सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा अनिश्चितकालिन रोक लगाइएको हो ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएको हो ।

सहकारी संस्थाको जोखिमयुक्त लगानीका कारण सहकारी संस्थामा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुने जोखिम बढेकाले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।