अढाई महिनाअघि जिल्लामा हाजिर हुँदा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकालले धादिङ पूर्ण साक्षर भइसकेको थाहा पाएका थिए । त्यसैअनुसार जिल्लावासी धेरथोर लेखपढ गर्न सक्ने होलान् भन्ने उनको अनुमान थियो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

तर, बेनीघाट ब्रुसवाङका चेपाङहरूलाई नागरिकता र न्यानो कपडा वितरण गर्न जाँदा भने उनी त्यहाँको अवस्था देखेर तीनछक परे । राहत लिन आएका १ सय २५ चेपाङ युवामध्ये ९० जनाले ल्याप्चे नै लगाएर सामग्री बुझ्दा सहायक प्रजिअ ढकालले ‘पूर्ण साक्षर’ जिल्लाको वास्तविकता बल्ल थाहा पाए । ‘राजमार्ग र देशको राजधानी नजिकैको पूर्ण साक्षर जिल्लाका विपन्न चेपाङ अझै जस्ताका तस्तै होलान् भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ,’ ढकालले भने, ‘पढ्ने उमेरका युवायुवतीसमेतले नपढेको देख्दा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको उपादेयताबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने देखें ।’

हचुवा तथ्यांकका भरमा हतारमा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको यो घटनाले पुष्टि गर्छ । २०७१ मा निकै तामझामका साथ धादिङलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएको थियो । यसका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अन्य संघसंस्थाहरूले करोडौं रकम खर्चेका थिए । त्यतिबेला जिल्लामा ९८ दशमलव ४ प्रतिशत प्रौढहरूले नेपाली अक्षर चिन्ने र आफ्नो नाम लेख्न सक्ने तथ्यांक पेस गरियो ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले २०७१ असार २९ मा फोनबाटै पूर्ण साक्षर घोषणा गरेकी थिइन् । तर जिल्लाको यथार्थ चित्र भने निकै फरक छ । उत्तरी धादिङका तामाङ बस्ती र दक्षिण धादिङका चेपाङ बस्तीमा अझै धेरै व्यक्ति निरक्षर छन् । भूकम्पपीडित लाभग्राहीले पाउने पहिलो किस्ताको रकम लिन खोलेको अधिकांश बैंक खाता पनि ल्याप्चेका भरमा छन् ।

‘एउटै गाविस सुगम पनि छ र निकै दुर्गम पनि छ,’ स्थानीय संस्था प्रयास नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शिक्षक कृष्ण चेपाङले भने, ‘९ घण्टा पैदल हिँडेर राजमार्ग पुग्ने चेपाङबस्तीका बासिन्दा कसरी उँभो लाग्नु ?’