टी हुने भन्दै मुख्य मन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डिपी ढकालले यसबाट उत्पादन बढ्ने बिश्वास व्यक्त गरे ।

किसानलाई मलको अभावबाट मुक्त गर्न र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँन एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रमले क्रमस केही वर्ष भित्रै प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मल कारखाना हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवा र गृहिणी महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन आय आर्जनका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको उनले जनाएका छन् । उनीहरुको समूह बनाएर शीप, बिउँपूजी, तालिम, परामर्श प्रदान गरिने तथा उनीहरुको रुची र क्षमता अनुसारको पेशा वा व्यवसाय शुरु गर्न प्रेरित गरी आय आर्जनसंग जोड्ने उनले जिकिर गरे ।

स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका १३ वटै अस्पतालमा शहिद परिवार तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरु, विपन्न परिवार तथा बिपत एवं सडक दुर्घटनाका परेका घाइतेहरु, जेष्ठ नागरिक त्यसैगरी क र ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बन्य जन्तुको आक्रमणमा परेका व्यक्तिलाई उपचारमा कुनैपनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाएर सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको उनले बताए । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सफल भैसकेको दावी गर्दै उनले यसलाई प्रदेशको सबै विद्यालयमा बिस्तार गरिएको बताए ।

शिक्षामा ब्यापक सुधारको नीति लिइएको र यसका लागि कार्यदल नै बनाइएको उनले बताए । त्यस्तै प्रदेशमा आफ्नै विश्वविद्यालय खोल्ने उनले खुलासा गरे । बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने विश्वविद्यालय कृषी, प्रविधि र प्राविधिक विषयमा मात्र केन्द्रीत रहने उनको भनाइ छ ।

उद्योगको विविधिकरण गरिने र प्रदेशभित्र उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीलाई खानेपानी, ढल,बाटो र बिजुली उपलब्धताको लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने उनले बताए । त्यस्तै नयाँ उद्यमसीलता प्रवर्द्धन अन्तर्गत कृषी प्रशोधन उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीसंग लागत साझेदारी गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले अघि सारेको उनले बताएका छन् ।

DP with journalist