काठमाडौं । ७ वर्ष अगाडी भारतीय युवती निर्भयालाई सामूहिक बलात्कार गर्ने चार जनालाई फाँसी दिइएको छ । दिल्लीको तिहाड जेलमा रहेका उनीहरुलाई शुक्रबार बिहान ५ः३० बजे फाँसी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह र पवन गुप्तालाई फाँसी दिइएको हो । फाँसीपछि चारै जनाको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि एक सरकारी अस्पतालमा लगिएको छ । शवको पोस्टमार्टमपछि उनीहरुको शव परिवारका सदस्यलाई जिम्मा लगाइने छ।

घटना भएको ७ वर्षपछि उनीहरुलाई फाँसी दिइएको हो । १६ डिसेम्बर २०१२ मा राति निर्भयालाई ६ जनाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । कुटपिटसँगै बलात्कारु गरी यौनांगमा रड घुसारी विभत्स अवस्थामा सडकमा फालिएको अवस्थामा निर्भया फेला परेकी थिइन् । केहीदिनपछि उपचारका क्रममा सिंगापुरमा उनको मृत्यु भएको थियो। फाँसी पाएका बाहेक एक दोषी राम सिंहले तिहाड जेलमै आत्महत्या गरेका थिए । एक दोषी नाबालक भएकाले उनलाई तीन वर्ष सुधार गृहमा पठाइएको थियो ।

२३ वर्षीया निर्भया एक कल सेन्टरमा काम गर्दै फिजियोथेपापी अध्ययन गरिरहेकी थिइन् । त्यस रात उनी सिनेमा हेरेर फर्कने क्रममा थिइन् । फर्कनका लागि सवारी खोजिरहेका बेला उनलाई बसमा लगि कुटपिटकासाथै बलात्कार गरिएको थियो ।

यसअघि अदालतले फाँसी दिन दिएको आदेशविरुद्ध एक अभियुक्तले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए । सर्वोच्चले आममाफी दिन नसकिने फैसला गरेसँगै चारै जनालाई मृत्यु दण्ड दिइएको हो ।

निर्भया, पीडितको वास्तविक नाम गोप्य राख्न सञ्चार माध्यमले जुराएको नाम हो । निर्भयामाथि राम सिंहले हाँकीरहेको बसमा १६ डिसेम्बर २०१२ राति सामूहिक बलात्कार भएको अदालतले ठहर गरेको छ । राम सिंहले २०१३ मा तिहाड जेलमा आत्महत्या गरिसकेका छन् । अदालतले दोषी ठहर गरेका मध्ये एक जनालाई अपराध भएका बेला बालिग नभएको भन्दै सुधार गृहमा पठाइएको छ ।

६ जनाको आक्रमणमा परेकी निर्भयाको २९ डिसेम्बर २०१२ मा उपचारको क्रममा सिंगापुरमा ज्यान गएको थियो । मेडिकल साइन्स पढीरहेकी निर्भयामाथिको अमानवीय घट्नापछि भारतमा यसको चर्को विरोध भयो । यो घट्नापछि महिला हिंसाविरुद्धको कानूनको समिक्षा गर्न व्यापक दबाव बढ्यो । त्यसपछि भारतले जस्टिस वर्मा समिति गठन गरेर त्यसैको सिफारिसको आधारमा २०१३ मा बलात्कार जस्तो अपराधमा मृत्यदण्डको सजायको व्यवस्था गरेको थियो ।

२०१३ मै घट्नाका ६ आरोपीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । २०१४ मा दिल्ली उच्च अदालत र २०१७ मा सर्वोच्च अदालतले पनि मृत्युदण्डको सजायलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेका थिए । फाँसी नदिन अभियुक्तले गरेको अन्तिम अपिललाई अदालतले खारेज गरेसँगै मृत्युदण्ड दिइएको हो ।