भक्तपुर, २१ पुसने.क.पा.(मसाल)को २०७६ पुसमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन )
कामरेड,
सर्वप्रथम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल)को केन्द्रीय समितिकोतर्फबाट पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछिको राष्ट्रिय परिषदको यो प्रथम बैठकमा उपस्थित पार्टीका सबै स्थायी र अस्थायी सदस्य तथा अन्य सबै सहभागी कामरेडहरूलाई हामीले अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ ।
१. पार्टीको आठौँ महाधिवेशन यही सालको गत जेष्ठ महिनामा सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि ६ महिनाको अवधि बितेको छ । यो अवधिमा कैयौँ महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । यस बीचमा केन्द्रीय समितिका चार वटा, पीबीका ६ वटा र कार्यालयका १९ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । ती बैठकले एकातिर देशको राजनीति, आन्दोलन र अर्कातिर, पार्टीका सङ्गठनात्मक कार्यबारे कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् । पार्टीको महाधिवेशनमा पारित सबै दस्तावेज, राजनैतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव, न्युनतम कार्यक्रम, विधान तथा जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी प्रस्तावहरू प्रकाशित भएर तलसम्म गएका छन् । त्यो बाहेक पार्टीकातर्फबाट अरू कैयौँ सैद्धान्तिक कृतिहरू पनि प्रकाशित भएका छन्, जस्तै कि सैद्धान्तिक प्रशिक्षण, सङ्गठन प्रणालीसम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण, आठौँ महाधिवेशन । त्यो बाहेकका अन्य कतिपय कृतिहरू पनि प्रकाशोन्मुख छन्, जस्तै कि अन्तरवार्ताहरू (आठौँ महाधिवेशनसम्बन्धी भ्रामक प्रचारको खण्डन), मसाल (आठौँ महाधिवेशन विशेषाङ्क) आदि । नेपालमा र प्रवासमा प्रदेश र जिल्लास्तरका प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापकरूपले सञ्चालित भएका छन् ।
२. बिभिन्न मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनकातर्फबाट देशव्यापी आन्दोलनका कैयौँ कार्यक्रम बनेका छन्, जस्तै कि बैधानिक मोर्चाकातर्फबाट गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षासम्बन्धी, युवक मोर्चाकातर्फबाट नागरिकता र भष्ट्राचार सम्बन्धी, विद्यार्थी मोर्चाकातर्फबाट सङ्घीयताका विरुद्ध काठमाडौँ मार्चसम्बन्धी मजदुर मोर्चाकोतर्फबाट मजदुरका मागबारे ज्ञापनपत्र सम्बन्धी, किसान मोर्चाकातर्फबाट किसान आन्दोलन सम्बन्धी, महिला मोर्चाकातर्फबाट महिलामाथि हुने बलात्कार, हत्या र घरेलु हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानसम्बन्धी र जनजाति मोर्चाकातर्फबाट तराईमा जनजातिमाथिका शोषण, उत्पीडन र विभिन्न समस्यासम्बन्धी, त्यसका साथै जातीय समता समाजकोतर्फबाट जातीय उत्पीडन र छुवाछूतको विरोध सम्बन्धी, बुद्धिजीवि, शिक्षक, सांस्कृतिक मोर्चा, कानुन व्यवसायी आदि मोर्चाहरूकातर्फबाट पनि विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षका कार्यक्रम बनाइएको छ वा उनीहरू त्यस प्रकारका कार्यक्रम बनाउने क्रममा छन् । बैधानिक मोर्चा वा बिभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका ती कार्यक्रमलाई सफल पार्न अधिकतम प्रयत्न गर्नुका साथै समान समझदारी कायम हुन सक्ने अन्य पक्षहरूसित पनि बढीभन्दा बढी कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर आन्दोलनलाई व्यापक र शक्तिशाली रूप दिने हाम्रो प्रयत्न हुने छ ।
३.माथि उल्लेखित सङ्घर्षका कार्यक्रम बनाउनका लागि विभिन्न मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय सचिवालयहरूको संयुक्त बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो । यही बीचमा केन्द्रीय सङ्गठनकर्ताहरूको पनि बैठक बसेर उनीहरूका कामको मूल्याङ्कन गर्ने तथा जिम्मेवारी विभाजन गर्ने समेत कार्य सम्पन्न भएको छ । बिभिन्न मोर्चा वा जनवर्गीय सङ्गठनहरूले पनि आ–आफ्नो स्तरमा राष्ट्रिय परिषदको बैठक, भेला वा बिभिन्न स्तरका बैठकहरू गरेर सङ्घर्षको तयारी गरिरहेका छन् । यी बिभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई बेग्लाबेग्लै मोर्चा वा जनवर्गीय सङ्गठनहरूले बेग्लाबेग्लै चलाउनुका साथै एकीकृत रूपले, अर्थात् एउटाले अर्कालाई समर्थन गर्दै पनि, सञ्चालन गर्ने नीति अपनाइने छ ।
४. फागुन महिनामा बैधानिक मोर्चाका र चैत्र महिनामा किसान मोर्चाका सङ्गठनात्मक विस्तारको अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बनेको छ । फागुन महिनामा महिला मोर्चा र दलित मोर्चाले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । राष्ट्रिय स्तरमा नै वैशाख र जेष्ठमा पार्टीको आर्थिक अभियान संचालन गर्ने कार्यक्रम बनेको छ । पार्टीको विधान र आठौँ महाधिवेशनको निर्णयअनुसार शुद्धीकरणको कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि पनि व्यापक तयारी भइरहेको छ । यस बीचमा गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा बैधानिक मोर्चालाई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको छ ।
५. भारतले कालापानी, लिम्पीयाधुरा र लिपुलेक समेतलाई आफ्नो भूमिमा देखाएर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा असन्तोष देखा पर्नुका साथै आन्दोलनहरू पनि देशव्यापी रूपमा उठिरहेका छन् । त्यसमा हाम्रो मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनहरू समेतको अग्रगामी भूमिका रहेको छ ।
६. यसरी आठौँ महाधिवेशनको ६ महिनाको छोटो अवधिमा पार्टीले जे जति कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ, ती अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । आठौँ महाधिवेशनका सही निर्णय, पार्टीमा कायम भएको अनुशासन र एकता तथा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका सदस्यमा देखा परेको उत्साह र सक्रियताका कारणले नै यति धेरै उपलब्धि प्राप्त हुन सकेका छन् । तर त्यस प्रकारका उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा ती विषयसित सम्बन्धित बिभिन्न कमजोरीको यथार्थ विश्लेषण गरेर तिनीहरूलाई सुधार्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।माथि उल्लेखित उपलब्धि बाहेक ती कार्यको तयारीका सिलसिलामा पार्टी, मोर्चा वा जनवर्गीय सङ्गठनहरूले व्यापक रूपमा विभिन्न स्तरका आन्तरिक सङ्गठनात्मक कार्यहरू सम्पन्न गरेका छन् । जसको लामो सूची छ र अहिले हामी ती सबैको चर्चा गर्नपट्टि लाग्दैनौँ ।
७. भारतीय साम्राज्यवादको नेपालमाथिको बढ्दो हस्तक्षेप अहिलेको हाम्रो देशको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भएको छ । समस्या खाली अहिले भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साको मात्र होइन, त्यसले नेपाललाई भारतमा मिलाउनका लागि सात दशकदेखि नै योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ । अहिलेको नयाँ नक्सा त्यसको एउटा नवीनतम कडी मात्र हो । तैपनि यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि सरकार सहित नेपालका सबै राजनैतिक शक्तिहरूले त्यो नक्साका विरुद्ध आवाज उठाएका छन् र त्यसबारे ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् ।
८. अहिलेसम्म नेपालको कुनै सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर मत प्रकट गरेको थिएन । तर ओली सरकारले त्यसबारे स्पष्ट रूपले आफ्नो मत बाहिर ल्याएको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन । प्रथम, सरकारले कुटनीतिक स्तरमा नेपालको पक्षबाट दृढतापूर्वक भारतका अगाडि आफ्नो मत राख्नुपर्दछ । त्यसबारे अपनाइने कुनै पनि प्रकारको सम्झौतापरस्त दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्नु पर्दछ र त्यसको कडा विरोध गर्नुपर्ने छ । द्वितीय, भारतले कालापानी सहितको भूभागमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सबै सम्भव तरिकाले प्रयत्न गर्नेछ र कालापानीबाट पनि सजिलैसित आफ्नो सेना नहटाउने प्रष्ट छ । त्यसकारण उक्त विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । तृतीय, उक्त विषयमा जनतालाई व्यापक रूपले गोलबन्द गर्न पनि सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर उक्त प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएको देखिन्न ।
९. भारतीय साम्राज्यवादप्रतिका सम्झौतापरस्त वा दलालिका प्रवृत्तिहरू पनि नेपालमा क्रियाशील छन् । तिनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध भारतीय साम्राज्यवादको सेवा गर्ने र त्यसरी राष्ट्रघात गर्ने सम्भावनाहरूलाई पनि उपेक्षा गर्नु गल्ती हुनेछ । भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बेलामा देशभित्रका सबै राष्ट्रघाती प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध पनि सम्झौताहीन प्रकारले भण्डाफोर वा सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ ।
१० सरकारले,भारतको नयाँ नक्सा र कालापानी समेतबारे स्पष्ट रूपमा आफ्नो विचार राखेको भएपनि त्यसबारे आवश्यक दृढताको प्रदर्शन गरेको देखिन्न । त्यस सन्दर्भमा ती भूभागहरूलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने कार्यमा समेत सरकार पछाडि परेको छ । सरकारले सीमित रूपमा भएपनि भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध आवाज उठाउनुलाई पनि भारतीय साम्राज्यवादले वर्तमान सरकारलाई क्षमा नदिने कुरा प्रष्ट छ जस्तो कि गतकालमा गर्दै आएको छ, त्यसले वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गरेर त्यसका ठाउँमा उनीहरूको दलाल सरकारको स्थापनाको लागि प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा हामीले जनस्तरमा राष्ट्रियताको पक्षमा शक्तिशाली आन्दोलन उठाउन जोड दिनु पर्दछ । अन्तमा जनताको शक्तिशाली आन्दोलनले नै सरकारलाई राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिन बाध्य पार्न तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न सक्ने छ ।
११. देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरुद्ध मधेशवादीहरूको पृथकतावादी अपभियान पनि एउटा गम्भीर समस्या हो । मद्येशवादीहरूको राष्ट्रघाती र पृथकतावादी गतिविधिहरूको सम्झौताहीन प्रकारले र दृढतापूर्वक विरोध वा भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । तर त्यसो गर्ने बेलामा हामीले तराईका जनता थारु, मधेशी, मुस्लिम आदिको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा पनि पछाडि रहन हुन्न, किनभने उनीहरूमा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । भारतीय सीमा अतिक्रमणबाट उनीहरू नै सर्वप्रथम र सबैभन्दा बढी प्रताडित हुन्छन् र उनीहरूले नै भारतीय साम्राज्यवादका त्यस प्रकारका गतिविधिका विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।
१२. भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । त्यसले नेपालको संविधानलाई नेपालप्रतिको आफ्नो विस्तारवादी योजनालाई सफल पार्न मद्दत पुग्ने प्रकारले संशोधन गर्न चाहन्छ । त्यसैका लागि त्यसले सातबुँदे संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । जसलाई मधेशवादीहरूले लगातार अगाडि बढाइरहेका छन् । संविधानमा संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि सारेर नै राजपाले ओली सरकारलाई समर्थन दिएको थियो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरम ओली सरकारमा सामेल भएको थियो ।
१३. राजपा र तत्कालीन फोरमसित गरिएको त्यस प्रकारको सहमतिको हाम्रो पार्टीले त्यो बेला नै कडा विरोध गरेको थियो । तरपछि ओली सरकार संविधानमा संशोधनसम्बन्धी मधेशवादीहरूका माग पूरा गर्न तयार नभएकाले राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने त्यही कारणले अहिले उपेन्द्र यादव पनि सरकारबाट हटेका छन् । संविधानमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ । तर मधेशवादीहरूले संविधानमा जुनप्रकारका संशोधनका मागहरू उठाउने गरेका छन्, ती भारतीय साम्राज्यवादका विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने प्रकारका र राष्ट्रघाती प्रकारका छन् । त्यसकारण हामीले तिनीहरूको कडा शब्दमा विरोध गर्दै आएका छौँ ।
१४. ओली सरकारले उनीहरूका संविधानमा संशोधनसम्बन्धी मागलाई पूरा गर्न पहलकदमी नगरेर वास्तवमा प्रशंसनीय काम गरेको छ । तर त्यसको अर्थ यो विवाद टुङ्गियो भन्ने होइन । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि लगातार दबाब दिइरहने छ । मधेशवादीहरूले नयाँ नयाँ प्रकारले ती मागहरू उठाइरहने छन् । नेपाल सरकारले पुनः त्यसबारे एक वा अर्को प्रकारले सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
१५. अहिले नेकपा र राजपाका बीचमा बढिरहेको सम्बन्ध संविधानमा मधेशवादीहरूको राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनलाई एक वा अर्को प्रकारले स्वीकार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने त होइन ? त्यो आशङ्कालाई पनि पूरै उपेक्षा गर्न सकिन्न । तैपनि अहिलेसम्म ओली सरकारले त्यसबारे देखाएको दृढतामाथि विचार गर्दा त्यसमाथि (ओली सरकारमाथि) पूरै शङ्का गर्नु पनि सही हुने छैन । जेहोस्, उक्त विषयमा आउने दिनमा स्थिति स्पष्ट हुँदै जानेछ । सरकारले उक्त विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौतापरस्त नीति अपनाएमा त्यसको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । त्यसकारण त्यस प्रकारको सबै सम्भावनाका विरुद्ध व्यापक जनचेतना र उच्चस्तरको आन्दोलन उठाएर नै संविधानको संशोधनको माध्यमद्वारा राष्ट्रघातको सम्भावनालाई रोक्न सकिनेछ र रोक्नु पनि पर्दछ ।
१६. हाम्रो पार्टीले नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी मान्दैन र त्यसको सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार पनि मान्दैन । हामीले बारम्वार त्यो कुरा स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । तर त्यसका साथै त्यो प्रतिक्रियावादी भइसक्यो भन्ने पनि होइन । हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले त्यसलाई निम्नपुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति तथा मित्रशक्ति मानेको छ । तर त्यसका साथसाथै हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनले यो पनि स्पष्ट गरेको छ कि त्यो ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त शक्ति हो । त्यसैले त्यसले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलालपुँजीपति वर्गप्रति सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउँछ । त्यसैले त्यसप्रतिको हाम्रो नीति एकता–सङ्घर्ष–एकताको हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यही नीतिअनुसार हामीले, एकातिर, त्यो सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाएका छौँ भने, अर्कातिर, त्यसका सबै गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीति पनि अपनाएका छौँ ।
१७. समग्ररूपमा आज यो सरकारको कार्यप्रणाली सन्तोषजनक रहेको छैन । सरकार लगातार असफल हुँदै गइरहेको छ । देशमा भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ काण्डहरू बढ्दै गइरहेका छन् । सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएका कमिशनले भ्रष्टचारलाई अरू गम्भीर रूप प्रदान गरेको छ । विकासका कार्यहरू सन्तोषजनक प्रकारले सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । या त विकासको बजेटको ठूलो अंश खर्च नै हुन्न वा जे–जति खर्च हुन्छ, त्यसको पनि ठूलो अंश भ्रष्टचारमा नै जान्छ । भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासनयन्त्र पनि विकासका लागि एउटा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ । त्यसका अगाडि सरकार असाह्य जस्तो देखिएको छ ।
१८. परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा सरकारले ढुलमूल नीति अपनाउँदै गइरहेको छ । एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन ओली सरकारले गरिरहेको प्रयत्नबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । वास्तवमा एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो । अमेरिकाकी स्टेटसेक्रेटरी वा काठमाडौ स्थित अमेरिकी राजदूतावासका वक्तव्यहरूबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसैले एमसिसिलाई समर्थन गर्दा देश पूरै नै अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा मिसिन जाने सम्भावना रहने छ । एमसीसीबारे अपनाइरहेको त्यस प्रकारको नीतिले पनि नेकपाको चरित्र साम्राज्यवादपरस्त भएको हाम्रो विश्लेषण सही भएको कुरा नै पुष्टि हुन्छ ।
१९. एमसीसीका शर्तहरू असमानजनक मात्र छैनन्, त्यो पारित भएपछि त्योसित मेल नखाने नेपालका कानुनहरू पनि निक्रिय हुनेछन् । त्यसको हिसाब अडिटिङ गर्ने अधिकार खाली अमेरिकालाई मात्र दिइएको छ । पहिले नेकपाका नेताहरूले त्यो इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको वा नभएको तथा अमेरिकाले त्यो कुरा स्पष्ट गरेपछि मात्र त्यसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने बताएका थिए । तर अब स्वयं अमेरिकी राजदूतावासले नै त्यो इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा बताइसकेपछि पनि ओली सरकार त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउन प्रयत्नशील भएको देखिन्छ । स्वयं नेकपाको नेतृत्व तहमा पनि त्यसको विरोधको स्वर चर्को रूपमा उठेको थियो । तर एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादको इण्डोप्यासिफक क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने रणनीतिको नै अङ्ग भएको कुरा यति छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउने जुन घोषणा गरेको छ त्यो गम्भीर रूपले आपत्तिजनक छ र त्यसको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।
२०. उत्तर कोरियाको लगानीलाई फिर्ता गर्ने र त्यहाँका नागरिकहरूलाई निस्कासित गर्ने सरकारको निर्णय पनि अमेरिकाको दबावमा नै गरिएको प्रष्ट छ । अर्का शब्दमा, उत्तर कोरियाप्रतिको सरकारको त्यो नीति अमेरिकाको उत्तर कोरियाका विरुद्धको नाकाबन्दीको एउटा अंश हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसबाट पनि सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकापरस्त नीति अपनाउँदै गएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यो नेपालको घोषित असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पनि विरुद्ध छ ।
२१.भारतले काश्मीरको विशेष सम्वैधानिक स्थितिलाई समाप्त पारेर जुन कार्य गर्यो, त्यसका विरुद्ध नेपाल सरकारले आवाज उठाएको छैन । त्यसले पनि सरकारको भारतीय साम्राज्यवादपरस्त प्रवृत्तिलाई नै बताउँछ । हाम्रो पार्टीले भारतीय साम्राज्यवादले काश्मीरको विशेष संवैधानिक स्थितिलाई समाप्त गरेको कार्यको तीव्र शब्दमा भ्रत्र्सना गर्दछ । त्यसका साथै त्यहाँका जनतालाई भारत र पाकिस्तान मध्ये कुनै देशमा सामेल हुने वा स्वतन्त्र हुने आत्मनिर्णयको अधिकार समेत दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
२२. हाम्रो पार्टीको आठौ महाधिवेशनले चीन र भारत दुवैलाई साम्राज्यवादी देश भएको विश्लेषण गरेको छ । त्यसको साथै चीनले भारतसँग मिलेर लिपुलेकबारे जुन द्विपक्षीय सम्झौता गर्यो त्यसको पनि हाम्रो पार्टीले विरोध गरेको छ । चीनले अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेको छ र त्यो प्रतिष्पर्धा साम्राज्यवादद्वारा निर्देशित छ भन्ने पनि हाम्रो स्पष्ट मत छ । तर हाम्रो पार्टीले उनीहरूका बीचमा अन्तर पनि गर्ने गरेको छ । अमेरिका विश्वको नै एक नम्बर दुश्मन हो भने नेपालको भू–राजनैतिक स्थितिमा चीनको तुलनामा नेपालका लागि भारतीय साम्राज्यवाद बढी खतरनाक छ र भारतीय साम्राज्यवादको विरुद्ध सन्तुलन कायम गर्न चीनसितको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले सकारात्मक महत्व राख्दछ ।
२३. हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको निष्कर्ष रहेको छ कि चीनसँग बढी मैत्रीसम्बन्ध, त्यससित यातायात सम्बन्धमा बिस्तारले पनि भारतीय नाकाबन्दी सहितको प्रभुत्वलाई कम गर्न मदत पुग्ने छ । त्यसरी अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवाद तथा चीनियाँ साम्राज्यवादलाई समकक्षमा राखेर विरोध गर्ने नीतिलाई हामीले सही मान्दैनौँ ।
२४. सरकारले यातायातमा भएको सिन्डिकेट प्रणालीलाई समाप्त पार्ने र समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारवाही गर्ने घोषणा गर्यो । तर ती निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नेकपा वा त्यसको सरकारले समाजवादउन्मुख नीतिप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । तर तिनीहरूका नीति र कार्यक्रम वा बजेटमा यथास्थितिवादी वा पुँजीवादी नीतिलाई नै अनुशरण गर्ने गरिएको छ । देशको अर्थव्यवस्थामा उद्योग, कृषि र व्यापार समेतको अवस्था झन्पछि झन् खराब हुँदै गइरहेको छ । खरबौँ रूपियाँ व्यापार घाटा त्यसको एउटा बुलुन्द उदाहरण हो । देशमा बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । सरकार तिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ ।
२५. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डको मुद्दालाई सुल्झाउन सरकार अहिलेसम्म असफल भएको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना सामान्य अपराधको घटना मात्र होइन । त्यो अपराधमाथि पर्दा हाल्न वा अपराधीहरूलाई बचाउन प्रहरी र प्रशासन सङ्गठन भएकोे हुनाले त्यो अपराधको गम्भीरता अरू बढेर जान्छ ।
२६. सरकारले एकपछि अर्को गर्दै कैयौँ विधेयक ल्याएर संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारमाथि नियन्त्रण बढाउँदै लगिरहेको छ । नेकपा(विप्लव)माथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध पनि त्यस प्रकारको एउटा कार्य हो । सरकारले मानव अधिकार आयोग वा प्रशासन काउन्सिलका अधिकारहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्दैछ ।
२७. उखु किसानहरूको एक अर्बभन्दा बढी रकम मिल–मालिकहरूसँग बाँकी छ । त्यो सामान्य कुरा होइन । उखु किसानले त्यो भुक्तानी नपाएकोमा सरकार नै मुख्य रूपले जिम्मेवार छ । हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि चिनी मिल–मालिकहरूबाट त्यो रकम असूल गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । उनीहरूबाट त्यो रकम असूल गर्न ढिलाइ भएपनि सरकारले तुरुन्त त्यो रकम किसानहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्दछ र चिनी मिल–मालिकहरूबाट आवश्यक कानुनी कारवाही गरेर त्यो रकम असूल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
२८. देशमा लगातार र व्यापक रूपले सडक दुर्घटना भइरहेका छन् । त्यसका लागि मुख्य रूपले सरकार नै जबाफदेही छ । सडकको खराब अवस्था, सवारी साधनको अवस्थाको आवश्यकतानुसार निरक्षण नगरिनु, प्रहरीद्वारा आवश्यक जाँचबुझ नगरिनु, गाडीमा क्षमताभन्दा बढी सवारी राख्नु, लामो दूरीका गाडीमा वैकल्पिक चालकको व्यवस्था नगर्नु, पुराना भइसकेका गाडीमाथि रोक नलगाउनु आदि कारणले गर्दा पनि बढी दुर्घटना हुने गरेका छन् । त्यस प्रकारका कमजोरीहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने दायित्व मुख्य रूपमा सरकारको नै हुन्छ । तर बढिरहेका सडक दुर्घटनाबाट सरकार आफ्नो त्यो दायित्व पूरा गर्न असफल भएको कुरा प्रष्ट छ ।
२९. नेपालले स्वयं निर्माण गर्नसक्ने अपर कर्णाली जस्तो परियोजना विदेशी कम्पनीलाई दिएको छ । तिनीहरूको म्याद लगातार बढाउँदै गइरहेको छ ।
३०. निर्वाचन आयोगले विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने मत प्रकट गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही प्रकारको निर्देशन सरकारलाई दिएको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको मत वा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । हाम्रो यो दृढ मत छ कि भारत सहित विदेशमा बस्ने सबै प्रवासी नेपालीहरूलाई आफू भएको देशमा नै मताधिकार र चुनावमा भाग लिने समेत अधिकार हुनुपर्दछ ।
३१. विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार समेतको पक्षमा हाम्रो पार्टीले दशकौँदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । त्यस प्रकारको आवाज उठाउने हाम्रो पार्टी देशको एक मात्र राजनीतिक पार्टी हो । अन्य पक्षहरूले त्यसबारे कुनै आवाज नउठाएर वास्तवमा विदेशस्थित लाखौँ प्रवासी नेपालीहरूको न्यायपूर्ण मागको अपहेलना गर्ने गरेका छन् । हामीले अन्य सबै पक्ष र सरकारसित पनि उक्त विषयमा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
३२. आज गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्नका लागि देशी वा विदेशी शक्तिहरूले सङ्गठित रूपले आवाज उठाइरहेका छन् । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भइरहेको त्यस प्रकारको आक्रमणका विरुद्ध सरकारले लिएको अडानलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ । तर स्वयं सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका कारणले पनि जनतामा जुन असन्तोष र आक्रोश बढदै गएको छ, त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरूलाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध शक्ति जुटाउने कामलाई बल पुगिरहेको छ । भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासकवर्गहरूको समर्थनका कारणले पनि उक्त कार्यमा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई थप बल पुग्ने गरेको छ । त्यो अवस्थामा, एकातिर, देशी र विदेशी प्रतिकृयावादीका विरुद्ध र, अर्कातिर, सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध सङ्घर्षमा जोड दिएर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
३३. गणतन्त्रका विरुद्ध प्रगतिशील दिशाबाट भइरहेको हमलातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । देशका कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले, खास गरेर, क्रान्तिकारी माओवादी र विप्लप समूहले विद्यमान गणतन्त्र र संविधानलाई प्रतिक्रियावादी बताउँदै त्यसका विरुद्ध हमला गर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसबाट पनि गणतन्त्रका विरुद्धको प्रतिगामी हमलालाई बल पुग्ने प्रष्ट छ ।
३४. सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले हामीले विद्यमान बुर्जुवा गणतन्त्रका विरुद्धको सङ्घर्षमा प्रधान जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्नु आजको हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हो ।
३५.आजकोे हाम्रो नयाँ जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य दीर्घकालीन जनयुद्धबिना सफल हुन सक्दैन । त्यसका लागि आधार तयार पार्ने प्रयत्न गर्दै जानुपर्दछ । तर तत्कालको परिस्थितिमा सशस्त्र सङ्घर्ष शुरु गर्नका लागि आवश्यक परिस्थिति तयार भएको छैन । त्यसैले तात्कालिक स्थितिमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई नै हामीले सङ्घर्षको प्रधान रूपमा लिएका छौँ । हाम्रो रणनीति उद्येश्य नयाँ जनवादी क्रान्ति भएपनि कार्यनैतिक रूपले तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितिमा विद्यमान पुँजीवादी गणतन्त्रले पनि प्रगतिशील महत्व राख्दछ । त्यो अवस्थामा कार्यनीतिक दृष्टिकोणले अहिले गणतन्त्रको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हुन जान्छ । त्यसका लागि गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा एकताका लागि व्यापक पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । गणतन्त्रका पक्षमा देखापरेको उच्च चेतना र गणतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिहरूको एकताको आधारमा प्रतिगामी शक्तिहरूको गणतन्त्रमाथिको हमलालाई असफल पार्न सकिने छ भन्ने कुरामा हामीलाई दृढ विश्वास छ ।
३६. भारतसितको खुला सिमाना नेपालको एउटा गम्भीर समस्या हो । खुला सिमानाका कारणले भारतीयहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल आउँछन् र नेपालको नागरिक बन्दछन् । त्यसकारण नेपाल र भारतको सीमा व्यवस्थित गर्न प्रभावशाली कदम चालिनुपर्दछ । नेपालको उदारवादी नागरिकता नीति पनि नेपालका लागि गम्भीर समस्या भएको छ । वास्तवमा भारतीय साम्राज्यवादले नागरिक आक्रमणद्वारा नेपाललाई फिजी बनाउन योजनाबद्ध प्रकारले षडयन्त्र गरिहेको छ ।
३७. भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत उलङ्घन गरेर नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा जसरी बाँधहरूको निर्माण गर्ने गरेको छ, त्यसले नेपालमा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बारम्बार डुवानको समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । हाम्रो देशमा छिट्टै जनगणना हुँदै छ । तर भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने गर्दा नेपाली बाहेक भारतीय पनि नेपालको जनगणनामा सामेल हुनसक्ने अत्याधिक सम्भावना रहेको छ । उक्त प्रश्नमा उच्च प्रकारको शतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । रोहिंग्या मुसलमानहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालमा अवैध प्रकारले आउन थालेका छन् । उनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
३८. संसारभरका प्रतिक्रियावादीहरूद्वारा धर्मलाई आफ्नो प्रतिक्रियावादी उद्देश्यको पूर्तिको हतियार बनाउने कार्य व्यापक रूपमा भइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा नेपालका कट्टर हिन्दूवादी, राजावादीहरूले हिन्दू धर्मलाई राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि र साम्राज्यवादीहरूले इसाई धर्मलाई साम्राज्यवादको विस्तारको लागि प्रयोग गरिएका कार्यहरू विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् । हामीले त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूको विरोध र भण्डाफोरमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
३९. हामीले शुरुदेखि नै सङ्घीयताका कारणले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । व्यवहारमा त्यो कुरा झन्झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले वर्तमान सङ्घीयतालाई समाप्त गरेर त्यसका ठाउँमा स्थानीय स्वायत्त शासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामाथि आधारित एकात्मक प्रणालीमा जोड दिंदै आएको छ । अहिले पनि हाम्रो त्यो मत कायम छ ।
४०. सङ्घीयताको प्रधानपक्ष प्रादेशिक संरचना हो । प्रादेशिक संरचनाका कारणले एकातिर, देशमा कर बृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने, अर्कातिर, प्रादेशिक संरचनामा नै बढी खर्च गर्नुपरेका हुनाले स्थानीय तहको अधिकार र बजेटमा कटौती हुँदै तथा विकास कार्य कुण्ठित हुँदै गइरहेका छन् ।
४१. प्रदेशको संरचनालाई हामीले पूरै विरोध गर्दैनौँ । एकात्मक प्रणालीअन्तर्गत पनि प्रशासनिक इकाईका रूपमा त्यसको आवश्यकतालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ । हाम्रो जोड, एकातिर, सङ्घीयताको प्रादेशिक सरंचनालाई खारेज गर्ने, अर्कातिर, स्थानीय तहलाई सुदृढ पार्ने रहेको छ ।
४२. सङ्घीयतालार्ई पूरै खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसलाई खारेज गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ र संसदमा पनि त्यसका लागि संविधानमा सशोधन प्रस्ताव राख्ने हाम्रो निर्णय छ । समय बित्नुका साथै सङ्घीयताका असङ्गति र विकृतिहरू झन्पछि झन् बढ्दै र व्यापक हुँदै गइरहेका छन् भने त्यसका विरुद्ध जनताको असन्तोष वा चेतना बढ्दै गइरहेको छ । त्यसकारण त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा सङ्घीयताको विरुद्ध व्यापक असन्तोष र जनचेतना बढ्दै गएर त्यसले विस्फोटक रूप लिनेछ र अन्तमा सङ्घीयताको अन्त्य हुनेछ भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ ।
४३. नेकपालाई हामीले मित्रशक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छौँ । तर त्यो अवसरवादी र अविश्वसनीय मित्रशक्ति भएको कुरा पनि हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । अहिलेको उपनिर्वाचनले पनि त्यो कुरा अरू स्पष्ट गरेको छ । नेकपासित बाग्लुङको प्रदेशसभाको चुनाव र प्यूठानको ऐरावति–२ को वडा अध्यक्षको चुनावमा उनीहरूले हामीलाई समर्थन गर्ने तथा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका अन्य सबै चुनावहरूमा हामीले उनीहरूलाई समर्थन गर्ने वा उनीहरूका उम्मेदवारका विरुद्ध कुनै उम्मेदवार नउठाउने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार बाग्लुङको प्रदेशसभाको चुनावमा आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार उनीहरूले हाम्रो उम्मेदवारलाई समर्थन गरे । त्यहाँ उठेको बागी उम्मेदवारलाई समेत बसालेर उनीहरूको नेतृत्व समेत हाम्रा उम्मेदवारको प्रचारमा लाग्यो । उनीहरूले त्यहाँ प्रदर्शन गरेको इमान्दारीताका लागि हामीले उनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ । तर प्यूठानको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा उनीहरूको व्यवहार त्यसको विपरित रह्यो ।
४४. प्यूठानको ऐरावति–२ को वडा अध्यक्षको चुनावमा प्राविधिक रूपमा उनीहरूले इमान्दारीताको प्रदर्शन गरे । प्राविधिक रूपमा भन्नुको अर्थ हो पार्टीको टिकटमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको उम्मेदवारको विरुद्ध उनीहरूले उम्मेदवार खडा गरेनन् । तर त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको उम्मेदवारका विरुद्ध उठेको बागी उम्मेदवारलाई उनीहरूले खुला रूपले समर्थन गरे र उसलाई जिताए पनि । त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवार खडा नगरेको कुराबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने केन्द्रको सहमति र उनीहरूको नैतिक दायित्व भएको कुरालाई बताउँछ । तर केन्द्रमा सहमति भएको कुरालाई जिल्लाले खुल्ला रूपमा उलङ्घन गरेर बागी उम्मेदवारलाई जिताउने काम गर्यो । त्यो केन्द्रीय स्तरमा भएको सहमतिको खुला र घोषित रूपमा नै उलङ्घन हो ।
४५.नेकपाले प्यूठानमा आफ्नो सहमति वा नैतिक दायित्वलाई पालना नगरेपनि राजमोले केन्द्रमा भएको सहमतिलाई पूरै पालन गर्यो । त्यसले प्यूठानको दाङवाङमा उठेको बागी उम्मेदवारलाई समेत फिर्ता गरायो भने प्यूठान नगरपालिका तथा देशका अन्य स्थानहरूमा पनि नेकपाका उम्मेदवारका विरुद्ध उम्मेदवार उठाउने काम गरेन । स्थानीय तहमा नेकासित पनि तालमेल गर्ने हाम्रो नीति थियो । तर केन्द्रीय तहमा नेकपासित भएको तालमेलमाथि ध्यान दिंदै प्यूठानमा त्यससित (नेकासित)तालमेलको लागि पनि कुनै पहल गरिएन । त्यस सन्दर्भमा दुईवटा कुरा विशेष रूपले विचारणीय छन् । प्रथम, प्यूठानको नेकपाको जिल्लाले केन्द्रको आफ्नै केन्द्रसित भएको सहमतिको घोषित रूपले नै उलङ्घन गर्यो । त्यसबाट आन्तरिक रूपमा उनीहरूको सङ्गठनात्मक प्रणाली अत्यन्त अव्यवस्थित, अराजकतावादी र अनुशासनविहीन भएको कुरालाई बताउँछ । द्वितीय, प्यूठान जिल्लाले केन्द्रसित भएको सहमति उलङ्घन हुँदा पनि नेकपाको केन्द्रले जिल्लाद्वारा त्यो सहमतिलाई पालन गराउन कुनै निर्देशन दिएन वा पहलकदमी गरेन ।
४६. कुनै एउटा वडाको चुनावमा जित–हार दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिकोणले कुनै खास महत्वको कुरा होइन तर प्यूठानको वडाको चुनावमा नेकपाले अपनाएको नीतिले उनीहरूको आन्तरिक सङ्गठन प्रणाली अत्यन्त निम्नस्तरको भएको र उनीहरूको सम्पूर्ण कार्यशैली अत्यन्त अविश्वसनीय भएको कुरालाई उदाङ्गो बनाएको छ । त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीका आधारमा तात्कालिक रूपमा उनीहरूले केही फाइदा उठाउन सकेपनि दीर्घकालीन रूपमा स्वयं उनीहरूको नैतिक, राजनैतिक वा सङ्गठनात्मक आधारलाई नै कमजोर बनाउँदै लैजाने छ । त्यसकारण त्यस प्रकारको कार्यप्रणाली अन्तमा स्वयं उनीहरूका लागि नै आत्मघाती हुनेछ ।
४७. कुनै पार्टीप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण वा नीति कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रहद्वारा निर्धारित हुँदैन । हामीले राजनीतिक स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै त्यस प्रकारको नीति निश्चित गर्दछौँ । हाम्रो त्यही प्रकारको राजनीति परिपक्वता र कार्यशैलीअनुसार हाम्रो पार्टीले नेकपाको अवसरवादी, ढुलमुल र सम्झौतापरस्त चरित्रका साथै त्यसको अविस्वसनिय कार्यशैलीका आधारमा हामीले त्यसप्रतिको समर्थन वा विरोध नीति निर्धारित गर्दैनौ । कुनै बेलाको स्थिति र आवश्यताअनुसार नै कसै प्रतिको हाम्रो नीति निर्धारित हुन्छ । कुनै उत्तेजना वा अन्धविरोधका आधारमा पनि हामीले कुनै राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको नीति निश्चित गदैनौँ । त्यही कुरा नेकपाका सन्दर्भमा पनि सत्य हो ।
४८. नेपाली काङ्ग्रेस सहितका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसित पनि राजनीतिक आवश्यकताअनुसार हामीले कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्दै आएका छौँ भने आवश्यकतानुसार भविष्यमा पनि उनीहरूप्रति त्यस प्रकारको नीति अपनाउन सकिने छ । त्यही प्रकारले नेकपाको ढुलमुल अवसरवादी र सम्झौतापरस्त चरित्र तथा अविश्वसनीय कार्यशैलीका बाबजुद हाम्रो पार्टीको आठौँ महााधिवेशनले गरेको नेकपासम्बन्धी विश्लेषण बदलिंदैन र त्यसको निम्नपुँजीपति वर्गीय चरित्रमाथि ध्यान दिंदै त्यसलाई देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति मान्ने हाम्रो विश्लेषण कायम नै छ । त्यसका साथै त्यो प्रतिक्रियावादी वा दुश्मनशक्ति भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष नभएको हुनाले तथा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको त्यसको अडान कायम रहेको हुनाले त्यो सरकालाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति कायम रहने छ । तर त्यसका साथै त्यसका सबै गलत नीति र कार्यशैलकिा विरुद्ध सम्भौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति पनि कायम रहने छ ।
४९. देशमा ठूलो पैमानामा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुका साथै महङ्गी, कालोबजारी, महिलामाथिको बलात्कार र हिंसा पनि बढ्दै गइरहेको छ । ती समस्यालाई समाधान गर्न वा नियन्त्रण गर्न सरकार असफल बन्दै गइरहेको कुरा हामीले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेका छौँ । हालै गोकर्ण रिसोर्टबारे सरकारले गरेको निर्णयले पनि सरकारको कार्यशैली गम्भीर प्रकारले गैर जिम्मेवार भएको कुरालाई बताउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यबारे पनि सरकारको नीति झन्पछि झन् गैरजिम्मेवार हुँदै गइरहेको छ । सरकारका त्यस प्रकारका गलत नीतिको हाम्रो पार्टीले तीव्र शब्दमा विरोध गर्दै देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गर्ने नीति पनि अपनाउने छ ।
५०. देशमा विदेशी गुप्तचर र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको गतिविधि पनि व्यापक रूपले बढेर गएको छ । हालै नेपालमा अवैधरूपमा बसेका चीनियाँहरू ठूलो सङ्ख्यामा गिरफ्तार भएका छन् । प्रथम, उनीहरू लामो समयदेखि त्यसरी अवैध रूपमा नेपालमा बसेको भएपनि तिनीहरूबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी थिएन वा त्यसबारे त्यसले बेवास्ता गरेको थियो । अन्य देशहरूका अपराधीहरूको चलखेल नेपालमा बढ्दै गएको कुरा स्पष्ट छ । राजधानी बाहेक देशका अन्य भागहरूमा पनि उनीहरूको त्यस प्रकारको चलखेल बढेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । बिभिन्न प्रकारका अपराधीहरू बाहेक अन्य देशका गुप्तचरहरू पनि देशका बिभिन्न भागमा सक्रिय भएको सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । तर नेपालको गुप्तचर संस्था वा सरकारले त्यसबारे ध्यान दिन सकिरहेको छैन । त्यसबाट देशको राष्ट्रियता वा सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा गम्भीर आघात पुग्ने कुरा प्रष्ट छ ।
५१. अहिलेको देशको राजनैतिक स्थितिमा व्यापक जनआन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि पार्टीले व्यापक कार्यक्रम बनाएको छ । राष्ट्रिय परिषदको यो बैठकले सङ्घर्षका ती सबै कार्यक्रमलाई ठोस रूप दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि पार्टी तथा विभिन्न मोर्चा र सङ्गठनहरूले व्यापक कार्यक्रम बनाएका छन् । राष्ट्रिय परिषदको यो बैठकले ती सबै सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई एकिकृत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि ठोस कार्यक्रम बनाउने छ । तर त्यसरी तात्कालिक सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुका साथै आजको आधारभूत कार्यक्रम, नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि जनताको चेतना र सङ्घर्षको स्तरमाथि उठाउन वा परिस्थिति वा आधार तयार पार्नका लागि पनि योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
५२. नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न वा तात्कालिक आन्दोलनलाई प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढाउनका लागि पनि भूमिगत, मिलिटेण्ट र अनुशासित पार्टी निर्णयात्मक आवश्यकता हो । तर त्यसका लागि पार्टीको आजको सङ्गठनात्मक प्रणाली र अनुशासनको अवस्थामा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आज विश्वस्तरमा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको कमजोर अवस्था, क्रान्तिकारी स्प्रीटमा भएको ह्रास तथा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरूमा बढ्दो अतिक्रमण वा भ्रष्टीकरणको असर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन वा हाम्रो पार्टीमा पनि केही न केही परेको छ । त्यसबारे आठौँ महाधिवेशनको सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा विस्तृत रूपले प्रकाश हालिएको छ र अहिलेको पार्टीको अवस्थामा सुधारका लागि ठोस निर्देशन पनि दिइएको छ ।
५३. पार्टीको अवस्थामा सुधारका लागि सर्वप्रथम र मुख्य रूपले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा पार्टीको सङ्गठन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु तथा जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा पार्टी अनुशासनलाई सुदृढ पार्नु आवश्यक छ । पार्टीलाई सुदृढ र अनुशासित पार्न अधिकतम प्रयत्न गर्नुका साथै पार्टीको विस्तारका लागि पनि हामीले प्रयत्न गर्दै जानुपर्दछ । त्यसको लागि पार्टीका सदस्य, समिति तथा सङ्गठनहरूको विस्तार गर्दै जानुपर्दछ । तर यो कार्य सजिलो छैन । हामीले एकातिर, विभिन्न मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा काम गर्ने कार्यकर्ता, समर्थक वा जनताको अग्रिम तत्वहरूलाई पार्टीमा समावेश गर्दै र अर्कोतिर, पार्टी सङ्गठनको विस्तार गर्दै जानुपर्दछ । त्यसरी नै हामी एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्न सफल हुनेछौँ ।
५४. आज अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक रूपमा मात्र होइन, सङ्गठनात्मक रूपमा पनि दक्षिणपन्थी विचारहरू हावी हँुदै गइरहेका छन्, त्यस प्रकारको अवस्थामा लेनिनवादी सिद्धान्तको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने कार्य सजिलो भने अवश्य छैन । तैपनि त्यस प्रकारको कार्य पूरा नगरिकन क्रान्तिकारी र भूमिगत पार्टीको निर्माण सम्भव छैन । त्यसकारण सैद्धान्तिक र राजनैतिक पक्षहरूका साथै सङ्गठनात्मक रूपमा पनि त्यस प्रकारको पार्टीको निर्माणको लागि हामीले कडा सङ्घर्ष र मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो कार्यमा हामीले कति सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ ? त्यसले नै क्रान्तिकारी आन्दोलनको भविष्यलाई निर्धारण गर्ने छ । तर यो कुरामा हामीलाई कुनै शङ्का छैन कि विश्वस्तरमा र नेपालमा पनि आज क्रान्तिकारी आन्दोलनको स्थिति कमजोर भए पनि अन्ततः त्यसको भविष्य उज्ज्वल छ । त्यसकारण त्यसका लागि क्रान्तिकारी भूमिगत पार्टीको निर्माणको कार्यलाई हामीले पूरा गर्नु नै पर्दछ ।
५५. यो प्रस्तावको प्रारम्भमा नै ६ महिनाको अवधिमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरूको चर्चा गरिएको छ । तर त्यो अवधिका कतिपय समस्या र कमजोरीहरू प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो महाधिवेशनद्वारा पारित राजनैतिक तथा सङ्गठनात्मक प्रस्तावले पार्टीमा भएका सङ्गठनात्मक समस्या र कमजोरीहरूलाई समाधान गर्नका लागि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । त्यसअनुसार पार्टीको स्थितिमा सुधार गर्नका लागि केन्द्रीय समितिले लगातार ध्यान दिने गरेको छ । त्यस सिलसिलामा पार्टीमा भएका अनुशासनविहीनताका समस्यालाई हल गर्न पार्टीले लगातार ध्यान दिने गरेको छ ।
५६. महाधिवेशनपछि पनि अनुशासनसम्बन्धी कतिपय समस्या छिटफुट रूपमा देखापर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, महाधिवेशनपछि पनि पार्टीका कतिपय गोप्य निर्णय वा सर्कुलरहरू बाहिर जाने काम भइरहेको छ । पार्टीभित्रका कैयौँ गोप्य सूचनाहरू विभिन्न पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरूमा प्रकाशित हुने गरेका छन् । यहाँसम्म कि विभिन्न छद्म नामहरूबाट महाधिवेशनका निर्णय वा पार्टी नीतिहरूमाथि सार्वजनिक रूपले नै हमला हुने कार्यहरू भइरहेका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यस प्रकारको हमलाको उद्देश्य क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई कमजोर पार्नु वा पार्टीलाई ध्वस्त गर्नु नै हुन् । त्यसबाट पार्टीभित्र पार्टीविरोधी तत्वहरूको घुसपैठ भएको कुरालाई पनि बताउँछ र त्यसबारे पार्टीका सबै समिति र सदस्यहरूमा उच्च प्रकारको शतर्कताको आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको शतर्कताका आधारमा नै पार्टीविरोधी तत्वहरू, छद्म नामधारीहरू वा घुसपैठियाका षडयन्त्रहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा असफल पार्न सक्ने छौँ ।
५७. पार्टीको वैधानिक साप्ताहिकमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम गर्ने जस्तो चरम प्रकारको अनुशासनविहीनता पनि देखा परेको छ । त्यसले पार्टीमा जरा हालेको गम्भीर प्रकारको अनुशासनविहीनतालाई पनि बताउँछ ।
५८. पार्टीमा अनुशासनसम्बन्धी गल्ती वा कमजोरीहरू इमान्दार पार्टी सदस्यहरूद्वारा पनि हुने गर्दछन । तर उनीहरूद्वारा त्यस प्रकारका गल्ती कमजोरी भएपनि उनीहरूले तिनीहरूलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्दछन् र कुनै पनि अवस्थामा पार्टीलाई क्षति पुर्याउने उनीहरूको नियत वा उद्देश्य हुँदैन । त्यस अर्थमा एकातिर, पार्टीलाई ध्वस्त पार्न चाहने पार्टीविरोधी तत्व, घुसपैठिया र छद्मभेषीहरू तथा विभिन्न गल्ती कमजोरी गर्ने इमान्दार पार्टी सदस्यको बीचमा मौलिक अन्तर हुन्छ र हामीले त्यस प्रकारको अन्तरमाथि ध्यान दिएर नै उनीहरूप्रति आफ्नो व्यवहार निश्चित गर्ने गर्दछौँ र गर्नु पनि पर्दछ । पार्टीका इमानदार सदस्यहरूले अनुशासनसम्बन्धी गल्ती कमजोरी गरे हाम्रो उनीहरूप्रति व्यवहार मैत्रीपूर्ण नै हुनुपर्दछ र हाम्रो प्रयत्न उनीहरूलाई सुधार्नेतर्फ नै हुनुपर्दछ । पार्टीमा प्रवेश गरेका पार्टीविरोधी तत्व, घुसपैठिया छद्मभेषीहरूको ध्वंसात्मक कार्यहरूप्रति हामी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ र त्यसरी नै हामीले पार्टीलाई बचाउन सक्ने छौँ ।
५९. पार्टीको अनुशासन वा एकता कमजोर भयो भने हामीले शक्तिशाली प्रकारले आन्दोलन सङ्गठित गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यस प्रकारका सबै अनुशासनविहीन गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न वा सुधार गर्नका लागि हामीले लगातार प्रयत्न गरिरहेका छौँ । त्यस सिलसिलामा चरम प्रकारको अनुशासनविहीनता देखाउने कतिपय पार्टी सदस्यहरूलाई अनिश्चित कालको लागि पार्टी बाट निस्काशित गर्ने गरेका छौँ भने सामान्य गल्ती कमजोरीको लागि बिभिन्न प्रकारका आन्तरिक कारवाही पनि गर्नु परेको छ । तर त्यस प्रकारको कारवाही गरेपनि उनीहरूलाई सुधार्ने तथा अनुशासित र जिम्मेवार पार्टी सदस्य बनाउने नै हाम्रो कार्यशैली रहँदै आएको छ र आउने दिनहरूमा पनि हामीले त्यही प्रकारको कार्यशैलीलाई अपनाउँदै जाने छौँ ।
६०. हामीले पार्टी सदस्यहरूको मतभेदको अधिकारलाई संधै आदर गर्दै आएका छौँ र त्यसलाई पूरै सुरक्षित राख्ने हाम्रो प्रयत्न भइरहने छ । तर हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि त्यस प्रकारको अधिकार जनवादी केन्द्रीयता तथा छलफलको स्वतन्त्रता र कामको एकता वा पार्टीको विधान, नियम र अनुशासन अन्तरगत नै हुनुपर्दछ । त्यसबारे देखाइने कुनै पनि प्रकारको अनुशासनविहीनता, अराजकता वा स्वेच्छाचारिताका प्रवृत्तिहरूले पार्टीको एकता र अनुशासनलाई मात्र होइन, पार्टीको राजनैतिक भूमिका वा आन्दोलनमा समेत आघात पुर्याउने गर्दछन् । त्यसकारण त्यस प्रकारका अनुशासनविहीन प्रवृत्तिहरूलाई रोक्नका लागि हाम्रो पार्टीले संधै प्रयत्न गर्दै आएको छ र गर्नु पनि पर्दछ ।
६१. यहाँ हामीले एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, हामीले गतकालमा अनुशासनविहीनता र फुट वा दक्षिणपन्थी वा उग्र“वामपन्थी” भड्कावहरूका ठूलठूला घटनाहरूको सामना गर्दै वा तिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सफल हुँदै आएका छौँ । तिनीहरूका तुलनामा अहिले पार्टीमा देखा परेका अनुशासनविहीनताका छिटफुट प्रवृत्तिहरू सामान्य नै हुन् । समग्र रूपमा विचार गर्ने हो भने महाधिवेशनपछि पूरै पार्टी अनुशासित र एकतावद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ । त्यसकारण अहिले देखापरेका अनुशासनविहीनताका केही प्रवृतिहरूलाई समाधान गर्दै पार्टीलाई अनुशासित र एकतावद्ध गर्दै क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सफल हुनेछौँ भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ ।
६२. वास्तवमा आजको समस्या आन्तरिकभन्दा वाह्य नै बढी हो । देशको गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षतामाथि चौतर्फी रूपमा हमला भइरहेको छ । सङ्घीयताका कारणले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । सरकारका नीति र कार्यशैली पनि झन्पछि झन् गलत हुँदै गइरहेका छन् र त्यसबाट देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई बल प्राप्त हुँदै गइरहेको छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरूको हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा ठोस राजनैतिक पहल गर्नका लागि हामीले पार्टीलाई अनुशासित र एकतावद्ध बनाएर शक्तिशाली बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ र त्यसका लागि विशेष ध्यान दिन हामीले पार्टीका सबै समिति र पार्टी सदस्यहरूसित अपील गर्दछौँ ।
६३. हालै नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नमा भारत सरकारले अपनाएको नीति वा त्यसले पारित गरेका विधेयकहरूबारे भारतव्यापी रूपमा आन्दोलन चलिरहेको छ । त्यसरी एकातिर, पुस्तौँदेखि भारतमा बस्दै आएका मानिसहरूलाई, जसमा नेपालीहरूको पनि ठूलो सङ्ख्या छ, नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने र, अर्कातिर, धार्मिक र साम्प्रदायिक भेदभावका आधारमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने नीतिका कारणले नै भारतमा त्यसका विरुद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको छ । मोदी सरकारको नागरिकतासम्बन्धी त्यस प्रकारको कट्टर हिन्दूवादी र साम्प्रदायिक नीतिको हामीले कडा शब्दमा विरोध र भ्रत्र्सना गर्दछौँ ।०