News Portal

  • नयाँदिल्ली हिंसा: मृतकको संख्या ३७

    इभक्तपुर संवाददाता१६ फागुन २०७६
    १७५ पटक
    १६ फागुन २०७६

    एजेन्सी
    भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण बिहीबारसम्म ३७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार झण्डै २०० जना घाइते भएका छन् ।

    हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तरपूर्वी दिल्लीमा हजारौं दङ्गा प्रहरी र अर्ध सैनिक बल परिचालन गरिएको छ । जिटीबी अस्पतालका निर्देशक सुनिल कुमारले अस्पतालमा ३० जनाको मृत्यु भएको बिहीबार जानकारी दिए। लोक नायक अस्पतालका मुख्य चिकित्सकले आफ्नो अस्पतालमा २ जनाको मृत्यु भएको बताए ।

    जिटीबी अस्पतालका निर्देशक कुमारले मृत्यु भएका सबैलाई बन्दुकको गोली लागेको जानकारी दिए । विवादास्पद नागरिकता कानुनलाई लिएर तीन महिनादेखि देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्, र यसक्रममा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । पछिल्लो हिंसात्मक झडप उक्त कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भइरहेको छ ।

    हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीका घर, पसल, मस्जिद, विद्यालय, टायर बजार र पेट्रोप पम्पमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । दिल्ली प्रहरीका प्रवक्ता मन्दीप रन्धवाले बुधबारदेखि बिहीबार रातसम्म ठूलो हिंसात्मक झडप नभएको र अघिल्ला दिनको तुलनामा परिस्थिति शान्त देखिएको बताए । केही मानिसले प्रहरीको मद्दत माग्दै फोन गरेका र त्यहाँ तत्काल प्रहरी पुगेको पनि उनले जानकारी दिए ।

    गत आइतबार मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरुले नागरिकता कानुनको विरोधमा सडकमा जुलुस निकालेकै समयमा हिन्दु समूहले आक्रमण गरेपछि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर पुगेको थियो । स्थानीयवासीले दिल्ली प्रहरीले हिंसामा उत्रिएको समूहलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कुनै प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

    संशोधित नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय अभिलेख रजिष्टरका नाममा आफूहरुलाई राज्यविहीन बनाउने भारत सरकारको कुत्सित मनशाय देखिएको मुस्लिम समुदाय र बौद्धिक समूहको दाबी छ । तर भारत सरकारले कुनै पनि मुस्लिमलाई राज्यविहीन नबनाउने बताइसकेको छ । मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानुनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ ।

    नयाँ कानुन अनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    प्रधानमन्त्री ओलीकाे नयाँ खुलासा : भगवान राम भारतमा नभई नेपालमै जन्मिएका

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान कहलिएका राम भारतमा नभई नेपालमा जन्मिएका नयाँ खुलासा गरेका छन्...

    तराइ क्षेत्र डुबानमा पर्नुमा भारतको हात : गृहमन्त्री थापा

    गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रत्येक वर्षामा तराइ क्षेत्र डुबानमा पर्नुमा भारतको हात रहेको बताएका छन्...

    छोरीलाई एक नम्बरमा उर्तीण गराउन खोज्ने अधिकृतमाथि कारबाही हुने

    छोरीलाई परीक्षामा एक नम्बरमा उर्तीण गराउन खोज्ने लोक सेवा आयोगको अधिकृतमाथि कारबाही हुने भएको छ...

    अभियुक्तलाई छुटाइदिने भन्दै पैसा बार्गेनिङ्ग गर्ने पत्रकार पक्राउ

    प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई छुटाइदिने भन्दै पैसा बार्गेनिङ्ग गर्ने पत्रकार पक्राउ परेका छन् । बाराका...

    यातायात कार्यालयका कारण नपलीका स्थानीय आन्दोलित

    भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ नपलीका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । यहाँस्थित यातायात व्यवस्था सेवा...