मालदिभ्समा बढ्दो राजनीतिक संकटको बारेमा विदेशी चासो बढेको छ । मालदिभ्सको सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ भने संसदमा विपक्षी दलका नेताहरू पनि थुनामा रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले मालदिभ्समा जारी गरिएको संकटकालको घोषणालाई फिर्ता गर्न भनेको छ । त्यसैगरी अरु विदेशी राष्ट्रहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा अघि नबढ्न राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई आग्रह गरेका छन् ।

उता विपक्षीहरूले भने यहाँको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरी प्रजातान्त्रिक रूपबाट राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि भारतसँग आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुथ्रेसले मालदिभ्सको सरकारले संकटकाल लगाएर अघि बढ्नु भनेको समस्याको समाधान होइन भन्नुभएको छ ।

उहाँले मुलुकको सर्वोच्च अदालतबाट सुरक्षाकर्मीको घेराउको अवस्था हटाउन पनि आग्रह गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।

राष्ट्रसंघ र विभिन्न देशहरूले सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न र पक्राउ परेका प्रधानन्यायाधीशको रिहाई गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

महासचिव गुथ्रेसले देशमा कानूनी शासनको प्रत्याभूत हुने खालका क्रियाकलापकहरूमात्र गर्न मालदिभ्सको सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

यहाँको सर्वाेच्च अदालतलाई बुधबार पनि प्रहरीको घेरामा नै राखिएको छ । यहाँका विपक्षी नेता मौमुन अब्दुल गैयूम, प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतका अर्का एकजना न्यायाधीशलाई पक्राउ गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

राजधानी मालेमा विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ताले यहाँका राष्ट्रपतिको कामप्रति असन्तुष्ट भई बुधबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन भन्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ ।

मङ्गलबार बिहानको आमूल परिवर्तनसँगै यहाँको राजनीतिक संकट झनै गहिरिएको समाचारमा जनाइएको छ । गएको बिहीबारदेखि शुरु भएको राजनीतिक संकटका कारण यहाँ थप तनाव भएको बताइएको छ ।

मालदिभ्सको संसदमा राष्ट्रपति यामिनलाई महाभियोग लगाउन मिल्ने गरी दुईतिहाई बहुमत रहेकोले विपक्षी नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिइएको हो । त्यसैले उनीहरूलाई थुनामा राखेर देशमा संकटकालको घोषणा गरिएको हो ।

यहाँका सुरक्षा अंगहरूलाई राष्ट्रपति यामिनलाई पक्राउ गर्ने या महाभियोग लगाउने कुनै प्रयासहरू भएमा त्यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न नै सरकारले आदेश दिएको छ । सोही बमोजिम उनीहरू सडक र संवेदनशील क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा तैनाथ भएका हुन् ।