हेटौडा, २१ माघ सरकारले नविकरण नगर्दा अबैध बनेका क्रसर उद्योगहरुलाई कर्मचारीको सेटिङमा गिटी बालुवा तस्करीको बाटो खुलेको छ । विकास आयोजनाको नाममा क्रसर उद्योगहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिले गिटी बालुवा उत्खनन्को अनुमति दिएपछि लुकिछिपी भइरहेको गिटी बालुवा तस्करी खुलमखुल्ला सुरु भएको हो ।
क्रसर ब्यवसायीहरुको लामो समयको दौडधुपपछि जिल्लास्थित नियमनकारी निकायहरुलाई सेटिङ मिलाएर जिल्ला अनुगमन समितिको स्वीकृतिमा जिल्ला समन्वय समितिले गिटी बालुवा तास्करीको बाटो खुलाएको हो । गत वर्ष नै इआए गरेको परिणाम भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएकोमा यस वर्ष पनि क्रसर उद्योगहरुले मेसिन प्रयोग गरी खोला उत्खनन् सुरु गरेको हो ।
अघिल्लो वर्षजस्तै यस वर्ष पनि बिना कुनै आधार सेटिङको भरमा जिल्ला समन्वय समितिले गिटी बालुवा तस्करीको बाटो खोलेको तथ्य फेला परेको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई गिटी बालुवा उत्खनन् अनुमतिको आधार माग कुनै पनि प्रमाण दिन सकेन ।
जिल्ला समन्वय समितिले २०७२ साल माघ २५ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको चिठ्ठी देखाएर पन्छिने गरेको छ ।
२०७२ माघ २० गते मन्त्रीपरिषदले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको विकास आयोजनाहरुको लागि आवश्यक पर्नेे गिटी बालुवा आयोजना आफैले उत्खनन् संकलन गर्न सक्ने र त्यसको परिणाम जिल्ला समन्वय समितिले तोकिदिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको गलत फाईदा उठाउँदै जिल्ला समन्वय समितिले विकास आयोजनाको नाममा क्रसर उद्योगलाई उत्खनन् अनुमति दिएको हो ।
डेढ लाख रुपैयाँमा चिठ्ठी बिक्री
जिल्ला समन्वय समितिले क्रसर उद्योगहरुलाई विकास आयोजनाको नाममा गिटी बालुवा उत्खनन् अनुमति दिएको चिठ्ठी डेढ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको पत्ता लागेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी नारायण प्रसाद मैनालीले प्रत्येक चिठ्ठीमा हस्ताक्षर गरे बापत डेढ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘विकास आयोजनाको नाममा उत्खनन् अनुमतिको चिठ्ठी लिँदा डेढ लाख रुपैयाँ जिविसका कर्मचारीले लिने गरेको छ’, एक कर्मचारीले भने, ‘धमाधम त्यस्तो चिठ्ठी बिक्री भइरहेको छ ।’ त्यसको सेटिङ भने जिल्ला समन्वय समितिमार्फत नदीजन्य पदार्थको कर उठाउने ठेकेदार शंकर न्यौपानेले मिलाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘न्यौपानेले विकास आयोजनाको नाममा लिएको चिठी बोकेर हिँडेका छन्, प्रत्येक क्रसर उद्योगलाई डेढ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ’,स्रोतले भन्यो । यता स्थानीय विकास अधिकारी मैनालीले भने आफुले जोखिम मोलेर अनुमति दिएको बताए । ‘क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिन बाध्य भयौं’,उनले भने,‘अलिअलि रिस्क मोलेर काम गरेका हौं ।’
सबै नियमनकारी निकाय मौन
जिल्ला अनुगमन समिति समेत उक्त विषयमा मौन बनेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गर्दा समेत मुकदर्शक बनेका छन् । विकास आयोजनाको नाममा उत्खनन् स्वीकृति दिए पनि धमाधम क्रसर उद्योगहरुमा गिटी बालुवा थुपार्ने काम भइरहेको छ । उत्खनन् अनुमति नपाएका क्रसर उद्योगहले अबैध ढंगबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ । तर उनी यस विषयमा मौन बसेका छन् ।
प्रजिअ बुढाले क्रसर उद्योगहरुलाई नभै विकास आयोजनालाई उत्खनन् अनुमति दिएको बताए । तर, आयोजनाको नाममा उत्खनन् भएको गिटी बालुवा क्रसर उद्योगहरुले ओसार्दा समेत उनले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन । बुढाले व्यवहारिकता हेरेर सबै पक्षको सहमतिमा उत्खनन् अनुमति दिएको बताए ।
साथै उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत मौन देखिएको छ । अबैध ढंगले तस्करी बढे पनि अख्तियारले कुनै चासो नदिँदा उसको समेत संलग्नताको आशंका गरिएको छ ।
क्रसर व्यवसायीहरु धमाधम उत्खनन् गर्दै
क्रसर ब्यवसायीहरुले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत विकास आयोजनाको नाममा अनुमति लिएर गिटी बालुवा उत्खनन् गरिरहेको छ । मेसिन प्रयोग गरी विकास आयोजनाको नाममा उत्खनन् गरी बजारमा उत्पादन बिक्री समेत भएको छ ।
क्रसर ब्यवसायीहरुले जिल्लाका सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर उत्खनन्को माहौल बनाएका थिए । सबै पक्षलाई सेटिङ मिलाएर काम थालिएको हो । सेटिङ मिलाउन क्रसर ब्यवसायी संघका अध्यक्ष राजाराम कार्की, व्यवसायी सिताराम न्यौपाने, शंकर न्यौपाने, रञ्जन कालाखेती लगायत सक्रिय छन् ।