भक्तपुर, २३ भदौ २०८१नेकपा (माओवादी केन्द्र) को काठमाडौं उपत्यकाका तीनै वटा जिल्लाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला इन्चार्जसहितको प्रतिनिधि टोलीले नदी किनाराको जग्गा मापदण्ड सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि पहल गरिदिन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका हुन् ।
भक्तपुर जिल्ला इन्चार्ज दिलिप प्रजापति भिष्मको नेतृत्वमा आइतबार पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडा पुगेको तीनै जिल्ला नेतृत्व सम्मिलित टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ५ बुँदे अनुरोध पत्रसमेत पेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला हुबहु कार्यान्वयन हुँदा नदी तटीय क्षेत्रका लाखौँ जग्गाधनी सुकुम्बासी हुने खतरा पैदा भएको भन्दै सो फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग पहलका लागि पत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई अनुरोध गरिएको छ ।
”काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरूमा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४”ले तोकेको दूरीमा २० मिटर थप गरी नयाँ मापदण्ड बनाई त्यसलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन हुने सर्वोच्चको फैसलाले हजारौँ वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सबोबास गरी यसलाई सुन्दर सहरको रूपमा विकसित गर्ने र यहाँको सभ्यताको मुख्य तत्त्वका रूपमा रहेका आदिवासी-जनजाति नेवार तथा तामाङ समुदाय, काँठमा रहेका खस-आर्य समुदाय र आफ्नो सम्पूर्ण पैत्रिक सम्पत्तिसमेत बेचेर काठमाडौँमा बसाइँसराइ गरेर आउने जनसमुदायलाई समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।” पत्रमा भनिएको छ ।
पत्र बुझ्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपत्यकामा नदी किनाराको जग्गा सम्बन्धी मापदण्डका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा पार्टीले जनतालाई अन्यायमा पर्न नदिने आश्वस्त पार्दै उनले सरकारसंग यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्ने पनि प्रतिवद्धता प्रकट गरे ।
सो अवसरमा माओवादी केन्द्रका ललितपुर इन्चार्ज हरि दाहाल, काठमाडौं उन्चार्ज सूर्य सुबेदी पथिक त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरु देवेन्द्र श्रेष्ठ, राजकाजी महर्जन, प्रतिमा श्रेष्ठ, उमा कपाली र मध्यपुर थिमी नगरपालिका उपप्रमुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता विजय कृष्ण श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यसैबीच माओवादी केन्द्रको मध्यपुर थिमी नगर समिति पनि छुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएर सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) नामक एक गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)को तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा वागमती नदी संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न आदेशहरू माग गरी दर्ता गरेको मुद्दाको फैसलाले उपत्यका यतिबेला तरंगित बनेको छ ।
२०८०-०९-०३ गते भएको सवोच्च अदालतको फैसलाको हालसालै आएको पूर्णपाठमा नदी किनारमा संरचना निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, नो कन्स्ट्रक्सन जोन, सुकुम्बासी सम्बन्धी विषयले जनचासो बढेको हो । सो फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना नै प्रकाशन गरेपछि प्रभावित जग्गाधनीलाई साथ् दिंदै राजनीतिक दलहरुसमेत त्यसको बिपक्षमा उभिएका छन् ।
