भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सङ्घ र प्रदेशले समानीकरण अनुदानलाई बढाउँदै सशर्त बजेट घटाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अनुदान घटाउँदै सशर्त बजेट बढाउँदै लानु स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणबिरुद्ध भएको भन्दै उनले सोकुरामा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले आयोजना गरेको समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन सूचकबारेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रजापतिले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो भने अनुदानलाई बढाउनुपर्ने प्रष्ट पारे । संघले पक्षपात, पूर्वाग्राही सोच राखेर भक्तपुर नपालाई ऐन र कानुनअनुसार पठाउनुपर्ने बजेट समेत नपठाई अन्याय गरेको उनले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पहुँच र चाकडीकै भरमा बजेट विनियोजन हुनु न्यायोचित नभएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यतामाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेको जिकिर गर्दै उनले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बिचार व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका मा. सदस्य अमरराज मिश्रले संविधानविपरीत स्थानीय तहको समानीकरण बजेट कटौती भएको स्वीकार्दै समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन सूचकबारे स्थानीय तह आफै सजग हुनुपर्ने बताएका थिए ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव एवम् घोराही नगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, दमक नपाका रामकुमार थापा, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष, कालिका नपाका प्रमुख विनोद रेग्मी, धुनीबेसी नपा प्रमुख बालकृष्ण आचार्यलगायतले आआफ्नो बिचार व्यक्त गरेका थिए ।