News Portal

  • एशियाली जलस्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि

    हीरण्यलाल श्रेष्ठ
    २३३ पटक

    हामी बसेको विश्वको दुई तिहाईभन्दा बढि भाग पानीले ढाकिएको छ । तर, पनि यही विश्वमा बस्ने दुई तिहाइभन्दा बढि मानिस पर्याप्त सफा र स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित रहेका छन् । किनभने, महासागर र सागरहरुमा रहेको ९७ प्रतिशत पानी नुनिलो र पिउन लायक छैन । केवल ३ प्रतिशत पानी मात्र विश्वमा पिउन हुने खालको छ । त्यसमध्ये पनि २ प्रतिशत हिउँ र हिमनदीको रुपमा रहेको छ । वास्तवमा एक प्रतिशत पानी मात्र स्वच्छ, सफा र उपयोगमा आइरहेको छ ।

    पानी विना मान्छे बाँच्न सक्दैन । बिजुली निकाल्ने अनेकौं विकल्पहरु छन् । जलविद्युत, सौर्य, परमाणु, हावा इत्यादि तर पानीको विकल्प छैन । तर, पानीको उपभोग बढ्दैछ क्रमशः अपुग, अभावग्रस्त र महङ्गो पनि हुँदैछ ।

    तसर्थ पानीको लागि विश्वभर विवाद बढ्दै गएको छ । पानीको स्रोत कसले, कसरी कब्जा गर्ने भन्ने होडबाजी चल्दैछ । विश्वमा द्वन्द्वको नयाँ श्रोत पानीको विवाद हुनेछ ।

    एशियामा जलस्रोत

    एशियाको प्राचीन सभ्यता र प्रमुख बस्तीहरु ठूला नदीहरुकै किनारामा विकसित भएको एक ऐतिहासिक सत्य र तथ्य हो । आधुनिक कालको उन्नत विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर ठूला जलस्रोत परियोजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयन गरि जलस्रोत क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरिएको छ । नदी र तालहरू एशियाको समृद्धिका आधारहरू हुन् ।

    बंगलादेशमा ५० भन्दा बढि नदीहरु छन् । भुटानमा ४, भारतमा ४००, इण्डोनेशियामा २००, जापानमा १०८, लाओसमा १, कोरियामा १०, सिंगापुरमा ५, थाइल्याण्डमा १०, नेपालमा ४ प्रमुख नदीहरु छन् । सबभन्दा धेरै जलस्रोत चीनमा छन् । चीनका ७ प्रमुख नदीहरुमा याङ्त्से, एल्लो, पर्ल, हुआहे, हाइह, सोडगुजियाड र लियाहे हुन् ।

    तिब्बत एशियाको प्रमुख नदीहरूको स्रोत

    एशियाको ६ वटा प्रमुख नदीहरूको उद्गमस्थल चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र हो । ४६ प्रतिशत विश्व जनसंख्या तिब्बतमा उत्पन्न भएका नदीहरूको पानीमा आश्रित छन् । सिन्धु, गंगा, बह्मपुत्र, इरावती, सल्विन र मेकोग नदीहरु तिब्बतबाट उत्पति भएका हुन् ।

    तिब्बत एशियाकै प्रमुख नदीहरूको स्रोत भएकोले चीन एशियाको जलश्रोतको प्रमुख र दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा पानी आपूर्तिमा नियन्त्रण र विकास गर्न सक्ने क्षमता भएको स्रोत मुलुक भएको छ । पश्चिम र दक्षिणका केही मुलुकहरुले तिब्बतमा विखण्डनवादीहरुलाई उछाल्ने गलत काम गर्दैछन्।

    मेकड्ग नदी क्षेत्रीय सहकार्य उदाहरणीय

    चीनबाट उत्पति भएको मेकङ्ग नदी दक्षिणपूर्वी एशियाको सवैभन्दा लामो नदी हो । एशियाको सातौं र विश्वको बाही लामो नदी पनि हो । करिव २७०० माइल लामो मेकड्ग नदी चीन, म्यानमार, लाओस्, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम हुँदै दक्षिण चीन सागरमा मिसिएको छ ।

    सन् २०१६ मा उपरोक्त ६ देशहरु मिलेर मेकङ्ग नदी क्षेत्रीय सहयोग स्थापना गरेका छन् । बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई, जलमार्ग लगायत बहुआयामिक जन उपयोगमा साझा प्रयास यसका विशेषता रहेका छन् । अमेरिकाले एशिया प्रशान्त रणनीति बनाएर मेकोङ्ग सहयोगमा भाँजो हाल्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ ।

    जलश्रोतमा नेपालको दृष्टि एक अनुभव

    इसिमोडको सन् २००१ को प्रतिवेदनमा भनिएको –‘पानी नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत हो । नेपालमा छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । सुख्खा मौसममा हिमालबाट बग्ने पानी प्रति वर्ष ४ हजार ९ सय ३० क्युविक लिटर प्रतिसेकेण्ड अनुमान गरिएको छ । यो सतहबाट बग्ने कूल पानीको ७० प्रतिशत हुन्छ । पानीमा धनी भएर पनि नेपालले आफ्नै लागि यसको पर्याप्त उपयोग गर्न सकेको छैन ।’

    नेपालमा सन् १९११ मा फर्पिङमा पहिलो जलविद्युत ५०० किलोवाटको उत्पादन सुरु भयो । यो नेपालको पहिलो र एशियाको दोस्रो जलविद्युत परियोजना हो । वि.सं. १९८० मा नेपालको पहिलो आधुनिक नहर सप्तरीमा चन्द्र नहर निर्माण भयो ।

    नेपालले भारतसँग सन् १९२० मा हार्दा बाँध सम्झौता, सन् १९५४ मा कोशी योजना, सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता र सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौता भयो । शारदा बाँधबाट भारतले १४ हजार क्युसेक र नेपाललाई ४ सय ६० क्युसेक (३.९७ प्रतिशत) अनुपात, कोशीबाट भारतले २३६ हजार क्युसेक र नेपालले १६ सय क्युसेक (६.५ र ९३.५५ प्रतिशतको अनुपात), गण्डक सम्झौतामा भारतले २९ हजार क्युसेक र नेपालले ८ सय ५० क्युसेक अर्थात ३.५७ प्रतिशत को अनुपात) मा पानीको असमान वितरण गरिएको छ । सीमा नदी महाकाली सन्धीमा समान भनिए तापनि अग्रिम उपभोगको बहानामा बढी पानी सोर्ने भारतको दवाबको कारण पञ्चेश्वर डिपिआर अझै तयार गर्न सकिएको छैन ।

    क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान

    द्विपक्षीय जलस्रोत क्षेत्रमा कटु अनुभव बोकेको नेपालले १९७७ डिसेम्बर ५ मा जलस्रोत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान ग¥यो । राजा वीरेन्द्रले कोलम्बो योजनाको २६ औ परामर्श दातृ समितिको बैठकको उद्घाटन गर्दै भन्नु भयो–‘जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त एउटा महत्वपूर्ण साधान हुनसक्छ तापनि यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छैन ।

    हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूका बीच खासगरी नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र यस क्षेत्रका अरु सबै मुलुकहरुका बीच पारस्परिक सहयोग कायम भएका यस्ता असंख्य प्रकृतिक स्रोतहरुको यस क्षेत्रका सबै मुलुकहरूलाई लाभ पुर्‍याउने गरि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

    सार्क र बिमस्टेकमा जलस्रोत

    दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रहरु अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका मिलेर नोभेम्बर २७, २०१४ मा उर्जा सहयोगका लागि सार्क क्षेत्रीय सहयोग फ्रेमवर्क, सम्झौतामा काठमाडौंमा आठवटै देशका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरे ।

    क्षेत्रीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र विशुद्ध व्यापार अभिवृद्धि गर्ने बुँदाहरु त्यसमा उल्लेख छन् । यस्तै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (BMSTEC) को १४ विषयगत सहयोगका क्षेत्रहरुमा उर्जा, मत्स्यपालन, कृषि, पर्यावरणजस्ता विषयहरुमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

    पहाडी र सामुद्रिक बगालको खाडी अर्थतन्त्रलाई गाँसेर हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने २०१८ अक्टोबर १६ मा (BRICS-BMSTEC Outreach Summit) मा प्रस्ताव गरिएको थियो । बंगलादेशले नेपालको बिजुली किन्ने, जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्ने, प्रस्ताव पटकपटक पठाएका छन् । तसर्थ क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय तहमा जलसोतको क्षेत्रमा परस्पर सहयोग अभिवृद्धि गर्ने नेपालको प्रष्ट दृष्टि देखिन्छ ।

    नेपाल–चीन जलस्रोत

    नेपाल र चीन नदीनाला, पहाड, पर्वत र हिमालले जोडिएका, प्राग–ऐतिहासिक कालदेखि जनस्तरमा सम्बन्ध रहँदै आएका घनिष्ठ मित्र देशहरु हुन् । जलश्रोतको दृष्टिबाट दुवै एउटै जलाधार भएको सहतटीय मुलुकहरु हुने । चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र बीचमा रहेको हिमालय, हिमपात र हिमनदीहरूका पर्यावरणसित दुवै देशकाे साझा सरोकार छ ।

    नेपालको जलश्रोतको विकासमा चीनको सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गहिरो अभिरुचि राखेर योगदान गर्दै आइरहेको पाइन्छ । हिमाल वारी र पारीको पर्यावरण जोडिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न दुवै देशले साझा प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    मेकोङ्ग नदीको क्षेत्रीय सहयोगमा चीन र दक्षिण पूर्वी एसियाले साझा प्रयास गरेजस्तै दक्षिण एशियाको जलस्रोत विकास गर्न सह जलाधार क्षेत्रका पार्टनरको रुपमा चीनलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ ।

    क्षेत्रीय सहकार्यका चुनौतीहरु

    दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरुको समृद्धि यस क्षेत्रका देशहरुको आपसी सहकार्यबाट नै सम्भव छ । यस क्षेत्रमा हुने अन्य देश तथा बाह्य हस्तक्षेप हाम्रो सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, आर्थिक तथा अन्य सबै क्षमताका दृष्टिले यस क्षेत्रका देशहरु सबल छन् । तर, बाह्य हस्तक्षेपका कारण यहाँ आपसी सहकार्य हुन सकेको छैन ।

    आपसी सहकार्य हुन नदिन र एसियालाई नै पछाडि पारी अमेरिका लगायतका ठूला देशहरुले बेला बेलामा विभिन्न इस्युहरु उठाउने गरेका छन् । फुटाउ र राज गर भन्ने नीतिमा उनीहरु कहिले एक देशको अधिकार, त्यो देशका नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको अधिकार जस्ता अनेक कुरा उठाउने गर्दछन् । अन्ततः ती सबै कुराको गुदी कुरा भनेको दक्षिण र पूर्वी एशियाको समृद्धिलाई रोक्नु हो । आपसी सहकार्य रोक्नु हो ।

    अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी, तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन लगायतका कुराहरु सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन् । तिब्बतलाई घेरा हालेर यस क्षेत्रलाई सधै अस्थिर राख्न अमेरिका सहितका पश्चिमा देशहरु चाहन्छन् । यसलाई हामीले तोडेर बलियो एकता कायम गर्नुपर्छ । यहाँको गरिबी, अशिक्षा र अस्थिरता अर्को चुनौती हो । यी चुनौतीलाई हामी आफैं मिलेर समाधान गर्न सक्छौं ।

    तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐनको सेक्सन ३४३ मा भनिएको छ कि–‘चीनले विश्व जनसंख्याको थोरै प्रतिशत ओगट्छ । तर, विश्वको पिउन योग्य पानीको धेरै थोरै प्रतिशत पानी मात्र विश्वले उपयोग गर्न पाएको छ । जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाका धेरै देशहरुमा नै पानीको ठूलो अभाव छ । यसले प्रष्ट पार्दछ कि तिब्बतमा रहेको पानीको स्रोतमाथि विश्व जनसंख्याका लागि भन्दै अमेरिकाले प्रत्यक्ष दावी गरेको छ । जब कि दक्षिण र पूर्वी एशियाका अधिकांश ठूला नदीको स्रोत तिब्बतमा छ ।

    कुनै एक देशले अर्को देशको प्राकृतिक स्रोतमाथि यसरी दाबी गर्ने, ऐन बनाउनु र विश्व जनसंख्याको अधिकारका लागि भन्दै अर्को देशको स्रोतमाथि दावी गर्नु नांगो हस्तक्षेप हो । भोलि अमेरिकाले यसरी नै नेपालका नदीहरूमाथि पनि दावी गर्छ । अरु देशमाथि नै यसरी नै विस्तारै दाबी गर्छ ।

    यो नीति अन्ततः विश्वकै लागि खतरा हो । दक्षिण पूर्वी एशियाको विकास र आपसी सहकार्य हुन नदिन अमेरिका लगायत विस्तारवादी देशका यस्ता नीतिले फुटाउने र राज गर्ने गर्दछन् ।

    तिब्बतमा रहेको पानीको स्रोतमाथि मात्र होइन तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐनको सेक्सन ३४३ मा दक्षिण पूर्वी एशियाका नदीहरूमाथि नै अमेरिकाले दावी गरेको छ । ऐनका सेक्सन ३४३ मा तिब्बत पठार भूमिमा स्रोत रहेको मेकङ्ग नदीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

    मेकङ्ग नदी चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस र थाइल्याण्ड हुँदै बग्ने नदी हो । यो नदीका सरोकारवाला देशहरुले यस क्षेत्रमा मेकङ्ग नदी क्षेत्र सहकार्य योजना निर्माण गरी निकै प्रभावकारी रुपमा लागि गरेका छन । तर, त्यसबाट आत्तिएर अमेरिकाले यही ऐनमार्फत हस्तक्षेपकारी नीति अघि सारेको छ । यो पनि अर्को देश तथा दक्षिण पूर्वी एसियामाथिको हस्तक्षेप हो । यसले दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुकाबीच भइरहेको सहकार्यलाई भत्काउने प्रयास हो ।

    सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदीको दर्जा दिनुपर्दछ । यस जलश्रोतलाई सबै सह तटीय मुलुकहरु (चीनसहित) मिलेर बृहत क्षेत्रीय सहयोग (मेकोङ्ग मोडलमा) तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्वाध जलमार्ग खुलाउनुपर्छ । विद्युत प्रशारण मार्ग एक अर्काेसित जोड्दै लानुपर्छ । यसरी २१ औं शताब्दी एशियाको शताब्दी बनाउन जलस्रोत विकासमा साझा प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।

    ( फ्रेन्डसिप फोरम फर नेप्लीज जर्नालिष्टले बुधबार आयोजना गरेको ‘एसियाली जलस्रोतको उपयोग र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा क्षेत्रीय सहयोग’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्रविद् श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आधारित)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    मध्यरातमा लुटियो आकाश भैरवको मुर्ति

    हल्चोक स्थित हल्चोक आकाश भैरवको मुर्ति मध्यरातमा लुटिएको छ। हल्चोक आकाश भैरव गुथिका अध्यक्ष सागर...

    बनेपालीको नेतृत्वमा बन्यो बागमती प्रदेश स्तरीय लेखक संघ

    अखिल नेपाल लेखक संघ, बागमती प्रदेशमा अगिव बनेपालीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ ।...

    भक्तपुर नगरब्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता शुरु

    भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष गर्दै आएको नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता शुरु भएको छ । सोमबार...

    भक्तपुरका ८ मानन्धर सम्मानित

    भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्धरसहित ८ जना अगुवा मानन्धरहरुलाई सम्मान गरिएको छ...

    जुगलको अध्यक्षतामा प्रेस सेन्टर नेपालको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित

    क्रान्तिकारी पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको...