News Portal

  • प्रजातन्त्रको परिभाषा अमेरिकी आँखाबाट निर्धारण हुँदैन

    नरेन्द्र जंग पिटरकाठमाडौ, २४ मंसिर २०७८
    ७८४ पटक
    काठमाडौ, २४ मंसिर २०७८

    डिसेम्वर ९–१० मा अमेरिकाको पहलमा विश्व डेमोक्रेसी समिट आयोजना गरिएको छ । यही परिप्रेक्षमा प्रजातन्त्रमाथि बहस सुरु भएको छ । लोकतन्त्र विश्वभरी नै प्रजातन्त्रका अलग अलग व्याख्या र विश्लेषणहरु रहेका छन् । संसारमा प्रजातन्त्रको एउटा मात्र सार्वभौम उत्तर पाउन सकिदैन । शक्तिको आडमा गरिने प्रजातन्त्रको परिभाषा र व्यवहारमा लागु भइरहेको परिभाषा फरक छ । राजनीतिक दर्शन र राजनीतिक अभ्यासमा हुने प्रजातन्त्र फरक छ । यसबारे लामो समयदेखि बहस हुँदे आएको छ । प्लेटोको काल होस् वा एरिस्टोटलको काल होस् अथवा नेपालमा पञ्चायती प्रजातन्त्रदेखि अहिलेसम्म प्रजातन्त्रकै विषयमा बहस भइरहेका छन् । पाश्चात्य दर्शन वा पूर्विय दर्शन सबैतिर यसको आ–आफ्नै परिभाषा पाइन्छन । अहिले पनि विभिन्न किसिमका प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका मानकहरु छन् । फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रताको अवधारणा ल्यायो । त्यसैगरी अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले जनताका नैसर्गिक अधिकारमा जोड दियो । मान्छे भन्दा ठूलो अरु केही पनि भन्ने कुरा त्यसबाट आयो । अर्थतन्त्रको विकास, सामाजिक अभ्यासको विकास र प्रविधिको विकासले गर्दा विश्वलाई हेर्ने बुझ्ने र व्यवहार गर्ने फरक–फरक दृष्टिकोण आए । फान्सेली राज्य क्रान्ति पछाडि समाजमा एउटा नयाँ चेतना छिर्यो । त्यसपछि समाजवादी धाराको विकास भयो । समाजवादी धारामा प्रजातन्त्रले लेख्ने, बोल्ने मात्र नभई समान रुपमा बाँच्न पाउने के हो भन्ने बहस सिर्जना ग¥यो । पुँजीको वितरणका पुँजीको विकाससँगै खाना, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रलाई पनि जोडियो । केही मानिसको हातमा मात्र पुँजी हुने र अरु सबै चिच्याउनु पर्ने स्थिति के मानवअधिकार हो, प्रजातन्त्र हो भनि प्रश्नहरु उठ्न थाले । त्यसपछि समाजवादी धारा पनि दुई भागमा विभाजित भयो । एउटा धारा उदार समाजवादी धाराका रुपमा आयो । अर्कोतिर राज्यको दायित्व सबै जनताप्रति हुनुपर्छ, राज्य व्यवस्थापक मात्र नभइकन अभिभावक पनि हो भन्ने बहस सुरु भयो । मानव केन्द्रित चिन्तन हुनुपर्दछ भन्ने साम्यवादी विचारधारा विश्वमै सुरु भयो । सन् १९१७ देखि यो बहस व्यवहारिक रुपमा आयो । पहिले सोभियत रुसमा त्यसको प्रयोग भयो र संसारभरी कान्तिकारी विचारधाराको विकास भयो ।

    सन् १९५० देखि नै अमेरिका मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको सर्टिफिकेट दिने देश बनेको छ । कुन देशमा प्रजातन्त्र छ र कुन देशमा प्रजातन्त्र छैन भन्ने कुराको प्रमाण पत्र अमेरिकाले नै वितरण गरिरहेको छ । अहिलेको समयमा शक्तिले नै मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको परिभाषा गर्दछ । उदार प्रजातन्त्रवादी धारा कमजोर बन्दै गयो । पुँजी र प्रविधि कब्जा गरेपछि उनीहरु राजनीतिमा अगाडि आए । उनीहरुले कर्पोरेट प्रजातन्त्रका नाममा देखा परे । ग्लोबलाइजेशन, लिवरलाइजेशन र प्राइभेटाइजेशन भन्ने नयाँ धारा आयो । ३०० वर्ष पहिले बाबरको कालमा विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति चीन थियो, दोस्रो शक्ति भारत थियो । त्यसपछिको अवधिमा शक्ति युरोपमा केन्द्रित भयो । युरोपमा दार्शनिक, आर्थिक राजनीतिक, सांस्कृतिक आन्दोलनहरु भए । पछि आक्रामक पुँजीवादीहरुको हातमा केही ठूला देशको राजनीति गयो । फासिवादको जगजगी आयो ।

    यसपटक यही डिसेम्वर ९ र १० का दिन विश्व प्रजातन्त्र समिट हुँदैछ । समिटमा विश्वका ११० देशलाई निम्ता गरिएको छ । निम्ता गरिएका सहभागी देशहरुलाई हेर्दा यो अमेरिकन परिभाषा भित्रको सम्मेलन हो । यस सम्मेलनमा ती देशहरु जो अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार छन् र आउँदा दिनहरुमा हुन सक्ने स्थितिमा छन्, तीनलाई मात्र बोलाइएको छ । उनीहरुभन्दा अरु कसैलाई पनि बोलाइएको छैन । इराक, भारत, फिलिपिन्स, इजरायल जस्ता देशहरु निम्त्याईएका छन् । यद्यपि ती देशमा प्रजातन्त्रको स्तर अत्यन्त कमजोर छ । बंगलादेश र श्रीलंकालाई पनि निम्तो गरिएको छैन । तर, पाकिस्तानलाई निम्तो गरिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि अमेरिकाको आँखा र स्ट्यान्डार्डमा पर्न सक्ने सम्भावना र अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी गर्न तयार हुने देशहरुलाई मात्र निम्ता गरिएको छ । अमेरिकासँग साझेदारी गर्न नसक्ने देशहरुलाई यस सम्मेलनमा निम्ता छैन । भारतलाई यो सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो गरिएकोमा भारतीय मूलका अमेरिकीहरु र अमेरिकी प्रजातन्त्र प्रेमीहरुले विरोध जनाएका छन् । भारतको आन्तरिक प्रजातन्त्र अत्यन्त न्यूनस्तरमा रहेको भन्दै उनीहरुले यो समिटमा भारतलाई निम्ता गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले भारतमा घृणाको राजनीति फैलाइएकोले यो देश प्रजातन्त्रको मानकमा जान सक्दैन भनेर दावी गरेका छन् ।

    अमेरिकाले प्रजातन्त्रका लागि आफ्ना ३ वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । अमेरिकन परिभाषा र अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने सत्ता, भ्रष्टाचार विरुद्धको उसको अवस्था र मानवअधिकारको रक्षाको अवस्था । तर, महत्वपूर्ण कुरो के छ भने अमेरिकाले इजरायललाई हरेक कोणबाट सहयोग गरिरहेको छ । अमेरिकामा रहेका प्रवासीहरु प्रतिको व्यवहार, त्यहाँका आप्रवासी र कालाजातीप्रतिको घृणाको राजनीतिले अमेरिकाको प्रजातन्त्र र मानव अधिकार छताछुल्ल हुन्छ । प्रजातन्त्रको बारेमा अमेरिकाको जुन व्याख्या छ, त्यो केवल शक्तिको परिभाषा हो भन्ने यी उदाहरणले पुष्टि गर्छन ।

    अहिले विश्वमा शक्तिहरु एकबाट अर्कोतिर गइरहेको देखिन्छ । आगामी समयमा विश्वशक्ति एक ठाउँमा मात्र हुनसक्ने सम्भावना देखिदैन । यसअघि जुन बहुध्रुवीय समाज थियो, त्यो १९९० पछि एक ठाउँमा आयो । त्यसपछि अमेरिकन थिंकट्यांकहरुले यसलाई दुईवटा कोणबाट लिए । ती सबै थिंकट्यांकहरु अमेरिकी सत्ताका नजिकका थिए । स्यामलटन हेमलपीनले भने, अबको संसारको जुन अन्तरविरोध हो, लडाई हो, क्राईसेस अफ सिभिलाईजेसन हो, त्यो सभ्यताबीचको टकराहट हो । त्यो विचारको टकराव होइन, शक्तिको टकराव होइन । अरु विषय गौण हुन । १९९० मै फ्रान्सिस फुकोयामा, जो अमेरिकी सरकारका बुद्धिजीवी हुन्, ले ईन्ड द हिस्ट्री एण्ड द लास्ट म्यान भन्ने पुस्तक लेखे ।

    पछिल्लो समय विश्वको नम्बर एक अर्थतन्त्रको रुपमा चीन उदाएको छ । विश्व आर्थिक शक्तिको पहिलो नम्बर चीन हो भनेर स्वयम अमेरिकी विशेषज्ञहरुले भनेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालय पेन्टागनका एक कर्मचारीले लेखेका छन्, “सफ्टवेरको पावरमा जुन विकास चीनले गरिरहेको छ, त्यसले सामरिक हतियारदेखि लिएर अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पार्छ र यसले अमेरिकालाई पनि उछिन्दैछ ।”

    यसका साथै विश्वको एक शक्ति चीनको यो तीब्र विकासलाई कसरी रोक्ने भनेर सोचिरहेको छ । त्यही एजेण्डामा विश्वभर छलफल चलाइरहेको छ । पहिलेको ५ प्रतिशत भन्सार दर अहिले बढाएर ३० प्रतिशत पुयाइएको छ । यी सबै कुराले विश्वमा एउटा मात्र शक्ति अब रहेन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने, नयाँ एलायन्स अर्थात गुटहरुको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी, एमसीसी त्यसकै एक उदाहरण हो । इन्डो प्यासिफिक र एमसीसी जस्ता परियोजनालाई अमेरिकाले संसारलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरणका रुपमा लिएको छ । अहिले त युद्धका लागि उत्तेजित गर्ने कामहरु भइरहेका छन् ।

    चाईना एण्ड पावर च्याप्टर अफ द हिस्ट्री इन्टरकोर्स विथ द भन्ने एउटा किताव छ । यो किताव सन् १९०२ मा प्रकाशित भएको थियो । यो किताव जम्मा ५५ प्रति मात्र प्रकाशित गरिएको थियो । अमेरिकीहरुको सुरक्षायन्त्रको लागि अथवा सुरक्षा निकायको लागि । त्यो कितावमा चीन महाशक्ति बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जबकि त्यतिवेला चीनलाई साम्राज्यवादी देशहरुले ५ टुक्रामा विभाजन गरेका थिए । यो पुस्तक लेखिएका बेला रसियन क्रान्ति पनि सम्पन्न भएको थिएन । चीनमा कोमिन्ताङ पार्टी नै जन्मेको थिएन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी त धेरै पछि जन्मियो । यसरी आजभन्दा एक शताब्दी पहिले १९०२ मै एक आयरल्याण्डको लेखकले चीन महाशक्ति बन्न सक्छ भन्ने किताव लेखेका थिए ।

    यसबाट भन्न सकिन्छ कि आजभन्दा ११९ वर्ष पहिले नै अमेरिकनहरुले चीनको बारेमा प्रेडिक्सन गरिसकेका थिए । तर, त्यतिबेलादेखि नै अमेरिकाले चीनलाई रोक्न आफ्ना सहयोगी देश अर्थात नजिकका पाटनरहरु खोज्न थालेको हो । त्यसपछि नै अमेरिकाले अष्टेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, फिलिपिन्सलाई राखेर क्वाड बनायो । कुनै हालतमा पनि आफ्नो हेजोमोनी कायम गर्न लागेको छ । मानविय सम्वेदनालाई रक्षा गर्नुभन्दा पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन अमेरिका लागेको छ । चीनलाई एउटा डरका रुपमा प्रस्तुत गरेर त्यसका विरुद्ध संसारभर घृणा फैलाउन अमेरिका लागेको छ । कतै जातिका नाममा, कतै धर्मका नाममा, कतै भाषा र मानवअधिकारका नाममा, कतै संस्कृतिका नाममा अमेरिकाले अरुका विरुद्ध नकारात्मकता फैलाउन अभियान छेडेको छ । अरुका विरुद्ध कसरी आवेग तयार गर्ने भन्ने ढंगबाट प्रयासहरु भइरहेको छ । उदाहरणका लागि क्वाडलाई लिन सकिन्छ । उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) अहिले फेल भएको छ । यो समिटमा हंगेरी, टर्की जस्ता देशलाई बोलाईएको छैन । यसले देखाउँछ कि अमेरिकासँगका पुराना सम्बन्धहरु केही देशले तोडिरहेका छन् । अमेरिकाको रणनैतिक साझेदार फ्रान्सले धेरै ठूलो संख्यामा जहाज अष्ट्रेलियालाई बेच्नुपर्ने थियो, तर अमेरिकाकै दवावका कारण त्यो सम्झौता रद्द भयो । त्यो सामान्य घटना थिएन । अमेरिका र फ्रान्सको मित्रतामा ठूलो धक्का थियो । फ्रान्स र जर्मन अब अमेरिकाको हेजेमोनीमा रहन नसक्ने संकेत दिइरहेका छन् । त्यसैले हरेक उत्तेजना र आवेगलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकालाई नयाँ पार्टनरहरु चाहिएको छ । त्यसका लागि अमेरिका अहिले प्रजातन्त्र र अप्रजातन्त्रको नामबाट नयाँ गुटहरुको निर्माण गरी गरिरहेको छ ।

    तिमी जहाँ लड्दैछौं युद्धका लागि चाहिने खजना र सिपाही त्यही तयार पार भन्ने अमेरिकी रणनीति हो । अमेरिका जहाँ पनि युद्धका चरित्र अनुसार नै अघि बढिरहेको छ । उसले इराक युद्धमा पनि त्यहाँका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन विरुद्ध नक्कली तर्कहरु पेस गर्यो । त्यहाँ मिडियालाई प्रयोग गरियो, त्यसपछि अरबी–अरबीहरुबीच लडाई लडाईयो । पछि इराकमै सिया र सुन्नीका बीच युद्ध लडाईयो । त्यसैले अमेरिकाको रणनीति नै युद्ध लड्नु भन्दा पहिले नै त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गराउने, त्यो देशका आफुलाई सहयोग गर्ने शक्तिलाई पकेटमा राख्ने । रामायणमा जसरी रावणका विरुद्ध उनकै भाइ विभिषणलाई लडाईयो । बालीका विरुद्ध सुगृवलाई लडाइयो । त्यसरी नै अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ । ओपन सोसाईटी फाउन्डेसन नामक आइएनजिओ, जो आफुलाई प्रजातन्त्रको रक्षक भन्छ, त्यसले आफु मार्फत अरुलाई लडाउनको लागि वातावरण तयार गर्छ । अहिले चीन र भारतवीच मणीपूर, दोक्लाम र लद्दाखमा जुन द्वन्द्व भइरहेको छ, त्यो भारत भर्सेज चीनको मात्र होइन । भारतको रणनीतिक साझेदार चीन भैसकेपछि यो स्थितिको विकास भएको हो । १९५२ को चीन भारत युद्धपछि यस्ता लडाईहरु भएकै थिएनन् । यी सबैको पछाडीको एउटै उद्देश्य भनेको, ‘मेरो लडाइँ पनि अरुले नै लडिदेओस भन्ने हो ।’

    नेपाल दुईवटा ठूला देश, ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकीको बीचमा छ । हाम्रो देश बन्दरगाहसँग जोडिएको छैन । यहाँ धेरै ठूला युरेनियमका खानी पनि छैनन । तर, पनि किन नेपालको महत्व छ त ? यो दुई ठूला देशहरुबीच रहेको भूगोल हो । हिमालयन क्षेत्रमा यति सम्वेदनसील भूगोल पश्चिमाहरुका लागि अन्त कतै छैन । नेपालको चीन र भारतजस्ता उदाउदा महाशक्तिसँग सीमा जोडिएको छ । चीनको सीमा १४ वटा देशसँग जोडिएको छ । सीमा जोडिने देशमध्ये सबैभन्दा सम्बेदनसिल भूगोल भएको देश नेपाल हो । भुटान भारतीय रक्षा क्षेत्र भित्रै छ । त्यसलाई स्वतन्त्र भन्न सकिन्न । दोक्लम भूटानी क्षेत्र हो । तर, त्यहाँ चीनसँग द्वन्द्व भयो । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । विगतमा नेपालले खम्पा विद्रोह व्यहोरीसकेको छ । अहिले पनि यहाँ धर्मका नाममा भइरहेका गोप्य गतिविधिहरु, आइएनजीओका नाममा भइरहेका गतिविधिहरु, नेपाल र यहाँको मानवअधिकारको लागि मात्र भइरहेको छैन ।

    त्यसैले नेपाली जनताले वा समग्र राज्यसत्ताले सोच्ने भनेको हाम्रो विदेश नीतिको आधारमा हो । हाम्रो प्रतिवद्धता भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । सबै छिमेकी र विश्वका सबै राष्ट्रहरु हाम्रा मित्र हुन । कोही पनि दुश्मन छैनन् । त्यसैले हामीलाई शान्तिसँग बस्न देउ भन्नुपर्छ । हामीलाई शान्तिसँग विकास गर्न देउ, चीनको पनि होइन, भारतको पनि होइन, कसैको पनि दलालको रुपमा सिर्जना नगरिदेउ भन्नुपर्छ । असंलग्न नै हाम्रो परराष्ट्र नीति हो । हामी हाम्रो भूभागहरुमा चीन विरोधी गतिविधी र भारत विरोधी गतिविधी गर्न दिनुहुँदैन । दुई वटा वयस्क हात्ति लड्दाखेरी आखिर तोरीबारी मात्रै नास हुन्छ । हामी यस विषयमा सचेत, सजग र सम्बेदनशिल रहनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि हामी कुनै गुटमा छैनौं भनेर अपिल गर्नुपर्छ । न क्वाड, न नेटो, न एमसीसी कुनै पनि रणनीतिक गुटमा नेपाल हुनुहुन्न । कुनै विशुद्ध विकासको परियोजना छन् भने त्यसमा सम्लग्न हुनु ठीक छ । तर, रणनीतिक गुटमा कहिल्यै सम्लग्न हुनुहुन्न । असम्लग्नताको सिद्धान्तलाई हामी मन, वचन र कर्मले पूरा गर्नुपर्छ । यो सन्देश दियो भने हाम्रो सार्वभौम सत्ता, राजनीति, संस्कृति र पहिचान मजबुत रहन सक्छ । तर, हामी एउटाको पक्षमा लाग्यौ भने नेपाल युद्ध क्षेत्रमा बदलिन सक्छ । संसारका धेरै देश अहिले पनि अन्तराष्ट्रिय युद्ध अभ्यास र भिडन्तको थलो बनेका छन् । अफगानिस्तान, लेवनान, सुडान त्यही भइरहेका छन् । यी विषयलाई सार्क जस्ता द्विपक्षीय सहयोगका फोरमहरुमा यी विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । असंलग्नताको सिद्धान्तलाई फेरी पनि मन, वचन र कर्मले पूरा गर्नुपर्छ । हामीले यो डेमोक्रेसी समिटमा यही सन्देश दिनु उचित हुन्छ ।

    (लेखकसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने मन्त्रीको भनाइ

    गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नभई भ्रष्टाचार नरोकिने बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री...

    दरबारमार्गमा शक्ति प्रदर्शन गरेको एमालेलाई एक लाख जरिवाना

    काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्राचार गरेको छ ।...

    सिक्दै कमाउँदै श्री पद्मका विद्यार्थी

    “मैले तीन कक्षादेखि नै अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत आर्ट ( पेन्टिङ्ग ) विषय रोजे । त्यति...

    वेदालय बन्यो भक्तपुरकै सर्वोत्कृष्ट करदाता

    भक्तपुरमा १३ औं राष्ट्रिय कर दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्दै सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक राजश्व...

    शिक्षाशास्त्रको अवमूल्यनले शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन

    २०८० जेठ १५ को बजेट भाषणमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यले जुनसुकै विषयमा उच्च...