भक्तपुर, १ भदौ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) ले जम्मु–कश्मीरको मामिला भारतको आन्तरिक मामिला नभएको बताएका छन् ।
शनिवार कानुन अध्ययन समाज–नेपालद्वारा आयोजित ‘जम्मु–काश्मीरमा के हुँदै छ ? भारतीय संविधानले के भन्छ ?’ विषयक प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
अध्यक्ष बिजुक्छेले भारतीय कदमको बिरोध गर्नुको बिकल्प नभएको भन्दै ‘जम्मु–काश्मीरमा भारतले बडा रास्ट्रको अहंकार प्रदर्शन गर्दै हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरे । दक्षिण एसियाका स–साना देशहरूको राजनीतिक अस्तित्व नरहने गरी भारतीय बिस्तारबादले आफ्नो फडा फैलाइरहेको दावी गर्दै उनले नेपाल सरकारलाई यसका बिरुद्ध आवाज उठाउन समेत सुझाव दिए ।
उनले अहिले जम्मु–काश्मीरको पक्षमा नबोल्ने हो भने भोली भारतले नेपालमा पनि यस्तै हर्कत नगर्ला भन्न नसकिने बताए ।
कम्युनिस्ट र समाजवादी नाम राख्ने तर साम्राज्यवादी काम गर्नेहरु सामाजिक साम्राज्यवादी हुने कुरा लेनिनले सय वर्षभन्दा अगाडि नै भनिसकेको प्रसंग कोट्याउदै अध्यक्ष बिजुक्छेले बर्तमान सरकार भारतीय बिस्तारबादको बिरोध नगरेर सोही कित्तामा पुगेको बताए ।
साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरू सधै ध्वंसात्मक हुने र आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्नसक्ने हुँदा उनीहरुविरुद्ध सैद्धान्तिक र राजनीतिकरूपमा लड्नुको विकल्प नभएको बताउदै अध्यक्ष बिजुक्छेले नेपाल मजदूर किसान पार्टी एक्लै भएपनि लडिरहने उद्घोष गरे ।
प्रवचन कार्यक्रममा भक्तपुर-१ बाट निर्वाचित संघीय सांसद समेत रहेका नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले छिमेकमा बलेको आगो आफ्नो घरमा पनि सल्किन सक्ने खतरा बढेको उल्लेख गरे ।
नेपालको सार्वभौमिकता बचाइराख्न भारतसँगको खुला सिमाना सील गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै सुवालले सिमानामा नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने र नागरिकता ऐनमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उक्त अवसरमा आफ्नो धारणा राख्दै नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले साम्राज्यवादी र बिस्तारबादीहरुले आफ्नो दलाल र मतियार तयार पारेर मात्र हस्तक्षेप गर्ने जनाउदै जम्मु-कास्मीर मामिलामा भारतले यस्तै गरेको जिकिर गरे । जम्मु-कस्मीर बारे नेपालका शासक दलहरू मौन बस्नु भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्नु भएको उनले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा नेमकिपाका प्रदेश नं. ३ का सांसदसमेत रहेका नेमकिपा नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले भारतमा अहिले मोदी सरकार र भाजपाको व्यवहार हिटलर र मुसोलिने शैलीको भएको भन्दै उनीहरुको पतन अनिवार्य भएको भनेका थिए ।
उक्त अवसरमा प्रदेशसभा सांसद एवं नेमकिपा नेत्री सृजना सैजूले संशोधनलाई मोदी सरकारले राज्यसभामा सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत सामान्य बहुमतले पारित गरी बहुमतको आधारमा फासीवादी नीति लाद्नुलाई न्यायप्रेमी भारतीय जनताले पनि अस्वीकार गरिरहेको जिकिर गर्दै मोदीको फासीवादी नीति बिरुद्ध विस्वका न्याय्प्रेमीहरु बोल्नुपर्ने बेला भएको भनेकी छिन ।
उक्त कार्यक्रम कानुन अध्ययन समाज–नेपालका अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रममा समाजका सदस्य अधिवक्ता अनिता जधारी र अधिवक्ता राजु कैंती, वडाध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्व र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष सविन ख्याजूले जम्मु –काश्मीरमा बिकशित घटनाक्रमबारे बोलेका थिए ।
जम्मु–कश्मीरमा विशेषाधिकार थियो । यो फरक स्वायत्त राज्य थियो । यसको आफ्नै फरक झण्डा थियो । याहाँ भारतीय संबिधान लागू थिएन । यहाँ भारतका अन्य कानुन पनि आकर्षित हुदैनथ्यो । याहाँका मानिसले भारतमा चलअचल सम्पति खरिद गर्न पनि पाउदैनथे ।भारतले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेर केन्द्रीय सरकार मातहत राखी त्यहा लाखौ सेना तैनाथ गरेर २० साउनबाट प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेको छ ।