नेपालमा पहिलो पटक दुईतीहाई हाराहारीको बामपन्थी सरकार बनेको छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध लामो समयदेखि संघर्षरत दुई बामपन्थी शक्तिहरु मिलेर देशमा आर्थिक समृद्धि र परिवर्तन ल्याउँने घोषणा समेत गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्राविधिक शिक्षालाई स्थानीय तहसम्म लैजाने बाम घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सीटीईभीटीसँग समन्वय गरि अघि बढ्ने उद्घोष समेत गर्नुभएको छ । यस अर्थमा प्राविधिक शिक्षा अब देशको मूलधारको शिक्षा बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त बामपन्थीहरुले विगतदेखि भन्दै आएको जनवादी शिक्षाको सार पनि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालीमकै जगमा स्थापना गर्ने शिक्षा प्रणाली नै हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई स्थापना गर्ने घोषणाले मात्र हुँदैन यसका लागि केहि महत्वपूर्ण विषयहरुमा बहस र छलफल पनि चल्न जरुरी छ ।

श्रम र शिक्षा

महान दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भन्नुभएको छ “श्रमसँग नजोडिएको शिक्षा पाखण्ड बाहेक केहि पनि हैन ।” यसको सोझो अर्थ शिक्षालाई गरिखाने बर्गको हितसँग जोडेर लैजानुपर्छ भन्ने नै हो । गरिखाने बर्ग भनेको श्रमजीवी वर्ग हो र अबको शिक्षा त्यहि श्रमजीवी वर्गलाई दक्ष बनाउँने र मानव पूँजीको नियन्त्रण भित्र भौतिक पूँजीको विकास गर्नु हो ।

मानवजातिले जन्मे पछि बाँच्न जान्नुपर्छ, बाँच्नको लागि उत्पादन गर्नैपर्छ, उत्पादन गर्न श्रम चाहिन्छ र त्यो श्रमलाई शिक्षासँग जोडेर लैजानुपर्छ ।

उत्पादनको वितरणमा समानता कायम गर्न समाजवादी सँस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ । बर्तमान सम्बिधानले समाजवाद निर्माण गर्ने उदेश्य लिएको छ । समाजवाद भनेको योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामको व्यवस्था गर्ने राजनैतिक आर्थिक प्रणाली हो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमले भौतिक विज्ञानका विविध पक्षहरुलाई गरेरै सिक्ने मान्यतालाई बोकेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमभित्र किताबमा लेखिएका राजा महाराजाका ईतिहास रटाईंदैन, यसमा धार्मिक चमत्कार र मनोगत विश्वास छैन । यसखाले शिक्षाले बिज्ञानलाई समर्थन गर्छ र बिज्ञानको सत्यलाई व्यवहारिकरुपमा स्थापित गर्दै श्रमसँग शिक्षालाई जोड्दछ ।

ज्ञान भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्राप्त हुन्छ र व्यवहारबाट प्राप्त भएको ज्ञानलाई पुनः व्यवहारमा लगेर ज्ञानलाई पुनर्बिकास गर्न सकिन्छ भनी कमरेड माओले दर्शनको विकास गर्नुभएको छ । ज्ञान र व्यवहारका बीचमा न्यूनबाट उच्च तहमा विकास हुने स्पाईरल प्रणाली रहेको हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम भनेको पनि ज्ञान र व्यवहारबीचको अन्तर घुलनबाट नयाँ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने साँचो हो । बास्तवमा उत्पादन क्रान्तिको मूल मन्त्र नै यहि हो ।

लेखक : रोहित दहाल

प्राविधिक शिक्षा प्रदायक निकायका सम्बन्धमा

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई अघि बढाउँन बिसाल संयन्त्र र पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा त्भ्ख्त् को आधार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) ले धेरै हदसम्म बनाईसकेको छ । सीटीईभीटीले राज्यलाई दिएको महत्वपूर्ण योगदानलाई कमजोर पार्न छद्म ढंगले विविध कोणबाट आक्रमण हुने गरेको छ । बिशेषतः यसको स्वायत्तताप्रति शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सरोकार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुमा अनावश्यक चासो बढ्ने र सीटीईभीटी अन्तर्गतका परियोजना, अनुदान,ऋण सहयोगप्रति बढि नै पूर्वाग्रही भएका हुन कि भन्ने देखिन्छ र यसको स्वायत्तता खोस्न विविध प्रयत्न पनि भएको पाइन्छ । सीटीईभीटीले दिने शिक्षा प्रणालीको डुप्लिकेट शिक्षा प्रणाली शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विकास गर्न प्रयत्न पनि भईरहेको देखिन्छ । राज्यको एउटा निकायको काम सबल बन्दै गएको अवस्थमा त्यसलाई कमजोर कसरी बनाउँने भन्ने प्रयत्न पनि भईरहेको छ । विगतमा बि.सं. २००४ साल देखि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले प्रयत्न गर्दै आएको पनि हो ।

बि.सं. २०२८ सालको नयाँ शिक्षा प्रणाली लागु गर्दा सामूदायिक विद्यालयमा अनिवार्य व्यावसायिक तालीमलाई जोडिएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयभित्रबाट संचालन भएको यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी भएन र गैह्र प्राविधिक ज्ञान बोकेका कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई जनताका बीचमा लैजान र रोजगारीसंग यो शिक्षालाई जोड्न पनि सकेनन् र यो कार्यक्रम असफल भयो ।

त्यसपछि बि.सं. २०३७ सालमा ट्रेड स्कूल नीति आएपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाले केहि गति लियो र बि.सं. २०४५ सालमा प्रा.शि.तथा व्या.ता. ऐन मार्फत प्रा.शि.तथा व्या.ता. परिषद् (सीटीईभीटी) स्थापना भएपछि बल्ल यो शिक्षाले गति लिन थाल्यो र मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादनका हकमा यो निकाय अब्बल बनेर आयो । हाल आएर प्राविधिक शिक्षा र सीटीईभीटीको नाम जनताको सबै तहसम्म लोकप्रिय भएर गएको छ । यसका हजारौं हजार दक्ष जनशक्तिहरु राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले कार्य गर्न सफल भईसकेका छन ।

तसर्थ अबको संघीय संरचनामा पनि सीटीईभीटीलाई प्रादेशिक अधिकारसम्पन्न हुने गरि स्वायत्त निकायकारुपमा नै लैजानुपर्छ । सम्बिधानले माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय निकायले हेर्ने भनेको भए पनि प्राविधिक शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र मानवसाधनको समूचित व्यवस्था स्थानीय निकायले एक्लै गर्न सक्दैन । स्थानीय निकायले सीटीईभीटी मातहतबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई अघि बढाउँनु उपयुक्त देखिन्छ । सीटीईभीटीले संचालन गरेको सामूदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमलाई सबै सामूदायिक बिद्यालयसम्म त्यहाँको आवश्यकता बमोजिम विस्तार गर्दै लैजाने हो भने प्रधानमन्त्रीको घोषणा र सामाजवाद उन्मूख शिक्षाको अभ्यास सम्भव छ ।

प्राविधिक शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनु भनेको धेरै हदसम्म राष्ट्रिय पूँजीपतिसंगको सहकार्य हो । चीनमा पनि माओले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुँजीपति बर्गलाई समेत साथ लिएर पूँजीको विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । निजी क्षेत्रको अनावश्यक हावी हुन नदिने तर निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य समेट्ने प्रणाली लिएर मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउँन सकिन्छ ।
जहाँसम्म सीटीईभीटीमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने सवाल छ, त्यो त राज्य र सरकारले नियन्त्रण गर्नसक्ने कुरा हो । माथिल्लो तहबाट भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलताको नीति लिन सके कुनैपनि संस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समस्या छैन । त्यस्तै, सीटीईभीटीको परिषद् बोर्डको गठन गर्दा प्राविधिक रुपमा लामो र उच्च विज्ञता हासिल भएका व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने हो भने यसको गरिमा बढ्छ ।

देशभरका तालीम प्रदायक संस्थाहरुका लागि एकद्वार प्रणाली कायम हुने गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सीटीईभीटीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम कोष बन्ने गरि ऐन आउँनु पनि आवश्यक छ ।

प्राविधिक शिक्षा , साँस्कृतिक परिवर्तन र रोजगारी

प्राविधिक शिक्षालाई बढी भन्दा बढी श्रमजीवी बर्गमा पु¥याउँने सहजकर्ता बन्नुपर्छ बामपन्थी सरकारले । यसका लागि मन्त्री,कर्मचारी लगायत जनताको सोचाईमा साँस्कृतिकरुपले नै परिवर्तन गराउँनु पर्ने हुन्छ । श्रमप्रतिको सोंचमा परिवर्तन गर्न साँस्कृतिक रुपान्तरणको अभियान चलाउँनुपर्छ ।

एउटा रिक्सा चालकसंग भएको श्रम र सीप तल्लो दर्जाको हुने र अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीको श्रम र सीप उच्च दर्जाको मानिने चिन्तनलाई बदल्नु जरुरी छ ।

सामन्तवादी सोचाईले श्रम गर्नेहरु तल्लो तहको र बसिखानेहरु उच्च तहको ठान्ने गर्छ । लुगा सिउँने दमाई अछुत, फलामको काम गर्ने विश्वकर्माहरु अछुत अनि दरबारमा कत्तिपनि शारिरीक श्रम नगर्ने राजा, मन्त्री र भारदारहरु सम्मानित बन्ने गरेकै हो । यो सोचाईमा प्राविधिक शिक्षा र व्यवासायिक तालीमका कारण धेरै परिवर्तन आएको छ । यसखाले साँस्कृतिक रुपान्तरण गराउँने काममा सीटीईभीटीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहेको यथार्थ स्वीकार्नुपर्छ । अब अझ सबै सीपका लागि समान ज्यालाको संस्कार बनाउँन सबैले साँस्कृतिकरुपले आफूलाई समाजवाद उन्मूख पार्नै पर्छ । त्यसका लागि समाजवादी चेतना सहितको प्राविधिक शिक्षा चाहिन्छ ।
कपाल काट्ने नाईको सीप सिक्न सामाजिक मर्यादाका कारणले धेरै नेपालीहरुले चाहेका छैनन् । त्यसका कारण कपाल काट्ने व्यवसायबाट रोजगार हासिल गर्ने काममा उच्च जातीय अहंकार र त्यसखाले श्रमप्रतिको अवहेलनाका कारण बार्षिक लाखौं कमाई गर्ने सीपबाट मानिसहरु बन्चित भएका छन् । कपाल काट्ने काममा प्रायः भारत बिहारतिरबाट आएका जनशक्ति संलग्न छन् । त्यहि कपाल काट्ने सीप र रोजगारीको शैलीमा रुपान्तरण ल्याई अधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ । त्यसलाई हेण्डसम पार्लर नामाकरण गर्ने र त्यसमा काम गर्ने मानिसहरुले अनिवार्यरुपमा टाईसुट ड्रेस कोड बनाउँनुपर्ने भनेर थोरै रुपान्तरण गर्ने हो भने यो सीपबाट लाखौं रकम विदेशिने अवस्था हट्ने थियो । व्युटीपार्लर तालीम पनि आखिर कपाल काट्ने र सौन्दर्य सम्बन्धि तालीम त हो । त्यो सम्मानित पेशा हुन सक्छ भने नाई (हजाम) कोे काम लाई हेण्डसम पार्लर नामाकरण गरि पुरुष सौन्दर्य सम्बन्धि तालीमका रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

क्भ्भ् पछि तीन बर्षको प्राविधिक शिक्षा लिएका (डिप्लोमा वा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण) प्रशिक्षार्थीहरुलाई कन्सल्टेन्सी मार्फत स्वरोजगार बन्न वा आफ्नै पोलिक्लिनिक खोली स्वरोजगार बन्न उत्साहित गर्न प्रत्येक प्रादेशिक प्रा.शि.तथा व्या.ता.परिषद् अन्तर्गत स्वरोजगार कोषको व्यवस्था गरि उनीहरुले प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट धितो राखी ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउँन सकिन्छ । जस्तै ः एच ए, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन बिषय पढेका प्रशिक्षार्थीहरुले एक आपसमा मिलेर ग्रामिण क्षेत्रमा पोलिक्लिनिक खोली सेवा दिने व्यवस्थाका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँने हो भने त्यहाँ एच ए पासले स्वास्थ्य जाँच गर्ने, फार्मेसी पासले मेडिकल हँल खोल्ने र ल्याब टेक्निसियन पासले हेल्थ ल्याब टेस्ट गर्ने कार्य गरी स्वरोजगार बन्न सम्भव छ । त्यस्तै इन्जिनियरिङ्ग ट्रेडतर्फका सिभिल र इलेक्ट्रिकल लगायतका बिषय पढेका प्रशिक्षार्थीहरु मिलेर घर तथा विल्डिङ्ग निर्माण सम्बन्धि कन्सल्टेन्सी कार्यालय खोल्नका लागि सरकारले ऋण उपलब्ध गराई उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउँन सकिन्छ ।
छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाले पनि निर्माण कार्यको ठेक्का लिने र तालीम प्राप्त प्रशिक्षार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँने प्रणाली बनाउँन सकिन्छ । त्यसका लागि आय सहितको अध्ययन कार्यक्रम लागु गराउँन सकिन्छ । यसबाट प्रशिक्षार्थीलाई अध्ययन तर्फ उत्प्रेरणा बढ्ने,सीप राम्रोसंग सिक्ने र भावि रोजगारीको अवसर पनि प्रशिक्षार्थीले पहिचान गर्न सक्दछ ।
कृषि सम्बन्धि तालीम गाउँ गाउँमा चलाउँने । तालीम प्राप्तहरुलाई उनीहरुको जमिनमा साझा खेती वा साझा पशुपालनको लागि प्रोत्साहन गर्न कृषि साझा अभियानमा प्रस्तावना पेश गर्ने समूहलाई सरकारले कृषि यन्त्र, बैज्ञानिक उपकरण र बालि र पशु बिमा गराईदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले कृषिमा आधुनिकिकरण आउँछ र रोजगारी बृद्धि हुन्छ ।

त्यस्तै भूमिसुधारभित्र ठूलो विगाहा जमिन भएका जमिन्दारहरुले आफ्नो जमिनलाई कृषि औद्योगिकिकरण गर्नका लागि निश्चित समयावधि सहितको नीति बनाउँने र त्यो समयसम्म कृषि औद्योगिकीकरणमा नजानेहरुको जमिन जफत गर्ने प्रावधान ल्याउँनुपर्छ । यसो गर्दा ती जमिन्दारहरु कृषि पुँजीपति बर्गमा परिणत हुन्छन र त्यसमा काम गर्ने किसानहरु सीपयुक्त कृषि मजदुरमा परिणत हुन्छन । यसो गर्दा तालीमप्राप्त जनशक्तिको माध्यमबाट एकातिर अचार बनाउँने देखि अन्न फलफुल प्रशोधन, बाईन, व्हिस्की उत्पादन लगायत कृषिसंग सम्बद्ध उद्योगको समेत साथमा विकास गराउँन सकिन्छ । यसरी कृषि क्रान्ति सम्भव छ ।
पर्यटनका सवालमा पनि वेटर, कुक, हाउस किपर, फ्रण्ट अफिस अपरेटरहरुको तालीम दिने र तालीमप्राप्तहरुको समूह बनाउँन लगाई रेष्टुरेण्ट, होमस्टे, होटल, मोटलमा स्वरोजगार वा रोजगार बन्न सहज र सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता धेरै उपायहरु छन जसले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनसंगै राज्यले उनीहरुलाई रोजगारीसंग जोडेर लैजान सक्छ ।

दाताहरुको सहयोग वा ऋणको सदुपयोग

बामपन्थीहरुले स्पष्ट रुपले के बुझ्नु पर्छ भने कुनै पनि दाताराष्ट्रले तालीम वा कुनै कार्यका लागि सहयोग वा ऋण दिन्छ भने त्यसवापत उसले त्यहाँ कुनै न कुनै रुपको फाईदा देखेको हुन्छ । साम्राज्यवादको जगजगी रहेको आजको विश्वमा धनीदेशले गरीब देशलाई सहयोगका नाममा नजानिँदो किसिमको उपनिवेश बनाउँने प्रयत्न गरेको हुन्छ । त्यसो भयो भन्दैमा सबैखाले ऋण र सहयोग अस्वीकार गर्नु हुँदैन । आफ्नो भूमी र माटो सुहाउँदो मोडल नेपाली आफैले बनाउँने शर्तमा सहयोग स्वीकार्नुपर्छ । विश्व बैंक, एशियाली बिकास बैंक लगायतका दातृ संस्थाहरुले तालीम कार्यक्रममा ऋण सहयोग गर्ने नाममा आफूले बनाएको तालीम सम्बन्धि मोडलहरु हाम्रो जस्तो देशमा पाइलट टेष्टका लागि ल्याउँने गर्छन । सफल भयो भने राम्रै हुन्छ तर असफल भयो भने गरीब देशका जनतामा ऋणको थप भार थपिन्छ । इथियोपिया लगायतका देशहरु कंगााल हुनुमा विश्व बैंकले जलविद्युतमा लगाएको ऋण र सो ऋण लिंदाको शर्तका कारण प्रमुख थियो ।

नेपालमा पाइलट टेष्ट गर्न ल्याइएका उनीहरुको प्रोजेक्ट मोडललाई आँखा चिम्लेर स्वीकार्नुभन्दा त्यसको उपादेयतामाथि छलफल हुनुपर्छ । सबै प्रोजेक्टहरु स्वीकार्नु हुँदैनन् । उस्तै प्रायोजनका विभिन्न दाताहरुका प्रोजेक्टहरु ल्याएर तालीमकोे डुप्लिकेशन गर्ने कार्य पनि भईरहेको छ । यस्ता ठूला योजनाले तालीम प्रदायकहरु धनी बन्ने र बास्तविक श्रमजीवीहरुले उचित तालीम र रोजगारी नपाउँने अवस्था हुने भएकाले यस बिषयमा गम्भिर भएर सोच्नुपर्दछ ।

प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालीमको धार

प्रा.शि. तथा व्या.ता.परिषद्ले प्राविधिक शिक्षाको धार र व्यावसायिक तालीमको धार गरि दुईवटा धारहरुमा शिक्षा दिने व्यवस्था गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । व्यावसायिक तालीमका सम्बन्धमा सीप परीक्षणको निश्चित तह उत्तिर्ण गरेकाहरुले केहि समयको ब्रज कोर्ष लिएर डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सीप परीक्षणको निश्चित तह उत्तिर्ण गर्नेहरुले त्भअजलष्अब िक्भ्भ् वा प्रमाणपत्र÷डिप्लोमा तह बराबरको समकक्षता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र पनि प्राविधिक शिक्षा तर्फका लेक्चर, प्रफेसर हुँदै डिनसम्म पुग्ने एउटा तह र व्यावसायिक तालीम तर्फ ईन्स्ट्रक्टर, सिनियर ईन्स्ट्रक्टर हुँदै अगाडि पुग्ने अर्को तह बन्नुपर्छ । सीटीईभीटी भनेको निम्न र मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी लिएको संस्था भएकोले आठ कक्षाबाट दुईबर्ष तालीम लिई प्राविधिक एसईई गर्ने र त्यहि प्राविधिक एसईई उत्तिर्ण गरेकाहरुले प्रमाणपत्र÷डिप्लोमा तह सम्म पढ्न पाउँने व्यवस्थालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै साधारण शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका बीचमा शैक्षिण योग्यता प्रारुप अनुरुपको लम्बिय र समतलीय समकक्षताको समेत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताका लागि प्राविधिक शिक्षा

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक सीपले युक्त जनशक्तिको विकास हुन अनिवार्य छ । सीप भएका जनशक्तिले संकटका बेला बैकल्पिक उपायहरु पहिल्याउँन सक्छन् । नेपालका सामान्य प्राविधिक ज्ञान भएकाहरुले त ड्रोन बनाएर उडाएका छन् ,आलुबाट बिजुली निकाल्ने सीप जानेका छन् , पेट्रोलको विकल्पमा कदमको बिऊको तेल प्रयोग गर्न जानेका छन् र बैकल्पिक उर्जाको प्रारम्भिक खाका तयार गर्न सकेका छन् भने अझ त्यसको पक्षमा लगानी गर्ने हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कठिनाई छैन ।

उत्तर कोरिया जस्तो देश जसलाई कम्युनिष्ट क्रान्ति भएको दिनदेखि अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी देशहरुले नाकाबन्दी लगाएर थिलथिलो पार्ने र राज्यव्यवस्था ढाल्ने कार्य गरिरहेका थिए तर आज त्यो देश प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालीमलाई नै प्रधान मानेर चलेको हुँदा जतिसुकै नाकाबन्दी गरेपनि प्राविधिकरुपमा मिसाइल र रकेट बनाउँनेसम्म र उत्पादनका दृष्टिले अनेकौं प्राकृतिक प्रकोप आएपनि उद्योग र कृषिको बिकासबाट टिक्न मात्र हैन अमेरिकालाई तर्साउँन समेत सक्ने अवस्थामा छ । क्युबामा अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादीहरुको अनेक षडयन्त्रबाट पनि त्यहाँको प्रगतिशील राज्य नढल्नुमा प्राविधिक जनशक्तिकै आड र भरोसामा गरेको बिकासले गर्दा हो । कमरेड माओत्सेतुङ्गले स्थापना गर्नुभएको समाजवादी चीनले हाल आएर विश्वकै एक नम्बरको समृद्ध देश बन्नुका पछाडि उचित परिवेश अनुसारको उत्पादन गर्न, बजार व्यवस्थापन गर्न र वितरण गर्न सकेकैले हो ।

निष्कर्ष

प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धतालाई लागु गर्ने हो भने सीटीईभीटी, शिक्षा मन्त्रालय लगायतले गम्भिर अभ्यास गर्न जरुरी छ । सीटीईभीटीलाई कमजोर बनाएर हैन बरु यसभित्रका विकृतिहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरेर सीटीईभीटीलाई नै मजबूत बनाएर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीमका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

(रोहित दहाल प्रगतिशील लेखकका साथै शिक्षाकर्मी पनि हुन् । उनी सीटीइभीटीमा प्राविधिक अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् ।)