प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले धारामा पानी नआउने तर बिल आउने समस्याबाट धेरै उपभोक्ताहरू दिक्दार भएकाले त्यस्तो समस्या तुरून्त हल गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयुक्त छलफललाई निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्रीले पानी नआउने उपभोक्ताको बिल मिनाहा गर्न पनि निर्देशन दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

“मेलम्चीको काम तीव्रतामा नै भइरहेको मैले बुझेको छु। १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पु-याउने योजनासहित सहित २८ दिनको कम्प्याक्ट कार्ययोजना निर्माण भई अहिले दुईसिफ्टमा काम भइरहेको छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “एक महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याइन्छ। यसैअनुरूप खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व र सबै टिमले विशेष चासो दिएर काम गर्नुहोला।”

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले दैनिक २५ करोड लिटर खानेपानी माग रहेको र मेलम्ची बाहेकका अन्य स्रोतको पनि पहिचान गरी कार्य गर्न उनले निर्देशन दिए । अहिले मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खोलाबाट ११ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको कार्यलाई पनि मन्त्रालले तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए ।

“पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरुमा महिलाहरूले घरदेखि टाढाबाट गाग्रीमा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसबाट महिलाहरूमा आङ खस्ने समस्या देखिएको अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुस्” प्रधानमन्त्रीले भने ।

बैठकमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खानेपानी आयोजनाहरूमा संरचनागत सुधार जरूरी रहेको बताउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सरलीकरण, कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गरी खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मेलम्चीसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्ची आयोजनामा जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको दावी गरे ।

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जलवायु वित्त कोषबाट प्राप्त अनुदानलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न उपयोग गर्न सकिने जानाकारी दिँदै मेलम्चीमा नियमित काम भइरहेको बताए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले खानेपानी मन्त्रालय मातहतका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मर्जर गर्ने कामलाई छिटो टुंगो पुयाउनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव एकनारायण अर्यालले धारामा पानी नआउँदा पनि खानेपानीको महशुल तिर्न उपभोक्ता बाध्य रहेकाले त्यस्तो महशुस सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।